Obc Quota In Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू
अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
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यूपी निकाय चुनाव: OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, बुधवार को होगी सुनवाई
यूपी सरकार ने कहा सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाए.
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NEET-PG में OBC को 27 और EWS को 10% कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने दी काउंसलिंग की इजाजत
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.
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महाराष्ट्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगाई
निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चुनाव में 27 फीसदी आरक्षण के साथ आगे ना बढ़ने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट स्टाफ सीधी भर्ती में SC/ST कोटा के बाद OBC कोटे के लिए कवायद शुरू
अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण की औपचारिक नीति अमल में आ चुकी है.
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यूपी निकाय चुनाव: OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, बुधवार को होगी सुनवाई
यूपी सरकार ने कहा सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाए.
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.
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महाराष्ट्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगाई
निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चुनाव में 27 फीसदी आरक्षण के साथ आगे ना बढ़ने को कहा है.
