'Parliment'

एनसीपी प्रमुख और विपक्ष के अनुभवी नेता शरद पवार ने आज केंद्र सरकार और महाराष्ट्र में बीजेपी व एकनाथ शिंदे की गठबंधन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए और उन्होंने इसके बारे में बहुत कम समय चर्चा की. पवार ने कहा, "प्रधानमंत्री ने मणिपुर की महिलाओं के दर्द को नहीं समझा." 

मोदी सरकार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बेफिक्र नजर आ रही है. सरकार ने प्रस्ताव पेंडिंग रहने के दौरान लोकसभा में दो बिल और राज्यसभा में एक बिल पास करा लिए हैं. सवाल ये है कि क्या सरकार अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग रहने पर भी बिल पारित करा सकती है?

राज्‍यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर जब बयान दे रहे थे, तब विपक्षी सांसदों ने 'मणिपुर-मणिपुर' के नारे लगाए. इस नारेबाजी के जवाब में ‌बीजेपी सांसदों ने 'मोदी-मोदी' के नारे लगाने शुरू किए. थोड़ी ही देर में विपक्ष 'INDIA...INDIA' के नारे लगाने लगे.

नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की विपक्ष की मांग के बीच कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने 28 मई को आयोजित समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है.

मोदी सरकार का पहला इम्तिहान संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है. मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान होने वाली 18 सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों की पास कराना चाहती है. एजेंडे में 46 बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के ख़िलाफ़ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया. सरकार के 4 साल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है. 2019 से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, हालांकि नंबर गेम के मामले में सरकार को कोई ख़तरा नहीं. ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ख़िलाफ़ महज़ सांकेतिक विरोध भर है.

संसद का मॉनसून सत्रबुधवार से शुरू हो रहा है. जहां सरकार सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सत्र में हंगामे की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने विपक्षी दलों से तीन तलाक विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाले विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग मांगा है. वहीं कांग्रेस ने मानसून सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार (आज) विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में वे बुधवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए अपनी रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे. वहीं टीडीपी ने 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है. बजट सत्र में ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था. इसको लेकर आज टीडीपी के सांसद डीएमके, एआईडीएमके और जेडीएस के नेताओं से मुलाकात करेंगे.

राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. 18 कार्य दिवसों के सत्र के दौरान सरकार तीन तलाक और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित समेत विधेयकों को लाने पर जोर दे सकती है.

बुधवार को राज्यसभा स्थगित होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने सत्र बढ़ाए जाने की मांग की है. 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक बैठक के बाद कहा कि सरकार चाहे तो 2-3 दिन सत्र बढ़ा ले इसमें विपक्षी दलों को कोई आपत्ति नहीं है.

तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) व वाईएसआर कांग्रेस ने शुक्रवार और सोमवार को नोटिस दिया था और मंगलवार को दोनों पार्टियां एक बार फिर से अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर नोटिस देंगी

संसद के दोनों सदनों में दिये एक बयान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि 22 माह बाद एक मां की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली ‘‘भावपूर्ण भेंट को पाकिस्तान ने एक दुष्प्रचार के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया.’’ उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने सुरक्षा के नाम पर जाधव की मां और पत्नी के कपड़े बदलवाए, उनके मंगलसूत्र, बिंदी सहित उनके गहने उतरवा लिए.