One Nation One Election Explained
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One Nation, One Election पर PM मोदी अडिग, जानिए तैयारी और खरगे सहित विपक्ष की राय
- Friday November 1, 2024
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
One Nation, One Election Debate: वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी अडिग दिख रहे हैं. विपक्ष इसका भी विरोध करत दिख रहा है. ऐसे में जानिए कहां तक पहुंची इसकी तैयारी...
- ndtv.in
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Explainer: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' क्या है और कैसे करेगा काम?
- Thursday March 14, 2024
- Edited by: वंदना वर्मा
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है.
- ndtv.in
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EXPLAINER : क्या है 'एक देश, एक चुनाव' - क्या हैं फ़ायदे, क्या हो सकते हैं नुकसान...?
- Friday September 1, 2023
- Written by: विवेक रस्तोगी
'एक देश, एक चुनाव' लागू हो जाने की स्थिति में संसदीय चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों की विधानसभाओं (विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में भी) में चुनाव एक साथ एक ही वक्त पर करवाए जाएंगे. इसके लिए कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना पड़ सकता है, और कुछ का कार्यकाल बढ़ाना पड़ सकता है, जिसके लिए संविधान संशोधन करने होंगे.
- ndtv.in
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EXPLAINER : 'एक देश, एक चुनाव' के लिए पड़ेगी संविधान में संशोधन की ज़रूरत
- Friday September 1, 2023
- Translated by: विवेक रस्तोगी
केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आहूत किए जाने की गुरुवार को की गई घोषणा से अटकलें ज़ोर पकड़ने लगी थीं कि सरकार 'एक देश, एक चुनाव' के लिए विधेयक पेश कर सकती है.
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One Nation, One Election Debate: वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी अडिग दिख रहे हैं. विपक्ष इसका भी विरोध करत दिख रहा है. ऐसे में जानिए कहां तक पहुंची इसकी तैयारी...
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- Thursday March 14, 2024
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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है.
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- Friday September 1, 2023
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'एक देश, एक चुनाव' लागू हो जाने की स्थिति में संसदीय चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों की विधानसभाओं (विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में भी) में चुनाव एक साथ एक ही वक्त पर करवाए जाएंगे. इसके लिए कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना पड़ सकता है, और कुछ का कार्यकाल बढ़ाना पड़ सकता है, जिसके लिए संविधान संशोधन करने होंगे.
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केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आहूत किए जाने की गुरुवार को की गई घोषणा से अटकलें ज़ोर पकड़ने लगी थीं कि सरकार 'एक देश, एक चुनाव' के लिए विधेयक पेश कर सकती है.
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