Parliament Disqualification
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जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल
130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.
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राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद पहुंचे संसद, गांधी की प्रतिमा को किया नमन
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता लगभग चार महीने बाद बहाल हो गई है. इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है. राहुल गांधी की सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है, जब संसद में कुछ दिनों बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली है.
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बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को अयोग्य घोषित किया जाए, कानून सबके लिए बराबर: कमलनाथ
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रामशंकर कठेरिया को उत्तर प्रदेश के इटावा से लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की है.
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मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- बीजेपी सांसद तीन साल की सजा होने पर डिसक्वालिफाई नहीं, फिर राहुल गांधी क्यों?
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज NDTV से कहा कि, बीजेपी के एक सांसद ने अनुसूचित जाति के डॉक्टर को तमाचा मारा था. तब उसने सांसद के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम (SC/ST Atrocities Act) के तहत केस रजिस्टर कराया था. इस केस में बीजेपी सांसद को तीन साल की सजा हुई लेकिन वह डिसक्वालिफाई नहीं हुआ.
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राहुल गांधी पर एक्शन के बाद कांग्रेस ने बुलाई मीटिंग, सोनिया-प्रियंका समेत ये नेता रहे मौजूद
अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊपरी अदालतें यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखती हैं, तो वे अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वह छह साल के लिए अयोग्य रहेंगे.
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क्या राहुल गांधी और उनके वकील ने मानहानि केस को गंभीरता से नहीं लिया? बच सकते थे 'अयोग्यता' से
क्या राहुल गांधी और उनके वकील ने मानहानि केस को हल्के में लिया? ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के संसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित होने के लिए वे खुद और उनके वकीलों की टीम का आलस्य जिम्मेदार है.
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मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रामशंकर कठेरिया को उत्तर प्रदेश के इटावा से लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की है.
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अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊपरी अदालतें यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखती हैं, तो वे अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वह छह साल के लिए अयोग्य रहेंगे.
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