Online Gaming Ban

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  NDTV GST कॉन्क्लेव स्पेशल: हर साल 20 हजार करोड़ स्वाहा! वित्त मंत्री ने बताया ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार क्यों सख्त

  केंद्र सरकार से पहले भी देश के कई राज्य रियल मनी गेम्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगा चुके हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये सिर्फ भारत सरकार का फैसला नहीं है, राज्यों ने भी इसे खतरनाक माना है.

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  ऑनलाइन गेमिंग में कौशल Vs किस्मत की चालाकी अब नहीं चलेगी; नया बिल क्यों लाई सरकार, जानिए

  प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा से पास हो चुका है. इस बिल का एक मकसद लंबे समय से स्किल गेमिंग बनाम चांस गेमिंग को लेकर चली आ रही कानूनी अस्पष्टता को दूर करना भी है.

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  45 करोड़ लोग हर साल गंवा रहे 20 हजार करोड़... ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, जानें इसमें क्या खास?

  सरकारी अनुमानों के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स के जाल में फंसकर नुकसान उठाते हैं. इन गेम्स की वजह से लोग हर साल अनुमानित करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवा रहे हैं.

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  ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाली है सरकार, क्या Dream11 जैसे ऐप्स भी हो जाएंगे बंद? हर सवाल का जवाब

  Online Gaming Bill FAQ: बिल में साफ किया गया है कि ये किसी भी ऐसे शख्स को अपराधी नहीं बनाता है जो ऑनलाइन गेम खेल रहा हो. इसमें उन्हें अपराध करने वालों की कैटेगरी में नहीं, पीड़ितों की कैटेगरी में रखा गया है.

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  टैक्स चोरी रोकने को लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कार्रवाई, 357 वेबसाइट और यूआरएल ब्लॉक

  यह देखा गया है कि कई बॉलीवुड हस्तियां और क्रिकेटरों के साथ-साथ यूट्यूब, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के प्रभावशाली लोग इन प्लेटफॉर्मों का प्रचार करते पाए जाते हैं, और इसलिए जनता को सतर्क रहने और ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्मों से जुड़ने से बचने की सलाह दी जाती है.

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  ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए 1298 ब्लॉक ऑर्डर जारी, केंद्र सरकार ने उठाए ये कदम

  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि साइबर अपराधों से निपटने में लगातार प्रगति हो रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में भी जागरूकता बढ़ रही है और लोग साइबर जगत की अच्छाइयों को अपनाने के साथ-साथ इसकी बुराइयों से बचने की समझ विकसित कर रहे हैं.

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  ऑनलाइन गेमिंग पर बैन हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार

  कर्नाटक सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि अवैध गेमिंग को रोकने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था.दरअसल  14 फरवरी को, कर्नाटक HC ने राज्य सरकार के उस कानून में संशोधन के प्रावधानों को रद्द कर दिया था जिसमें ऑनलाइन गेम सहित सट्टेबाजी और स्किल खेल प्रतिबंधित हैं .