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जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल
130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.
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जेल से सरकार चलाने पर रोक वाला बिल कहां है, जानिए कांग्रेस की दुविधा और सरकार की नई पहल
मॉनसून सत्र खूब हंगामेदार रहा. मोदी सरकार पूरे जोश के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बिल लाई. जेपीसी के लिए भी तैयार हो गई, मगर सभी विपक्षी दलों ने उसमें शामिल नहीं होने का फैसला ले लिया. अब सरकार नई पहल करने जा रही है.
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राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट पेश, सदन से विपक्ष का वॉकआउट
JPC रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी को इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है. विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराए.
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राज्य सभा में भूपेंद्र यादव ने किया जेपीसी के अध्यक्ष का बचाव, संसद के इस नियम का दिया हवाला
राज्य सभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई. इस पर विपक्षी सासंदों ने आरोप लगाया कि उनकी असहमतियां रिपोर्ट से हटा दी गई हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट में क्या रखना है और क्या नहीं इसका अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष के पास होता है.
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वक्फ बोर्ड पर JPC की रिपोर्ट राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, नड्डा बोले-कुछ लोग देश के खिलाफ लड़ रहे
JPC report on Waqf Board: राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पर हंगामा हो रहा है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार को वक्फ बिल के मसौदे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
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बजट सत्र LIVE: मेक इन इंडिया गुड आइडिया, पीएम मोदी ने कोशिश की, लेकिन... : लोकसभा में राहुल गांधी
Budget Session Live: लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि राजग सरकार का ‘मेक इन इंडिया’ का विचार अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री का इस दिशा में किया गया प्रयास विफल रहा.
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वक्फ संशोधन बिल को JPC ने दी मंजूरी, 14 बदलाव, बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिमों को भी मिलेगी जगह
संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था. विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के JPC को भेज दिया गया था. वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय JPC की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों की बढ़ाई गई संख्या, शिवसेना UBT के अनिल देसाई को मिली जगह
JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर चर्चा में फंसा नियम '72' और अमित शाह ने दिया जवाब
विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.
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लोकसभा में आज पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल, समझिए देशभर में कैसे एक साथ हो सकेंगे चुनाव
सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल
130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.
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मॉनसून सत्र खूब हंगामेदार रहा. मोदी सरकार पूरे जोश के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बिल लाई. जेपीसी के लिए भी तैयार हो गई, मगर सभी विपक्षी दलों ने उसमें शामिल नहीं होने का फैसला ले लिया. अब सरकार नई पहल करने जा रही है.
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राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट पेश, सदन से विपक्ष का वॉकआउट
JPC रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी को इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है. विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराए.
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राज्य सभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई. इस पर विपक्षी सासंदों ने आरोप लगाया कि उनकी असहमतियां रिपोर्ट से हटा दी गई हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट में क्या रखना है और क्या नहीं इसका अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष के पास होता है.
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JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
