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नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे UP में ओला-उबर के बदलेंगे नियम, अब सुरक्षा ज्यादा, किराया कम
Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां 'पीक ऑवर्स' के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूलती थीं. अब पंजीकरण अनिवार्य होने से सरकार किराए की सीमा तय कर सकेगी, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा.
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महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी के अस्थायी लाइसेंस पर लगी रोक, ओला, उबर और रेपिडो को बड़ा झटका!
महाराष्ट्र सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने पर ओला, उबर और रैपिडो की ई-बाइक टैक्सी सेवाओं के अस्थायी लाइसेंस पर रोक लगा दी है.
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क्या Bharat Taxi चलाने वाला ड्राइवर OLA, Uber और Rapido में भी कैब चला सकता है? जानें क्या हैं नियम
Bharat Taxi: भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने देश का पहला सहकारी राइड-हेलिंग ऐप Bharat Taxi App लॉन्च कर दिया है. ऐसे में एक आम सवाल यह उठता है कि क्या एक ही ड्राइवर भारट टैक्सी के साथ-साथ OLA, Uber और Rapido में भी कैब चला सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में-
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आज Ola, Uber, Rapido पर कैब मिलना मुश्किल! टैक्सी यूनियनों ने किया हड़ताल का ऐलान, जानिए मांगें क्या?
आज पूरे देश में ऐप-आधारित टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल बुलाई है. यह हड़ताल गिरती कमाई, मनमाने किराए और बढ़ते शोषण के खिलाफ है. यूनियनों का आरोप है कि सरकारें मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 के अनुसार न्यूनतम बेस किराया तय नहीं कर रही हैं, जिससे कंपनियां अपनी मर्जी से किराया घटा देती हैं.
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Ola-Uber कैब बुक करते समय महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर! टिप देने के नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव, जानें सब कुछ
Motor Vehicle Aggregators Guidelines 2025: कैब कंपनियों को अपने ऐप्स में जरूरी बदलाव करने होंगे, ताकि यात्रियों को ड्राइवर का जेंडर चुनने का विकल्प मिल सके. अगर कोई एग्रीगेटर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है.
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बेंगलुरु में अब नहीं चलेंगे Uber, Ola और Rapido के ऑटो, प्रशासन ने सर्विस बंद करने को कहा
Ola और Uber India ने इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया.
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बुकिंग कैंसल और मनमानी कीमतों को लेकर कैब कंपनियों को चेतावनी, सरकार ने दिए अहम निर्देश
केंद्र सरकार ने ओला ( Ola) और उबर (Uber) सहित ऐप आधारित कैब सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों (Cab aggregators) को चेताया है कि यदि वे अपनी प्रणाली में सुधार नहीं करती हैं और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का निवारण नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सरकार ने मंगलवार को इन कंपनियों के साथ एक बैठक की. बैठक में उनके द्वारा कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायतों पर चर्चा हुई. बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ऐसी शिकायतें की हैं, जिसमें कैब ड्राइवर बुकिंग को स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव डालते हैं. इसकी वजह से उपभोक्ताओं पर रद्दीकरण का जुर्माना लगाया जाता है.
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