Nri Voting

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  NRI को मतदान की अनुमति देने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी सरकार

  केन्द्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को डाक या ई वैलेट के जरिये मतदान की अनुमति देने के लिए चुनाव कानून में संशोधन वाला विधेयक पेश किया जाएगा.

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  केंद्र सरकार द्वारा एनआरआई को प्रॉक्सी वोट का अधिकार देने के मामले पर गरमाई राजनीति

  केंद्र सरकार एनआरआई को प्रॉक्सी वोट का अधिकार देना चाहती है. वो इसके लिए कानून में संशोधन करने की तैयारी में है. लेकिन गुरुवार को कई विपक्षी दलों ने इस फ़ैसले का विरोध किया.

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  NRI को वोट का अधिकार देने के लिए कानून में बदलाव को तैयार : केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह एनआरआई को भी वोटिंग का अधिकार देने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करने को तैयार है.

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  NRI वोटिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आखिरी मौका

  सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 21 जुलाई तक यह बताने को कहा है कि एनआरआई को मतदान का अधिकार देने के लिए सरकार सिर्फ नियमों में बदलाव करेगी या फिर एक्ट में बदलाव करना होगा.

• एनआरआई लोगों को मिला वोट का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया आठ हफ्तों का वक्त

  एनआरआई को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे चुनाव आयोग की वह सिफारिश मंजूर है जिसमें एनआरआई को वोट का अधिकार देने की बात कही गई है। अब आने वाले कुछ दिनों में एक करोड़ से ज्यादा एनआरआई देश में चुनाव के दौरान वोट कर सकेंगे।