One Nation One Election Benifit

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' से होगी 1.50 लाख करोड़ की बचत! इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट...

  'वन नेशन, वन इलेक्शन' की समीक्षा करने वाली रामनाथ कोविंद कमिटी का ये अनुमान है कि, देश में चुनावों पर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक का अनुमानित खर्च होता है.

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  सरकार क्यों चाहती है एक साथ चुनाव, विपक्ष को किस बात की टेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके हर सवाल के जवाब

  One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. अब सरकार अगले हफ्ते संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी.

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  सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव

  'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.