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देश में ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र का आकार 2030 तक 325 अरब डॉलर होगा : डेलॉयट इंडिया
देश के ऑनलाइन खुदरा बाजार का आकार 2030 तक 325 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, जो 2022 में 70 अरब डॉलर का था. डेलॉयट इंडिया की जारी रिपोर्ट में साथ ही यह भी कहा गया है कि मझोले और छोटे (टियर-2 और टियर-3) शहरों में ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ने के कारण यह वृद्धि होगी.
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टेंशन खत्म! इस तरह UPI के जरिये गलत अकाउंट में भेजे गए पैसे आएंगें वापस, जानें क्या है तरीका
UPI Payment: देश में सड़क किनारे खड़े फल-सब्जी बेचने वालों से लेकर रिटेल स्टोर तक हर जगह यूपीआई पेमेंट का विकल्प मिल रहा है, क्योंकि इसके द्वारा किए जाने वाले लेन-देन का तरीका काफी आसान होता है.
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हैदराबाद में बदमाशों ने टीआरएस के सांसद के बेटे को पीटा, चाकू दिखाकर लूटा
तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के एक सांसद के बेटे से दो अज्ञात बदमाशों ने कथित रूप से चाकू की नोंक पर 75,000 रुपये का ऑनलाइन लेन-देन कराया और उसकी पिटाई की. पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. टीआरएस के सांसद नामा नागेश्वर राव (Nama Nageswara Rao) के बेटे एन पृथ्वी तेजा (N Prithvi Teja) ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि वह 30 जुलाई को कार से तोलीचौकी मुख्य मार्ग से जा रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो लोगों ने उनकी कार के आगे दोपहिया वाहन रोककर उन्हें रुकने पर मजबूर किया.
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SBI का ग्राहकों को तोहफा, 5 लाख तक की ऑनलाइन IMPS ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
SBI ने एक बयान में कहा कि वह YONO सहित इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए 5 लाख रुपये तक के तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) लेनदेन पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा.
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पैसे गलती से गलत अकाउंट में भेज दिए तो टेंशन नहीं, ऐसे मिलेंगे वापस; ये हैं RBI की गाइडलाइंस
डिजिटल पेमेंट के चलन के बीच कभी-कभी इसके रिस्क भी सामने आते हैं. कभी आप ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं या फिर कभी ट्रांजैक्शन के वक्त गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए. लेकिन रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ वक्त में बैंकिंग खासकर, ऑनलाइन बैंकिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं.
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RBI ने कार्ड लेन-देन सुरक्षित करने के लिये टोकन व्यवस्था दायरे में लैपटॉप, डेस्कटॉप को शामिल किया
उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने 2019 में कार्ड लेन-देन की टोकन व्यवस्था पर दिशानिर्देश जारी किया था. इसके तहत अधिकृत कार्ड नेटवर्क को अनुरोध पर टोकन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गयी. यह कुछ शर्तों पर निर्भर है. इस परिपत्र से पहले, यह सुविधा केवल मोबाइल फोन और टैबलेट के लिये ही उपलब्ध थी.
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Budget 2021 : देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने पर जोर, 1500 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा
बजट 2021 : बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए 1500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव रखा गया है.
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डिजिटल लेनदेन के दौर में चेक से भुगतान 3 प्रतिशत रह गया : आरबीआई
डिजिटल लेनदेन (Digital Payment) के दौर में भुगतान के लिए चेक (Cheque) का इस्तेमाल बेहद कम हो गया है. आरबीआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन लेनदेन में चेक से भुगतान की हिस्सेदारी महज 3 फीसदी रह गई है, जो पांच साल पहले 15 फीसदी से ज्यादा थी. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन की वजह से बीते वित्त वर्ष 2019-20 में चेक के जरिये खुदरा भुगतान का आंकड़ा काफी नीचे आ गया है.बीते वित्त वर्ष में कुल खुद भुगतान में चेक क्लियरिंग का हिस्सा घटकर मात्र 2.96 प्रतिशत रह गया. हालांकि मूल्य के हिसाब से यह 20.08 प्रतिशत रहा.
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RTGS और NEFT के जरिये लेनदेन आज से सस्ता, नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त शुल्क
रिजर्व बैंक (RBI) ने इस तरह के धन प्रेषण पर बैंकों के ऊपर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है.
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अब डेबिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
अब आपको डेबिट कार्ड, भीम एप तथा अन्य पेमेंट माध्यमों के जरिये 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. यह सुविधा सोमवार से लागू हो गई है.
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खुशखबरी: एचडीएफसी ने आरटीजीएस, एनईएफटी से ऑनलाइन पैसा भेजना किया नि:शुल्क
अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं और अपने पैसों का लेन-देन आरजीटीएस व एनईएफटी के जरिये करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. निजी क्षेत्र की एचडीएफसी बैंक ने आरटीजीएस व एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेन-देन को एक नवंबर से नि:शुल्क कर दिया है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : ई-वॉलेट से हुई गड़बड़ी की शिकायत किससे?
बैंकों के भी ई वॉलेट होते हैं और कंपनियों के भी. बैंकों के वॉलेट तो लोकपाल के दायरे में आते हैं, लेकिन कंपनियों के ई-वॉलेट लोकपाल के दायरे में नहीं आते. अगर यह सही है तो ऐसा क्यों है.
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इस शख्स ने एक बार में कर डाली 1.1 करोड़ रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग
ई-कॉमर्स साइट स्नैपडील ने घोषणा की है कि साइट से अब तक का सबसे बड़ा एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 1.1 करोड़ रुपये का हुआ है। यह लेन-देन टाटा हाउसिंग के साथ हुए मकानों के ऑनलाइन बिक्री के सौदे के बाद हुआ है।
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ऑनलाइन धन स्थानांतरण पर शुल्क घटा
भारतीय रिजर्व बैंक ने धन के इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण को बढावा देने के लिए 10,000 रुपये तक के स्थानांतरण पर शुल्क घटा दिया।
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देश में ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र का आकार 2030 तक 325 अरब डॉलर होगा : डेलॉयट इंडिया
देश के ऑनलाइन खुदरा बाजार का आकार 2030 तक 325 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, जो 2022 में 70 अरब डॉलर का था. डेलॉयट इंडिया की जारी रिपोर्ट में साथ ही यह भी कहा गया है कि मझोले और छोटे (टियर-2 और टियर-3) शहरों में ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ने के कारण यह वृद्धि होगी.
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टेंशन खत्म! इस तरह UPI के जरिये गलत अकाउंट में भेजे गए पैसे आएंगें वापस, जानें क्या है तरीका
UPI Payment: देश में सड़क किनारे खड़े फल-सब्जी बेचने वालों से लेकर रिटेल स्टोर तक हर जगह यूपीआई पेमेंट का विकल्प मिल रहा है, क्योंकि इसके द्वारा किए जाने वाले लेन-देन का तरीका काफी आसान होता है.
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हैदराबाद में बदमाशों ने टीआरएस के सांसद के बेटे को पीटा, चाकू दिखाकर लूटा
तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के एक सांसद के बेटे से दो अज्ञात बदमाशों ने कथित रूप से चाकू की नोंक पर 75,000 रुपये का ऑनलाइन लेन-देन कराया और उसकी पिटाई की. पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. टीआरएस के सांसद नामा नागेश्वर राव (Nama Nageswara Rao) के बेटे एन पृथ्वी तेजा (N Prithvi Teja) ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि वह 30 जुलाई को कार से तोलीचौकी मुख्य मार्ग से जा रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो लोगों ने उनकी कार के आगे दोपहिया वाहन रोककर उन्हें रुकने पर मजबूर किया.
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SBI का ग्राहकों को तोहफा, 5 लाख तक की ऑनलाइन IMPS ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
SBI ने एक बयान में कहा कि वह YONO सहित इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए 5 लाख रुपये तक के तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) लेनदेन पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा.
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पैसे गलती से गलत अकाउंट में भेज दिए तो टेंशन नहीं, ऐसे मिलेंगे वापस; ये हैं RBI की गाइडलाइंस
डिजिटल पेमेंट के चलन के बीच कभी-कभी इसके रिस्क भी सामने आते हैं. कभी आप ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं या फिर कभी ट्रांजैक्शन के वक्त गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए. लेकिन रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ वक्त में बैंकिंग खासकर, ऑनलाइन बैंकिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं.
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RBI ने कार्ड लेन-देन सुरक्षित करने के लिये टोकन व्यवस्था दायरे में लैपटॉप, डेस्कटॉप को शामिल किया
उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने 2019 में कार्ड लेन-देन की टोकन व्यवस्था पर दिशानिर्देश जारी किया था. इसके तहत अधिकृत कार्ड नेटवर्क को अनुरोध पर टोकन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गयी. यह कुछ शर्तों पर निर्भर है. इस परिपत्र से पहले, यह सुविधा केवल मोबाइल फोन और टैबलेट के लिये ही उपलब्ध थी.
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Budget 2021 : देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने पर जोर, 1500 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा
बजट 2021 : बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए 1500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव रखा गया है.
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डिजिटल लेनदेन के दौर में चेक से भुगतान 3 प्रतिशत रह गया : आरबीआई
डिजिटल लेनदेन (Digital Payment) के दौर में भुगतान के लिए चेक (Cheque) का इस्तेमाल बेहद कम हो गया है. आरबीआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन लेनदेन में चेक से भुगतान की हिस्सेदारी महज 3 फीसदी रह गई है, जो पांच साल पहले 15 फीसदी से ज्यादा थी. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन की वजह से बीते वित्त वर्ष 2019-20 में चेक के जरिये खुदरा भुगतान का आंकड़ा काफी नीचे आ गया है.बीते वित्त वर्ष में कुल खुद भुगतान में चेक क्लियरिंग का हिस्सा घटकर मात्र 2.96 प्रतिशत रह गया. हालांकि मूल्य के हिसाब से यह 20.08 प्रतिशत रहा.
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RTGS और NEFT के जरिये लेनदेन आज से सस्ता, नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त शुल्क
रिजर्व बैंक (RBI) ने इस तरह के धन प्रेषण पर बैंकों के ऊपर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है.
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अब डेबिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
अब आपको डेबिट कार्ड, भीम एप तथा अन्य पेमेंट माध्यमों के जरिये 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. यह सुविधा सोमवार से लागू हो गई है.
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खुशखबरी: एचडीएफसी ने आरटीजीएस, एनईएफटी से ऑनलाइन पैसा भेजना किया नि:शुल्क
अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं और अपने पैसों का लेन-देन आरजीटीएस व एनईएफटी के जरिये करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. निजी क्षेत्र की एचडीएफसी बैंक ने आरटीजीएस व एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेन-देन को एक नवंबर से नि:शुल्क कर दिया है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : ई-वॉलेट से हुई गड़बड़ी की शिकायत किससे?
बैंकों के भी ई वॉलेट होते हैं और कंपनियों के भी. बैंकों के वॉलेट तो लोकपाल के दायरे में आते हैं, लेकिन कंपनियों के ई-वॉलेट लोकपाल के दायरे में नहीं आते. अगर यह सही है तो ऐसा क्यों है.
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इस शख्स ने एक बार में कर डाली 1.1 करोड़ रुपये की ऑनलाइन शॉपिंग
ई-कॉमर्स साइट स्नैपडील ने घोषणा की है कि साइट से अब तक का सबसे बड़ा एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 1.1 करोड़ रुपये का हुआ है। यह लेन-देन टाटा हाउसिंग के साथ हुए मकानों के ऑनलाइन बिक्री के सौदे के बाद हुआ है।
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ऑनलाइन धन स्थानांतरण पर शुल्क घटा
भारतीय रिजर्व बैंक ने धन के इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण को बढावा देने के लिए 10,000 रुपये तक के स्थानांतरण पर शुल्क घटा दिया।
