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  कार्बन टैक्स या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स की घोषणा संभव, खजाना बढ़ाने को ये 10 कदम...

  कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद  यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.  

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  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय मूल की इस महिला को सौंपी यह बड़ी जिम्मेदारी...

  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) में अपने दूत पद के लिए नामित किया है. व्हाइट हाउस द्वारा सीनेट को भेजे गए नामांकन के अनुसार, सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव है. सिंह ओईसीडी में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी. उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी. पेरिस स्थित ओईसीडी आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है. 36 देश इसके सदस्य हैं.

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  दुनियाभर में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार : ओईसीडी रिपोर्ट

  दुनियाभर की सरकारों को अपने-अपने देश के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय हालात को समझने में मदद देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 73 फीसदी भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर विश्वास है, जो दुनिया के प्रत्येक अन्य देश से ज़्यादा है...

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  एमएनसी की कर चोरी पर लगेगा अंकुश, भारत ने ओईसीडी समझौते पर हस्ताक्षर किए

  अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) कर चोरी नहीं कर सकेंगी. इसके लिए भारत ने एक बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. भारत ने बुधवार को ओईसीडी बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसका लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीमा पार कर चोरी करने पर रोक लगाना है.

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  भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मजबूत वृद्धि' का दौर बना रहेगा : ओईसीडी

  पेरिस स्थित शोध संस्थान ओईसीडी का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ‘मजबूत वृद्धि दर’ के दौर से गुजर रही है, जबकि चीन व अमेरिका सहित दुनिया के बाकी हिस्सों में इस लिहाज से मिला-जुला रुख देखने को मिला है।

• भारत संभवत: दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था : ओईसीडी

  ओईसीडी न कहा, चीन अगले कुछ सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जबकि भारत ने हाल ही में संभवत: जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान पा लिया है।

• आर्थिक वृद्धि 4.4 फीसदी रहने का ओईसीडी का अनुमान गलत : मोंटेक

  योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने विकसित एवं विकासशील देशों के संगठन ओईसीडी के भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रहने के अनुमान को पूरी तरह गलत बताया है।

• भारत, चीन में नरमी के संकेत : ओईसीडी

  आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा है कि जहां एक तरफ भारत और चीन में आर्थिक नरमी देखी जा रही है वहीं दूसरी तरफ दुनिया के अधिकतर विकसित देशों में वृद्धि की गति मंद हुई है।

• भारत,चीन की अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार घटने का संकेत : ओईसीडी

  दुनिया की दो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं भारत और चीन की रफ्तार में भी अब गिरावट दिख रही है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी ने यह बात कही।

• भारत की वृद्धि दर रहेगी 8.5 प्रतिशत : ओईसीडी

  ओईसीडी ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो पिछले साल से कम है।