Old Pension Scheme Ops

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  OPS, NPS और अब UPS: देश में कैसे-कैसे पेंशन स्कीम बदलता गया? किसमें कितना फायदा? जानें सब कुछ

  UPS vs NPS vs OPS: हर स्कीम के अपने फायदे और नुकसान हैं इसलिए,किसी भी स्कीम को चुनने से पहले आपको अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए.कौन सी स्कीम बेहतर है यह व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है.

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  क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात

  Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.

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  "बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन" : भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को बनाया निशाना

  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि एक दशक पहले कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद से राज्य में गिरावट जारी है. उन्होंने NDTV को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था और खेल के क्षेत्र में हरियाणा को नंबर वन पर छोड़ा था."

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  कांग्रेस के "यू-टर्न" प्रहार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा- आप वादे कब पूरे करेंगे?

  केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?

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  "यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.

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  पेंशन की गारंटी: क्या कांग्रेस के OPS पर नहले पर दहला है मोदी सरकार का UPS?

  Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले UPS की पेशकश की है. वहीं इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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  UPS है मोदी सरकार का तुरुप का पत्ता, OPS और NPS की खासियतें समेटकर लाए एकीकृत पेंशन योजना

  UPS की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की चुनिंदा खासियतें भी शामिल हैं. OPS की ही तरह UPS में भी निश्चित पेंशन सुनिश्चित की जाएगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

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  OPS vs NPS vs UPS: तीनों को जानिए, कितना फायदा या नुकसान, खुद समझ जाएंगे आप

  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस योजना से कुल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. अगर इस योजना को राज्य सरकार भी अमल में लाते हैं तो लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी.

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  कर्मचारियों को कैसे मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का फायदा, 10 पॉइंट में जाने

  UPS Pension Scheme: केंद्र सरकार ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना या UPS को मंजूरी दे दी है. इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है.

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  UPS - 6 प्वाइंट में समझें, यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम की सभी खासियतें

  UPS के तहत, जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्ष तक नौकरी की है, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में रही उनकी औसत बेसिक सैलरी, यानी मूल वेतन का आधा, यानी 50 फ़ीसदी निश्चित पेंशन हासिल होगी.

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  सरकार ने NPS पर दिया बड़ा अपडेट, ओल्ड पेंशन स्कीम की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कही ये बात

  पिछले कुछ समय से कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में उन्हें एक निश्चित पेंशन मिलती है जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित रहती है.

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  महाराष्ट्र: कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने का मिला मौक, GR किया जारी

  राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का विकल्प देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी.

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  OPS: अब इस राज्य के कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को दी गई मंजूरी

  राज्य के 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) और नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के बीच चयन करने के लिए कहा गया है.

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  Old Pension Scheme: क्या सरकार एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना वापस ला सकती है? जानें OPS के फायदे

  Old Pension Scheme for Central Government Employees: पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी. यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी.

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  Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए RBI ने क्या कहा

  RBI on Old Pension Scheme: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बारे में सूचित किया है.