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ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधि अश्विनी वैष्णव से मिले, कई मुद्दों पर चर्चा, जानें सरकार ने दिए क्या निर्देश
बैठक का मकसद स्टेकहोल्डर्स को यह बताना था कि इस कानून में उनके लिए क्या है. जल्द इस कानून से संबंधित नियम बनाए जाएंगे और यह एक सतत प्रक्रिया है. नियमों से ज्यादा, इसका मकसद ऑनलाईन गेमिंग से जुड़े उद्योग को कानून और उसके परिणामों की जानकारी देना था.
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ऑनलाइन गेमिंग में कौशल Vs किस्मत की चालाकी अब नहीं चलेगी; नया बिल क्यों लाई सरकार, जानिए
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा से पास हो चुका है. इस बिल का एक मकसद लंबे समय से स्किल गेमिंग बनाम चांस गेमिंग को लेकर चली आ रही कानूनी अस्पष्टता को दूर करना भी है.
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45 करोड़ लोग हर साल गंवा रहे 20 हजार करोड़... ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, जानें इसमें क्या खास?
सरकारी अनुमानों के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स के जाल में फंसकर नुकसान उठाते हैं. इन गेम्स की वजह से लोग हर साल अनुमानित करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवा रहे हैं.
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देश के 59 करोड़ गेमर्स में 44% महिलाएं, छोटे शहरों में बढ़ा क्रेज, गेमिंग मार्केट 2029 तक होगा ₹78 हजार करोड़ के पार
Gaming industry in India: भारत अब मोबाइल गेमिंग डाउनलोड के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जो अमेरिका और ब्राजील से 3.5 गुना बड़ा है.
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भारतीय गेमिंग मार्केट का रेवेन्यू 2028 तक दोगुना होकर 6 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट
Gaming Industry in India: रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री में 1,400 से अधिक गेमिंग कंपनियां शामिल हैं, जिनमें 500 गेमिंग स्टूडियो भी हैं.
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ऑनलाइन गेमिंग निकाय ने वित्त मंत्री से 28 प्रतिशत जीएसटी को कम करने की मांग की
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के एक संगठन ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने का अनुरोध किया. उद्योग निकाय ने कहा कि यह कर बहुत अधिक है और इससे अवैध तरीके से काम करने वाली गेमिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा.
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ऑनलाइन गेमिंग में फैस वैल्यू पर 28% GST एंट्री लेवल पर हो या हर बेट पर? GST काउंसिल जल्दी करेगी तय
मुद्दे पर हो रहे बवाल के बीच एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा.
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ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28 फीसदी जीएसटी : पढ़ें इंडस्ट्री फेडरेशन और गेम्स 24 के भाविन से बातचीत
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 20 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है. इस टैक्स के लगने के फैसले के बाद इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की काफी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है. इंडस्ट्री के फेडरेशन ने भी काउंसिल के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है. साथ ही अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म को चला रहे लोगों का भी सरकार के फैसले को समर्थन नहीं है. कई लोगों का मानना है कि इससे पूरी इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा. जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ AIGF) के प्रमुख रोलैंड लैंडर्स और गेम्स 24 के प्रमुख भाविन पांड्या से हमारे सहयोगी चैनल बीक्यू प्राइम ने बातचीत की.
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ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST पर बिफरे अश्नीर ग्रोवर, कहा - इस उद्योग का हिस्सा बनना अच्छा था, जिसकी अब हत्या हो चुकी है
हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में उतरे भारत-पे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने भी सरकार के फैसले पर खुलकर नाराज़गी जताई है. उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात रखी है.
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ऑनलाइन गेमिंग नियम के मसौदे के कुछ प्रावधानों पर गौर करने की जरूरत: उद्योग संगठन
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर आईटी नियमों के मसौदे का मकसद सही है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं पर फिर से गौर किये जाने की जरूरत है. उद्योग संगठन ने कहा कि प्रस्तावित नियम उद्योग के व्यवस्थित और तेजी से विकास को लेकर एक कानूनी ढांचा बनाने समेत तीन कारणों से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग परिवेश के लिये काफी सकारात्मक हैं. लेकिन इसके कुछ पहलुओं पर फिर से गौर करने की जरूरत है.
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ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधि अश्विनी वैष्णव से मिले, कई मुद्दों पर चर्चा, जानें सरकार ने दिए क्या निर्देश
बैठक का मकसद स्टेकहोल्डर्स को यह बताना था कि इस कानून में उनके लिए क्या है. जल्द इस कानून से संबंधित नियम बनाए जाएंगे और यह एक सतत प्रक्रिया है. नियमों से ज्यादा, इसका मकसद ऑनलाईन गेमिंग से जुड़े उद्योग को कानून और उसके परिणामों की जानकारी देना था.
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ऑनलाइन गेमिंग में कौशल Vs किस्मत की चालाकी अब नहीं चलेगी; नया बिल क्यों लाई सरकार, जानिए
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा से पास हो चुका है. इस बिल का एक मकसद लंबे समय से स्किल गेमिंग बनाम चांस गेमिंग को लेकर चली आ रही कानूनी अस्पष्टता को दूर करना भी है.
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45 करोड़ लोग हर साल गंवा रहे 20 हजार करोड़... ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, जानें इसमें क्या खास?
सरकारी अनुमानों के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स के जाल में फंसकर नुकसान उठाते हैं. इन गेम्स की वजह से लोग हर साल अनुमानित करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवा रहे हैं.
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देश के 59 करोड़ गेमर्स में 44% महिलाएं, छोटे शहरों में बढ़ा क्रेज, गेमिंग मार्केट 2029 तक होगा ₹78 हजार करोड़ के पार
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भारतीय गेमिंग मार्केट का रेवेन्यू 2028 तक दोगुना होकर 6 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट
Gaming Industry in India: रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री में 1,400 से अधिक गेमिंग कंपनियां शामिल हैं, जिनमें 500 गेमिंग स्टूडियो भी हैं.
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ऑनलाइन गेमिंग निकाय ने वित्त मंत्री से 28 प्रतिशत जीएसटी को कम करने की मांग की
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के एक संगठन ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने का अनुरोध किया. उद्योग निकाय ने कहा कि यह कर बहुत अधिक है और इससे अवैध तरीके से काम करने वाली गेमिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा.
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ऑनलाइन गेमिंग में फैस वैल्यू पर 28% GST एंट्री लेवल पर हो या हर बेट पर? GST काउंसिल जल्दी करेगी तय
मुद्दे पर हो रहे बवाल के बीच एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा.
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ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28 फीसदी जीएसटी : पढ़ें इंडस्ट्री फेडरेशन और गेम्स 24 के भाविन से बातचीत
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 20 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है. इस टैक्स के लगने के फैसले के बाद इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की काफी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है. इंडस्ट्री के फेडरेशन ने भी काउंसिल के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है. साथ ही अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म को चला रहे लोगों का भी सरकार के फैसले को समर्थन नहीं है. कई लोगों का मानना है कि इससे पूरी इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा. जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ AIGF) के प्रमुख रोलैंड लैंडर्स और गेम्स 24 के प्रमुख भाविन पांड्या से हमारे सहयोगी चैनल बीक्यू प्राइम ने बातचीत की.
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ऑनलाइन गेमिंग नियम के मसौदे के कुछ प्रावधानों पर गौर करने की जरूरत: उद्योग संगठन
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर आईटी नियमों के मसौदे का मकसद सही है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं पर फिर से गौर किये जाने की जरूरत है. उद्योग संगठन ने कहा कि प्रस्तावित नियम उद्योग के व्यवस्थित और तेजी से विकास को लेकर एक कानूनी ढांचा बनाने समेत तीन कारणों से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग परिवेश के लिये काफी सकारात्मक हैं. लेकिन इसके कुछ पहलुओं पर फिर से गौर करने की जरूरत है.
