One Election Bill
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मोदी 3.0: कानून बनाने की स्पीड पर ब्रेक लगा, लेकिन गरीबों-गांवों के विकास की रफ्तार हुई दोगुनी
PM मोदी के तीसरे कार्यकाल में पुराने दो टर्म्स से फर्क साफ दिख रहा है. सरकार का अब योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर जोर है. मोदी 3.0 बता रहा है कि सरकार पहले की तेज रफ्तार की बजाए अब स्मार्ट स्पीड पर काम कर रही है.
-
एक साथ हुए चुनाव तो देश को कितना फायदा? अर्थशास्त्रियों के साथ JPC का मंथन, निकला ये निचोड़
हाल के लोकसभा चुनाव में 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी प्रति वोट 1,400 रुपए. पांच साल में चुनावों पर 5-7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है.
-
'वन नेशन, वन इलेक्शन' से होगी 1.50 लाख करोड़ की बचत! इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट...
'वन नेशन, वन इलेक्शन' की समीक्षा करने वाली रामनाथ कोविंद कमिटी का ये अनुमान है कि, देश में चुनावों पर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक का अनुमानित खर्च होता है.
-
वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
-
One Nation, One Election पर JPC क्या कर रही? अध्यक्ष से जानिए कहां तक पहुंचा मामला
JPC On One Nation, One Election: जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के अध्यक्ष का दावा है कि देश में "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा.
-
वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक आज, जानें क्या-क्या होगा
One Nation One Election: जेपीसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए बजट सत्र के आखिरी हफ्ते तक का समय दिया गया है. लेकिन अन्य दलों का कहना है कि जल्दबाजी में रिपोर्ट देना सही नहीं होगा.
-
एक देश, एक चुनाव Explainer: 5 साल से पहले गिरी सरकार तो क्या होगा? सारे जवाब
एक देश, एक चुनाव कितना जरूरी? क्यों सरकार लाना चाहती है? विपक्ष को क्या है इस पर आपत्ति? बिल पास होने पर कैसे होंगे चुनाव? सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में यहां समझिए...
-
लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल : वोटिंग के दौरान गैरहाजिर सांसदों को नोटिस भेजेगी BJP
'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल (One Nation One Election Bill) को लेकर लोकसभा में डिवीजन हुआ. वोटिंग के दौरान भाजपा के 20 सांसद गैर हाजिर थे. गैर हाजिर रहने वाले भाजपा सांसदों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
-
'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर लोकसभा में दिखी ऐसी तस्वीर, कांग्रेस का दावा- BJP के पास नहीं है दो तिहाई बहुमत
लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया. कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई. ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा पेश किया गया.
-
जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर चर्चा में फंसा नियम '72' और अमित शाह ने दिया जवाब
विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.
-
वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद में संग्राम, कांग्रेस, सपा और TMC के सदस्यों का हंगामा
लोकसभा में मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में लाया. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
-
वन नेशन, वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश
आजमगढ़ से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दो दिन पहले संविधान को बचाने और गौरवशाली परंपरा की कसमें खाई जा रही थीं. दो ही दिन के अंदर संविधान के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया गया है. मैं कांग्रेस के साथी मनीष तिवारी जी से सहमत हूं.
-
'एक देश, एक चुनाव' बिल पारित कराना सरकार के लिए क्यों नहीं आसान, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी
एक देश, एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया है.
-
आरक्षण विरोधी पार्टी है कांग्रेस, सत्ता से बाहर होने पर लागू हुई मंडल आयोग की सिफारिशें : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है. 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें आईं, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. इसे तब लागू किया गया जब 1990 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई.
-
चुनाव आयुक्त को चुना जाना चाहिए, नहीं होनी चाहिए नियुक्ति : वन नेशन-वन इलेक्शन पर उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी स्पष्ट राय है कि चुनाव आयुक्त को चुनाव के माध्यम से चुना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा और विपक्ष को चुनाव कानून सिखाए जाएंगे तो यह प्रथा सही नहीं है.
-
मोदी 3.0: कानून बनाने की स्पीड पर ब्रेक लगा, लेकिन गरीबों-गांवों के विकास की रफ्तार हुई दोगुनी
PM मोदी के तीसरे कार्यकाल में पुराने दो टर्म्स से फर्क साफ दिख रहा है. सरकार का अब योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर जोर है. मोदी 3.0 बता रहा है कि सरकार पहले की तेज रफ्तार की बजाए अब स्मार्ट स्पीड पर काम कर रही है.
-
एक साथ हुए चुनाव तो देश को कितना फायदा? अर्थशास्त्रियों के साथ JPC का मंथन, निकला ये निचोड़
हाल के लोकसभा चुनाव में 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी प्रति वोट 1,400 रुपए. पांच साल में चुनावों पर 5-7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है.
-
'वन नेशन, वन इलेक्शन' से होगी 1.50 लाख करोड़ की बचत! इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट...
'वन नेशन, वन इलेक्शन' की समीक्षा करने वाली रामनाथ कोविंद कमिटी का ये अनुमान है कि, देश में चुनावों पर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक का अनुमानित खर्च होता है.
-
वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे
पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.
-
One Nation, One Election पर JPC क्या कर रही? अध्यक्ष से जानिए कहां तक पहुंचा मामला
JPC On One Nation, One Election: जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के अध्यक्ष का दावा है कि देश में "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा.
-
वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक आज, जानें क्या-क्या होगा
One Nation One Election: जेपीसी को रिपोर्ट सौंपने के लिए बजट सत्र के आखिरी हफ्ते तक का समय दिया गया है. लेकिन अन्य दलों का कहना है कि जल्दबाजी में रिपोर्ट देना सही नहीं होगा.
-
एक देश, एक चुनाव Explainer: 5 साल से पहले गिरी सरकार तो क्या होगा? सारे जवाब
एक देश, एक चुनाव कितना जरूरी? क्यों सरकार लाना चाहती है? विपक्ष को क्या है इस पर आपत्ति? बिल पास होने पर कैसे होंगे चुनाव? सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में यहां समझिए...
-
लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल : वोटिंग के दौरान गैरहाजिर सांसदों को नोटिस भेजेगी BJP
'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल (One Nation One Election Bill) को लेकर लोकसभा में डिवीजन हुआ. वोटिंग के दौरान भाजपा के 20 सांसद गैर हाजिर थे. गैर हाजिर रहने वाले भाजपा सांसदों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
-
'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर लोकसभा में दिखी ऐसी तस्वीर, कांग्रेस का दावा- BJP के पास नहीं है दो तिहाई बहुमत
लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया. कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई. ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा पेश किया गया.
-
जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर चर्चा में फंसा नियम '72' और अमित शाह ने दिया जवाब
विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.
-
वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद में संग्राम, कांग्रेस, सपा और TMC के सदस्यों का हंगामा
लोकसभा में मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में लाया. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
-
वन नेशन, वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश
आजमगढ़ से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दो दिन पहले संविधान को बचाने और गौरवशाली परंपरा की कसमें खाई जा रही थीं. दो ही दिन के अंदर संविधान के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया गया है. मैं कांग्रेस के साथी मनीष तिवारी जी से सहमत हूं.
-
'एक देश, एक चुनाव' बिल पारित कराना सरकार के लिए क्यों नहीं आसान, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी
एक देश, एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया है.
-
आरक्षण विरोधी पार्टी है कांग्रेस, सत्ता से बाहर होने पर लागू हुई मंडल आयोग की सिफारिशें : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है. 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें आईं, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. इसे तब लागू किया गया जब 1990 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई.
-
चुनाव आयुक्त को चुना जाना चाहिए, नहीं होनी चाहिए नियुक्ति : वन नेशन-वन इलेक्शन पर उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी स्पष्ट राय है कि चुनाव आयुक्त को चुनाव के माध्यम से चुना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा और विपक्ष को चुनाव कानून सिखाए जाएंगे तो यह प्रथा सही नहीं है.
