Permanent Residents Benefit
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उत्तराखंड में नई होमस्टे नीति में स्थाई निवासियों को ही मिलेगा लाभ, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा इसका फायदा
- Wednesday November 12, 2025
- Reported by: किशोर कुमार रावत
उत्तराखंड राज्य सरकार पर्यटन विभाग के अंतर्गत होमस्टे नीति में ठोस बदलाव करने जा रही है होमस्टे की नई नीति में अब इस योजना का फायदा सिर्फ उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा. बाहरी व्यक्ति को जो उत्तराखंड का स्थाई निवासी नहीं है उसको इस होमस्टे की नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा.
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अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हजारों भारतीयों के लिए अच्छी खबर, 5 साल के लिए EAD होगा जारी
- Saturday October 14, 2023
- Translated by: अनिशा कुमारी
एक नए अध्ययन के अनुसार, 10.5 लाख से अधिक भारतीय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड (Green Card) के लिए कतार में खड़े हैं और उनमें से 4 लाख अमेरिका स्थायी निवास के बहुप्रतीक्षित कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने से पहले मर सकते हैं.
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US में Green Card की कतार कम करने के लिए विधेयक पेश, India- China को ऐसे होगा बड़ा फायदा
- Friday April 8, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: वर्तिका
कई घंटों की चर्चा के बाद, बुधवार देर रात हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने एचआर3648 या ‘इक्वेल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट’ (ईएजीएलई) एक्ट’ को पारित कर दिया. विधेयक अब चर्चा और मतदान के लिए सदन में जाएगा.
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उत्तराखंड में नई होमस्टे नीति में स्थाई निवासियों को ही मिलेगा लाभ, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा इसका फायदा
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उत्तराखंड राज्य सरकार पर्यटन विभाग के अंतर्गत होमस्टे नीति में ठोस बदलाव करने जा रही है होमस्टे की नई नीति में अब इस योजना का फायदा सिर्फ उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा. बाहरी व्यक्ति को जो उत्तराखंड का स्थाई निवासी नहीं है उसको इस होमस्टे की नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा.
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- Saturday October 14, 2023
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एक नए अध्ययन के अनुसार, 10.5 लाख से अधिक भारतीय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड (Green Card) के लिए कतार में खड़े हैं और उनमें से 4 लाख अमेरिका स्थायी निवास के बहुप्रतीक्षित कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने से पहले मर सकते हैं.
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कई घंटों की चर्चा के बाद, बुधवार देर रात हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने एचआर3648 या ‘इक्वेल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट’ (ईएजीएलई) एक्ट’ को पारित कर दिया. विधेयक अब चर्चा और मतदान के लिए सदन में जाएगा.
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