Orissa High Court

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  District Judge Exam Result: ओडिशा जिला जज परीक्षा में नहीं हुआ एक भी उम्मीदवार पास, सक्सेस रेट Zero 

  Odisha District Judge Exam Result 2024: इस साल ओडिशा जिला न्यायाधीश भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट अभूतपूर्व रहा है. कारण कि इस बार जिला जज भर्ती परीक्षा में सभी उम्मीदवार असफल रहे हैं. ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा रिलीज किए गए रिजल्ट की सफलता दर शून्य रही है.

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  सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी मातृत्‍व अवकाश का हक : उड़ीसा हाईकोर्ट 

  किराये की कोख से मां बनने वाली जेना को ओडिशा सरकार में उनके उच्च अधिकारी ने 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया. इसलिए उन्होंने सरकार के विरूद्ध उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

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  वेदांता ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, यूनिवर्सिटी के लिए ओडिशा के पुरी में 6000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द

   फैसले में जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि ओडिशा की प्रमुख भूमि में 6000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण "निजी कंपनी के लिए उदारता" दिखाना था. इसमें सभी नियमों का उल्लंघन किया गया था.

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  तहसीलदार ने मामला बिना सुने महिला पर लगाया जुर्माना, तो HC ने सजा के तौर पर दिया 50 पेड़ लगाने का निर्देश

  उड़ीसा हाई कोर्ट (Odisha High Court) ने एक तहसीलदार (Tehsildar) को सजा के तौर पर 50 पेड़ लगाने का निर्देश दिया है.

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  2 महीने के भीतर स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करें: उच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को दिया आदेश

  उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला करने का निर्देश दिया है. एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ओडिशा सरकार से इसी अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के लंबित प्रतिनिधित्व पर विचार करने को भी कहा है.

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  ओडिशा HC ने समलैंगिक जोड़े को लिव-इन में रहने की इजाजत दी, कहा- सबको आजादी है कि....

  ओडिशा हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में एक समलैंगिक जोड़े को लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने इस याचिका  पर सुनवाई करते हुए कहा कि अलग-अलग लैंगिक पहचान के बावजूद, हर इंसान को अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ लेने का हक है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

  सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए, उन्हीं को राज्य में प्रवेश दिया जाए. हाई कोर्ट के इस आदेश के ख‍िलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसकी याचिका पर अदालत ने यह रोक लगाई है.