One Nation One Election Explained
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एक देश, एक चुनाव Explainer: 5 साल से पहले गिरी सरकार तो क्या होगा? सारे जवाब
एक देश, एक चुनाव कितना जरूरी? क्यों सरकार लाना चाहती है? विपक्ष को क्या है इस पर आपत्ति? बिल पास होने पर कैसे होंगे चुनाव? सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में यहां समझिए...
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Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे करेगा काम और क्या होंगी चुनौतियां?
मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव से जुड़े दो संविधान संशोधन विधेयकों को आज मंज़ूरी दे दी. माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया जाएगा. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं.
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सरकार क्यों चाहती है एक साथ चुनाव, विपक्ष को किस बात की टेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके हर सवाल के जवाब
One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. अब सरकार अगले हफ्ते संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी.
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One Nation, One Election पर PM मोदी अडिग, जानिए तैयारी और खरगे सहित विपक्ष की राय
One Nation, One Election Debate: वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी अडिग दिख रहे हैं. विपक्ष इसका भी विरोध करत दिख रहा है. ऐसे में जानिए कहां तक पहुंची इसकी तैयारी...
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Explainer: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' क्या है और कैसे करेगा काम?
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है.
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EXPLAINER : क्या है 'एक देश, एक चुनाव' - क्या हैं फ़ायदे, क्या हो सकते हैं नुकसान...?
'एक देश, एक चुनाव' लागू हो जाने की स्थिति में संसदीय चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों की विधानसभाओं (विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में भी) में चुनाव एक साथ एक ही वक्त पर करवाए जाएंगे. इसके लिए कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना पड़ सकता है, और कुछ का कार्यकाल बढ़ाना पड़ सकता है, जिसके लिए संविधान संशोधन करने होंगे.
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EXPLAINER : 'एक देश, एक चुनाव' के लिए पड़ेगी संविधान में संशोधन की ज़रूरत
केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आहूत किए जाने की गुरुवार को की गई घोषणा से अटकलें ज़ोर पकड़ने लगी थीं कि सरकार 'एक देश, एक चुनाव' के लिए विधेयक पेश कर सकती है.
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One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. अब सरकार अगले हफ्ते संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी.
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EXPLAINER : 'एक देश, एक चुनाव' के लिए पड़ेगी संविधान में संशोधन की ज़रूरत
केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आहूत किए जाने की गुरुवार को की गई घोषणा से अटकलें ज़ोर पकड़ने लगी थीं कि सरकार 'एक देश, एक चुनाव' के लिए विधेयक पेश कर सकती है.
