Pending Cases In Supreme Court
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हर जज के पास 15 से 20 हजार केस... इलाहाबाद HC में बढ़ते पेंडिंग केसों पर SC ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 160 है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट 84 जजों के साथ काम कर रहा है.
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पेंडिंग केसों का निपटारा ज़रूरी : अब SC की हर बेंच में हर रोज़ होगी कम से कम 10 केस ट्रांसफर, 10 ज़मानत अर्ज़ियों पर सुनवाई
CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा कि सभी जजों की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है. अब सर्दियों की छुट्टियों से पहले सभी 13 बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी.
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देश की अदालतों में 4.70 करोड़ मुकदमे लंबित, निचली अदालतों में बेहिसाब मामले
सुप्रीम कोर्ट में ही 70,154 मुकदमे लंबित है. देश की 25 हाईकोर्ट में भी 58 लाख 94 हजार 60 केस अटके हुए हैं. इन लंबित मुकदमों की संख्या दो मार्च तक की है.
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'हाईकोर्ट में लंबित मामले कंट्रोल से बाहर', CJI बोले- एडहॉक जज की हो नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट NGO लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें लंबित मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त जजों की नियु्क्ति की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों यानी हाईकोर्ट्स से इस एडहॉक जज नियुक्ति के प्रावधान पर अपने सुझाव देने को कहा है.
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हर जज के पास 15 से 20 हजार केस... इलाहाबाद HC में बढ़ते पेंडिंग केसों पर SC ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 160 है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट 84 जजों के साथ काम कर रहा है.
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पेंडिंग केसों का निपटारा ज़रूरी : अब SC की हर बेंच में हर रोज़ होगी कम से कम 10 केस ट्रांसफर, 10 ज़मानत अर्ज़ियों पर सुनवाई
CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा कि सभी जजों की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है. अब सर्दियों की छुट्टियों से पहले सभी 13 बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी.
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देश की अदालतों में 4.70 करोड़ मुकदमे लंबित, निचली अदालतों में बेहिसाब मामले
सुप्रीम कोर्ट में ही 70,154 मुकदमे लंबित है. देश की 25 हाईकोर्ट में भी 58 लाख 94 हजार 60 केस अटके हुए हैं. इन लंबित मुकदमों की संख्या दो मार्च तक की है.
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'हाईकोर्ट में लंबित मामले कंट्रोल से बाहर', CJI बोले- एडहॉक जज की हो नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट NGO लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें लंबित मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त जजों की नियु्क्ति की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों यानी हाईकोर्ट्स से इस एडहॉक जज नियुक्ति के प्रावधान पर अपने सुझाव देने को कहा है.
