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GST कटौती के बाद सेकेंड हैंड कार बेचने या खरीदने पर Tax देना होगा या मिलेगी छूट? जान लें क्या है नया नियम
GST on used cars in India: अब सेकेंड हैंड वाहनों पर 18% की एक समान जीएसटी दर तय की गई है.पहले छोटी कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों पर अलग-अलग दरें थीं, लेकिन अब इन्हें बड़ी कारों और एसयूवी के बराबर लाकर 18% कर दिया गया है.
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कार हो जाएगी कबाड़: अब इस राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन! आपकी गाड़ी का क्या होगा?
परिवहन विभाग ने इन पुरानी गाड़ियों की पहचान करके उन्हें सेवा से हटाना शुरू कर दिया है. सभी विभागों को उनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जानकारी दी गई है.
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नो ब्लैंकेट बैन...दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों को कैसे मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने क्या-क्या कहा
26 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2018 में लागू हुए उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था.
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कार हो गई पुरानी, बेचें या स्क्रैप में दें? कहां होगा फायदा? दूर करें अपना हर कंफ्यूजन...
अगर आपकी कार की कंडीशन अभी ठीक है तो आप सेल की तरफ जा सकते हैं, अगर वहीं कार की कंडीशन चलाने लायक नहीं है, पैसा लग रहा है तो इसे फिर स्क्रैप में दे सकते हैं.
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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओवरएज वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा याचिका दायर की
इस याचिका को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के जुलाई के उस आदेश पर बढ़ते विरोध के बीच दायर किया गया है, जिसमें जीवन-अंत श्रेणी में आने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने का आदेश दिया गया था. जनता के कड़े विरोध और दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब उस आदेश को 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है.
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अब दिल्ली के साथ NCR में भी पुरानी गाड़ियों पर होगा एक्शन, 4 महीने से कम की मोहलत
दिल्ली-NCR में 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन लगाने का फैसला किया है. यह नियम 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर लागू होगा.
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सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे दिल्ली की जनता की गुहार... सीएम ने पुराने वाहनों को बंद करने के मामले पर कहा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारे पर्यावरण मंत्री ने CAQM को पत्र लिखा है. हम सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली की जनता की गुहार रखेंगे और यह बताएंगे कि हमने प्रदूषण कम करने को लेकर क्या-क्या कदम उठाए हैं.
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भैया बस ले जाओ… मर्सिडीज जैसी गाड़ियां कौड़ियों में बेच रहे दिल्लीवाले, जानिए पुरानी कार खरीदने वाले ने क्या बताया
सेकंड हैंड लग्जरी कारों का बिजनेस करने वाले लवीश ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी की वजह से दिल्ली के बाहर के लोगों की बहुत कॉल्स आ रही हैं. लोग ढाई-तीन लाख में मर्सिडीज मांग रहे हैं. उनके तो मजे हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस दिल्ली वाले ने जो कार करोड़ों में खरीदी थी, उसकी वैल्यू ढाई-तीन लाख रह गई है.
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दिल्ली में 2 दिन में ही पुराने वाहनों को ईंधन ना देने की पॉलिसी वापस, जानें क्यों लिया गया ये फैसला
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माना कि पॉलिसी लागू करने में तकनीकी खामियां सामने आईं. इस फैसले के तहत दो दिनों में केवल 87 गाड़ियां ही सीज की गईं, जबकि दावा है कि दिल्ली में 60 लाख पुरानी गाड़ियां चल रही हैं.
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पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का आदेश बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा, गहन जांच हो- सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी बहानेबाजी कर रही है कि यह कोर्ट का आदेश था, इसलिए पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. लेकिन सच तो यह है कि पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने पहली बार 10 साल पहले 7 अप्रैल 2015 को आदेश जारी किया था. इसी तरह, 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2015 को आदेश दिया.
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हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में, 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेच दी, स्क्रैप पॉलिसी पर यू-टर्न से पहले नुकसान
दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.
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हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में और 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेचने वाले का दर्द
दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.
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84 लाख की मर्सिडीज ढाई लाख में बेची, अब सरकार ने लिया यू-टर्न, जानिए गाड़ी मालिक का दर्द
दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के अभियान पर यू-टर्न ले लिया है तो लोगों के जेहन में फिर से वरुण विज आ गए. वरुण विज ने 84 लाख रुपए की मर्सिडीज ढाई लाख रुपए में बेच दी थी.
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दिल्ली में वाहन सीज पर यू-टर्न, जानिए मालिक को 10 हजार में कैसे मिलेगी पेट्रोल पंप से जब्त मर्सिडीज
Delhi Old Vehicle Seized: दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सीज करने के नियम से यू-टर्न ले लिया है. तब इन दो दिनों में सीज हुई गाड़ियों का क्या होगा... इस पर सवाल उठ रहे हैं.
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दिल्ली सरकार का यू-टर्न, थमा पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान ठंडे बस्ते में पड़ गया है. दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस मामले में बड़ा यू-टर्न लेते हुए साफ कहा कि इसे पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए.
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कार हो जाएगी कबाड़: अब इस राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन! आपकी गाड़ी का क्या होगा?
परिवहन विभाग ने इन पुरानी गाड़ियों की पहचान करके उन्हें सेवा से हटाना शुरू कर दिया है. सभी विभागों को उनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जानकारी दी गई है.
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नो ब्लैंकेट बैन...दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों को कैसे मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने क्या-क्या कहा
26 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2018 में लागू हुए उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था.
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कार हो गई पुरानी, बेचें या स्क्रैप में दें? कहां होगा फायदा? दूर करें अपना हर कंफ्यूजन...
अगर आपकी कार की कंडीशन अभी ठीक है तो आप सेल की तरफ जा सकते हैं, अगर वहीं कार की कंडीशन चलाने लायक नहीं है, पैसा लग रहा है तो इसे फिर स्क्रैप में दे सकते हैं.
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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओवरएज वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा याचिका दायर की
इस याचिका को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के जुलाई के उस आदेश पर बढ़ते विरोध के बीच दायर किया गया है, जिसमें जीवन-अंत श्रेणी में आने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने का आदेश दिया गया था. जनता के कड़े विरोध और दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब उस आदेश को 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है.
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अब दिल्ली के साथ NCR में भी पुरानी गाड़ियों पर होगा एक्शन, 4 महीने से कम की मोहलत
दिल्ली-NCR में 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन लगाने का फैसला किया है. यह नियम 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर लागू होगा.
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सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे दिल्ली की जनता की गुहार... सीएम ने पुराने वाहनों को बंद करने के मामले पर कहा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारे पर्यावरण मंत्री ने CAQM को पत्र लिखा है. हम सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली की जनता की गुहार रखेंगे और यह बताएंगे कि हमने प्रदूषण कम करने को लेकर क्या-क्या कदम उठाए हैं.
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भैया बस ले जाओ… मर्सिडीज जैसी गाड़ियां कौड़ियों में बेच रहे दिल्लीवाले, जानिए पुरानी कार खरीदने वाले ने क्या बताया
सेकंड हैंड लग्जरी कारों का बिजनेस करने वाले लवीश ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी की वजह से दिल्ली के बाहर के लोगों की बहुत कॉल्स आ रही हैं. लोग ढाई-तीन लाख में मर्सिडीज मांग रहे हैं. उनके तो मजे हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस दिल्ली वाले ने जो कार करोड़ों में खरीदी थी, उसकी वैल्यू ढाई-तीन लाख रह गई है.
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दिल्ली में 2 दिन में ही पुराने वाहनों को ईंधन ना देने की पॉलिसी वापस, जानें क्यों लिया गया ये फैसला
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माना कि पॉलिसी लागू करने में तकनीकी खामियां सामने आईं. इस फैसले के तहत दो दिनों में केवल 87 गाड़ियां ही सीज की गईं, जबकि दावा है कि दिल्ली में 60 लाख पुरानी गाड़ियां चल रही हैं.
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पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का आदेश बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा, गहन जांच हो- सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी बहानेबाजी कर रही है कि यह कोर्ट का आदेश था, इसलिए पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. लेकिन सच तो यह है कि पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने पहली बार 10 साल पहले 7 अप्रैल 2015 को आदेश जारी किया था. इसी तरह, 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2015 को आदेश दिया.
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हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में और 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेचने वाले का दर्द
दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.
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84 लाख की मर्सिडीज ढाई लाख में बेची, अब सरकार ने लिया यू-टर्न, जानिए गाड़ी मालिक का दर्द
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दिल्ली सरकार का यू-टर्न, थमा पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान ठंडे बस्ते में पड़ गया है. दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस मामले में बड़ा यू-टर्न लेते हुए साफ कहा कि इसे पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए.
