Pakistan On Indus Water Treaty
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Exclusive: सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले का पाकिस्तान पर कितना असर? इंडस के पूर्व आयुक्त ने बताया
- Monday April 28, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: श्यामजी तिवारी
सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है. वहां के नेता तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. 10 वर्षों तक सिंधु जल संधि के तकनीकी सलाहकार रहे एके बजाज ने बताया कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान पर कितना असर होगा.
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ndtv.in
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EXPLAINER: क्या है सिंधु जल संधि, भारत के समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान क्यों तड़पेगा
- Friday April 25, 2025
- Written by: विजय शंकर पांडेय
Indus Water Treaty: 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है. हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है.
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ndtv.in
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PM Modi की कश्मीर यात्रा पर Pakistan को हुई परेशानी, ये रही बड़ी वजह...
- Monday April 25, 2022
- Edited by: वर्तिका
भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच वर्ल्ड बैंक (World Bank) ने 1960 में सिंधु जल समझौता (Indus Waters Treaty) करवाया था. समझौता इस बारे में था कि दोनों देशों में बहने वाली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी का उपयोग कैसे होगा.
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ndtv.in
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सिंधु जल समझौते पर बैठक में पीएम मोदी ने कहा, 'खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते' : सूत्र
- Monday September 26, 2016
- NDTV इंडिया
पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि एक समय में ख़ून और पानी दोनों नहीं बह सकते.
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Exclusive: सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले का पाकिस्तान पर कितना असर? इंडस के पूर्व आयुक्त ने बताया
- Monday April 28, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: श्यामजी तिवारी
सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है. वहां के नेता तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. 10 वर्षों तक सिंधु जल संधि के तकनीकी सलाहकार रहे एके बजाज ने बताया कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान पर कितना असर होगा.
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Indus Water Treaty: 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है. हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है.
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