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वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों की बढ़ाई गई संख्या, शिवसेना UBT के अनिल देसाई को मिली जगह
- Thursday December 19, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
- ndtv.in
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जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर चर्चा में फंसा नियम '72' और अमित शाह ने दिया जवाब
- Tuesday December 17, 2024
- Edited by: NDTV इंडिया
विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.
- ndtv.in
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लोकसभा में आज पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल, समझिए देशभर में कैसे एक साथ हो सकेंगे चुनाव
- Tuesday December 17, 2024
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: अंजलि कर्मकार
सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
- ndtv.in
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
- Friday December 13, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.
- ndtv.in
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वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन
- Wednesday October 16, 2024
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.
- ndtv.in
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वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्त को जेपीसी की पहली बैठक
- Saturday August 17, 2024
- Reported by: IANS
वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
- ndtv.in
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वक्फ बिल पर संयुक्त पैनल गठित: ये 31 सांसद हैं इसके सदस्य
- Saturday August 10, 2024
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: आलोक कुमार ठाकुर
वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन हो गया है. समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेंगी.
- ndtv.in
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JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी
- Friday August 9, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया
केंद्र ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्या हैं इसके अधिकार.
- ndtv.in
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वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई
- Friday August 9, 2024
- Reported by: प्रशांत, Edited by: अभिषेक पारीक
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे.
- ndtv.in
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वक्फ बिल पर संसद में संग्राम LIVE: लोकसभा में आज पास नहीं हो सका वक्फ संशोधन बिल, भेजा गया JPC के पास
- Thursday August 8, 2024
- Reported by: प्रशांत, Edited by: पीयूष जयजान
Waqf Amendment Bill Updates : सदन में जैसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया वैसे ही सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला.
- ndtv.in
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Exclusive: "संसद में निजी हमले ज्यादा हुए, मुद्दों पर बात कम हुई" - NDTV से बोले शरद पवार
- Friday April 7, 2023
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
संसद में पार्टियों की ओर से राजनीतिक मुद्दे ज्यादा उठाए जाने के कारण जनसमस्याओं से जुड़े मुद्दे नजरअंदाज हो रहे हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत में यह बात कही. पवार ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसे कई मुद्दे हैं जिनसे आम जनता को फर्क पड़ता है, इन्हें नजरंदाज करना ठीक नहीं है.
- ndtv.in
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Exclusive: "लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी" - संसद में गतिरोध पर NCP प्रमुख शरद पवार
- Friday April 7, 2023
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
संसद में विपक्ष का हंगामा निरंतर चल रहा है जिससे संसद के कामकाज में गतिरोध देखने को मिल रहा है. इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार से NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने बात की. पवार ने कहा कि, ''यह फोरम लोगों की समस्याएं रखने के लिए बड़ा इम्पार्टेंट फोरम है. जब फोरम ही काम नहीं करेगा तो? डिस्कशन एंड डॉयलाग डेमोक्रेसी में इम्पार्टेंट हैं. डिस्कशन और डॉयलाग को आप नजरअंदाज करेंगे तो यह सिस्टम संकट में आ जाएगा, खतरे में चला जाएगा.''
- ndtv.in
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EXCLUSIVE: "हिंडनबर्ग केस में SC कमेटी ही सही विकल्प, JPC की मांग व्यर्थ" : NDTV से शरद पवार
- Friday April 7, 2023
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
देश के दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार पिछले छह दशकों से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं. लोकतंत्र से जुड़े तमाम अहम सवालों पर उनकी साफ राय होती है. उनसे NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने कई मुद्दों पर बात की. शरद पवार पक्ष और विपक्ष दोनों की सीमाएं बताते हैं. वे एक तरफ एक शख्स के बयान पर हद से ज्यादा हंगामे की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ हिंडनबर्ग को लेकर जेपीसी की मांग को भी गैरजरूरी मानते हैं. उनका मानना है कि जेपीसी, यानी संयुक्त संसदीय समिति में सत्ताधारी दल का बहुमत होता है, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आ सकती. जबकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सच के सामने आने की संभावना ज्यादा है.
- ndtv.in
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राफेल पर सरकार का JPC से इनकार, स्पीकर ने AIADMK के 26 सांसदों को किया सस्पेंड, कार्यवाही स्थगित
- Thursday January 3, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
राहुल गांधी ने सदन में बहस करते हुए पीएम मोदी से पूछा कि किसने और क्यों भारतीय वायुसेना की जरूरतों की लिस्ट बदली. 126 विमानों की संख्या घटाकर 36 कर दी गई.
- ndtv.in
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राफेल सौदे पर जेपीसी गठित नहीं होने का मतलब पूरी दाल ही काली : कांग्रेस
- Friday August 10, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितता की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रही कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि अगर सरकार उसकी यह मांग नहीं मानती तो यह साबित हो जाएगा कि इस मामले में ‘पूरी दाल ही काली है.’
- ndtv.in
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वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों की बढ़ाई गई संख्या, शिवसेना UBT के अनिल देसाई को मिली जगह
- Thursday December 19, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
- ndtv.in
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जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर चर्चा में फंसा नियम '72' और अमित शाह ने दिया जवाब
- Tuesday December 17, 2024
- Edited by: NDTV इंडिया
विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.
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लोकसभा में आज पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल, समझिए देशभर में कैसे एक साथ हो सकेंगे चुनाव
- Tuesday December 17, 2024
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: अंजलि कर्मकार
सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
- Friday December 13, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.
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वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन
- Wednesday October 16, 2024
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.
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वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्त को जेपीसी की पहली बैठक
- Saturday August 17, 2024
- Reported by: IANS
वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
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वक्फ बिल पर संयुक्त पैनल गठित: ये 31 सांसद हैं इसके सदस्य
- Saturday August 10, 2024
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: आलोक कुमार ठाकुर
वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन हो गया है. समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेंगी.
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JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी
- Friday August 9, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया
केंद्र ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्या हैं इसके अधिकार.
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वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई
- Friday August 9, 2024
- Reported by: प्रशांत, Edited by: अभिषेक पारीक
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे.
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वक्फ बिल पर संसद में संग्राम LIVE: लोकसभा में आज पास नहीं हो सका वक्फ संशोधन बिल, भेजा गया JPC के पास
- Thursday August 8, 2024
- Reported by: प्रशांत, Edited by: पीयूष जयजान
Waqf Amendment Bill Updates : सदन में जैसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया वैसे ही सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला.
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Exclusive: "संसद में निजी हमले ज्यादा हुए, मुद्दों पर बात कम हुई" - NDTV से बोले शरद पवार
- Friday April 7, 2023
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
संसद में पार्टियों की ओर से राजनीतिक मुद्दे ज्यादा उठाए जाने के कारण जनसमस्याओं से जुड़े मुद्दे नजरअंदाज हो रहे हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत में यह बात कही. पवार ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसे कई मुद्दे हैं जिनसे आम जनता को फर्क पड़ता है, इन्हें नजरंदाज करना ठीक नहीं है.
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Exclusive: "लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी" - संसद में गतिरोध पर NCP प्रमुख शरद पवार
- Friday April 7, 2023
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
संसद में विपक्ष का हंगामा निरंतर चल रहा है जिससे संसद के कामकाज में गतिरोध देखने को मिल रहा है. इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार से NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने बात की. पवार ने कहा कि, ''यह फोरम लोगों की समस्याएं रखने के लिए बड़ा इम्पार्टेंट फोरम है. जब फोरम ही काम नहीं करेगा तो? डिस्कशन एंड डॉयलाग डेमोक्रेसी में इम्पार्टेंट हैं. डिस्कशन और डॉयलाग को आप नजरअंदाज करेंगे तो यह सिस्टम संकट में आ जाएगा, खतरे में चला जाएगा.''
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EXCLUSIVE: "हिंडनबर्ग केस में SC कमेटी ही सही विकल्प, JPC की मांग व्यर्थ" : NDTV से शरद पवार
- Friday April 7, 2023
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
देश के दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार पिछले छह दशकों से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं. लोकतंत्र से जुड़े तमाम अहम सवालों पर उनकी साफ राय होती है. उनसे NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने कई मुद्दों पर बात की. शरद पवार पक्ष और विपक्ष दोनों की सीमाएं बताते हैं. वे एक तरफ एक शख्स के बयान पर हद से ज्यादा हंगामे की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ हिंडनबर्ग को लेकर जेपीसी की मांग को भी गैरजरूरी मानते हैं. उनका मानना है कि जेपीसी, यानी संयुक्त संसदीय समिति में सत्ताधारी दल का बहुमत होता है, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आ सकती. जबकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सच के सामने आने की संभावना ज्यादा है.
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राफेल पर सरकार का JPC से इनकार, स्पीकर ने AIADMK के 26 सांसदों को किया सस्पेंड, कार्यवाही स्थगित
- Thursday January 3, 2019
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राहुल गांधी ने सदन में बहस करते हुए पीएम मोदी से पूछा कि किसने और क्यों भारतीय वायुसेना की जरूरतों की लिस्ट बदली. 126 विमानों की संख्या घटाकर 36 कर दी गई.
- ndtv.in
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राफेल सौदे पर जेपीसी गठित नहीं होने का मतलब पूरी दाल ही काली : कांग्रेस
- Friday August 10, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितता की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रही कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि अगर सरकार उसकी यह मांग नहीं मानती तो यह साबित हो जाएगा कि इस मामले में ‘पूरी दाल ही काली है.’
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