Nrc Assam Final List
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असम में NRC की फाइनल लिस्ट से "हजारों अयोग्य लोगों" के नाम हटाए गए
- Wednesday October 14, 2020
- Reported by: रत्नदीप चौधरी, Edited by: नवीन कुमार
असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह "दोषपूर्ण" था और सर्वोच्च न्यायालय से पुनः सत्यापन के लिए संपर्क किया जाएगा - सीमावर्ती जिलों में 20 प्रतिशत और अन्य जगहों पर 10 प्रतिशत. अदालत द्वारा 27 प्रतिशत आकस्मिक पुन: सत्यापन किए जाने के बाद इसे खारिज कर दिया गया था.
- ndtv.in
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NRC का क्या होगा असर? जबेदा बेगम के बाद अब पढ़िए फखरुद्दीन की दर्दभरी दास्तां, नागरिकता साबित करने में जुटे 19 लाख
- Thursday February 20, 2020
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: अल्केश कुशवाहा
असम की फ़ाइनल NRC लिस्ट से बाहर हो गए लाखों लोग नागरिकता साबित करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काग़ज़ात तो बहुत हैं लेकिन इस वक्त कोई काग़ज़ उनके काम नहीं आ रहा है. इसी मामले में NDTV पर जबेदा की कहानी दिखाई जा चुकी है, कुछ वैसा ही हाल मोहम्मद फखरुद्दीन खान का है. 41 साल के मोहम्मद फखरुद्दीन खान असम के उन 19 लाख लोगों में से हैं जिन्हें पिछले साल अगस्त में जारी हुई एनआरसी की फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया.
- ndtv.in
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NRC को लागू करने के पक्ष में है मणिपुर, केंद्र से संपर्क करेंगे: बीरेन सिंह
- Monday September 9, 2019
- भाषा
मुख्यमंत्री ने कहा, 'केंद्र का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि किसी भी अवैध प्रवासी को देश में कहीं भी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह एक बहुत स्पष्ट संदेश है.' यह पूछे जाने पर कि राज्य इस योजना को लागू कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा 'यह केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा.
- ndtv.in
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विदेश मंत्रालय ने कहा, एनआरसी से छूट गये लोग ‘राष्ट्र विहीन’ नहीं हैं
- Sunday September 1, 2019
- भाषा
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से बाहर रहे लोग ‘राष्ट्र विहीन’ नहीं हैं और वे कानून के तहत मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने अधिकारों का पूर्व की तरह उपयोग करते रहेंगे.
- ndtv.in
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NRC में नाम न होने की अफवाह के बाद महिला ने किया सुसाइड
- Sunday September 1, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: ऋतुराज त्रिपाठी
असम के सोनितपुर जिले में एक महिला ने उन अफवाहों के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली कि उसका नाम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की शनिवार को जारी की गई अंतिम सूची में नहीं है. उसके परिवार के सदस्यों ने यह दावा किया. बहरहाल, जिला प्रशासन ने इससे इनकार किया कि यह घटना एनआरसी के प्रकाशन से जुड़ी है. महिला के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि सोनितपुर के दुलाबाड़ी इलाके की रहने वाली सायरा बेगम (42) ने एनआरसी में अपना नाम ना होने की खबर सुनने के बाद कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली.
- ndtv.in
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NRC लिस्ट को लेकर ओवैसी ने अमित शाह से पूछा सवाल, क्या अब भी अपने बयान पर कायम
- Sunday September 1, 2019
- भाषा
ओवैसी ने कहा कि उन्होंने असम में कई लोगों से बात की थी जिन्होंने बताया कि बच्चों का नाम सूची में नहीं है जबकि उनके अभिभावकों के नाम सूची में शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'अगर विदेशी न्यायाधिकरण सही तरीके से काम करता है तो यह संख्या और कम होगी। बहरहाल, 19 लाख ज्यादा संख्या है.'
- ndtv.in
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ममता बनर्जी ने NRC की फाइनल लिस्ट को बताया 'एक विफलता', ट्वीट कर कही ये बात
- Sunday September 1, 2019
- भाषा
बनर्जी ने बड़ी संख्या में बंगालियों को एनआरसी की अंतिम सूची से 'बाहर' रखे जाने पर भी चिंता जताई. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'एनआरसी की विफलता ने उन सभी लोगों को उजागर कर दिया है जो इससे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं. उन्हें देश को बहुत जवाब देने है.' मुख्यमंत्री ने कहा, 'ऐसा तब होता है जब कोई कार्य समाज की भलाई और देश के व्यापक हित के बजाय गलत उद्देश्य के लिए किया जाये.'
- ndtv.in
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कारगिल के पूर्व योद्धा को NRC लिस्ट में नहीं मिली जगह, विधायक और पूर्व विधायक का नाम भी नहीं
- Saturday August 31, 2019
- भाषा
शनिवार को जारी की गई राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची में जगह नहीं पाने वालों में कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले के एक पूर्व सैन्यकर्मी, एआईयूडीएफ के एक वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के नाम भी शामिल हैं. यही हाल कांग्रेस विधायक इलियास अली की बेटी का भी है.
- ndtv.in
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बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा ने NRC लिस्ट को बताया 'दोषपूर्ण', कहा- लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है
- Saturday August 31, 2019
- Reported by: श्रीनिवासन जैन, Translated by: प्रभात उपाध्याय
असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने आज जारी किए गए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) की सूची को "दोषपूर्ण" करार दिया और कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा राज्य के कुछ हिस्सों में सूची के पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.
- ndtv.in
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असम में NRC लिस्ट हुई जारी, 19.06 लाख लोग हुए बाहर, पढ़ें 10 बड़ी बातें
- Saturday August 31, 2019
- Reported by: NDTV.com, Translated by: ऋतुराज त्रिपाठी
Assam NRC List 2019: असम में कड़ी सुरक्षा के बीच एनआरसी लिस्ट (Assam NRC list) जारी कर दी गई है. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया है कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है. पिछले साल आई एनआरसी की ड्राफ़्ट सूची में क़रीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे. जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई और आज फ़ाइनल लिस्ट जारी की गई. इस नई लिस्ट में ड्राफ़्ट सूची से बाहर किए गए क़रीब 21 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं. इस लिस्ट में जिनका नाम है वही देश के नागरिक माने जाएंगे और जिनका नाम नहीं होगा वो विदेशी माने जाएंगे.
- ndtv.in
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41 लाख लोगों की चिंताओं के बीच असम में आज प्रकाशित होगी NRC की फाइनल लिस्ट, 10 बड़ी बातें
- Saturday August 31, 2019
- Reported by: रत्नदीप चौधरी, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
असम में नागरिकों की अंतिम सूची (NRC) आज सुबह 10 बजे ऑनलाइन प्रकाशित कर दी जाएगी. किसी भी शख्स को भारतीय या गैर-भारतीय बताने वाली पहली सूची प्रकाशित होने के एक साल बाद आने वाली इस सूची में 41 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम दर्ज नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट देने के बाद अंतिम NRC सूची की घोषणा सबसे बड़ा घटनाक्रम होगा. असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पहली बार 1951 में प्रकाशित किया गया था, और अब उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपडेट किया गया है, ताकि असम में रह रहे भारतीय नागरिकों और उन लोगों को अलग-अलग किया जा सके, जो मार्च 25, 1971 के बाद गैरकानूनी तरीके बांग्लादेश से भारत में घुसे.
- ndtv.in
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41 लाख लोगों की चिंता के बीच असम में कल प्रकाशित हो जाएगी अंतिम NRC सूची
- Friday August 30, 2019
- Reported by: नीता शर्मा, Translated by: विवेक रस्तोगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट देने के बाद अंतिम NRC सूची की घोषणा सबसे बड़ा घटनाक्रम होगा. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV को बताया, "सूची सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी, और जिनके पास इंटरनेट नहीं है, वे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए सेवा केंद्रों में जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं..."
- ndtv.in
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EXCLUSIVE: असम में तैयार हो रहे नागरिकता रजिस्टर पर अब BJP को ही भरोसा नहीं
- Thursday July 25, 2019
- Reported by: रत्नदीप चौधरी
असम में सचेतन नागरिक मंच के अध्यक्ष चंदन भट्टाचार्जी असम में तैयार किए जा रहे नागरिकता रजिस्टर को लेकर चिंतित हैं. 31 अगस्त तक ये लिस्ट पूरी हो जानी है. चंदन के संगठन ने पिछले साल 25 लाख लोगों के दस्तख़त के साथ ये शिकायत राष्ट्रपति से की कि ड्राफ्ट में बांग्लादेशियों को शामिल किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक इसी मेमोरंडम के आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि सूची के 20% नामों की फिर से जांच हो. लेकिन ऑल असम माइनॉरिटी यूनियन इसे एनआरसी को और लटकाने के बहाने के तौर पर देख रही है. वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस में पक्षकार है.
- ndtv.in
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असम में NRC की फाइनल लिस्ट से "हजारों अयोग्य लोगों" के नाम हटाए गए
- Wednesday October 14, 2020
- Reported by: रत्नदीप चौधरी, Edited by: नवीन कुमार
असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह "दोषपूर्ण" था और सर्वोच्च न्यायालय से पुनः सत्यापन के लिए संपर्क किया जाएगा - सीमावर्ती जिलों में 20 प्रतिशत और अन्य जगहों पर 10 प्रतिशत. अदालत द्वारा 27 प्रतिशत आकस्मिक पुन: सत्यापन किए जाने के बाद इसे खारिज कर दिया गया था.
- ndtv.in
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NRC का क्या होगा असर? जबेदा बेगम के बाद अब पढ़िए फखरुद्दीन की दर्दभरी दास्तां, नागरिकता साबित करने में जुटे 19 लाख
- Thursday February 20, 2020
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: अल्केश कुशवाहा
असम की फ़ाइनल NRC लिस्ट से बाहर हो गए लाखों लोग नागरिकता साबित करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काग़ज़ात तो बहुत हैं लेकिन इस वक्त कोई काग़ज़ उनके काम नहीं आ रहा है. इसी मामले में NDTV पर जबेदा की कहानी दिखाई जा चुकी है, कुछ वैसा ही हाल मोहम्मद फखरुद्दीन खान का है. 41 साल के मोहम्मद फखरुद्दीन खान असम के उन 19 लाख लोगों में से हैं जिन्हें पिछले साल अगस्त में जारी हुई एनआरसी की फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया.
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NRC को लागू करने के पक्ष में है मणिपुर, केंद्र से संपर्क करेंगे: बीरेन सिंह
- Monday September 9, 2019
- भाषा
मुख्यमंत्री ने कहा, 'केंद्र का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि किसी भी अवैध प्रवासी को देश में कहीं भी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह एक बहुत स्पष्ट संदेश है.' यह पूछे जाने पर कि राज्य इस योजना को लागू कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा 'यह केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा.
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विदेश मंत्रालय ने कहा, एनआरसी से छूट गये लोग ‘राष्ट्र विहीन’ नहीं हैं
- Sunday September 1, 2019
- भाषा
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से बाहर रहे लोग ‘राष्ट्र विहीन’ नहीं हैं और वे कानून के तहत मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने अधिकारों का पूर्व की तरह उपयोग करते रहेंगे.
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NRC में नाम न होने की अफवाह के बाद महिला ने किया सुसाइड
- Sunday September 1, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: ऋतुराज त्रिपाठी
असम के सोनितपुर जिले में एक महिला ने उन अफवाहों के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली कि उसका नाम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की शनिवार को जारी की गई अंतिम सूची में नहीं है. उसके परिवार के सदस्यों ने यह दावा किया. बहरहाल, जिला प्रशासन ने इससे इनकार किया कि यह घटना एनआरसी के प्रकाशन से जुड़ी है. महिला के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि सोनितपुर के दुलाबाड़ी इलाके की रहने वाली सायरा बेगम (42) ने एनआरसी में अपना नाम ना होने की खबर सुनने के बाद कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली.
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NRC लिस्ट को लेकर ओवैसी ने अमित शाह से पूछा सवाल, क्या अब भी अपने बयान पर कायम
- Sunday September 1, 2019
- भाषा
ओवैसी ने कहा कि उन्होंने असम में कई लोगों से बात की थी जिन्होंने बताया कि बच्चों का नाम सूची में नहीं है जबकि उनके अभिभावकों के नाम सूची में शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'अगर विदेशी न्यायाधिकरण सही तरीके से काम करता है तो यह संख्या और कम होगी। बहरहाल, 19 लाख ज्यादा संख्या है.'
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ममता बनर्जी ने NRC की फाइनल लिस्ट को बताया 'एक विफलता', ट्वीट कर कही ये बात
- Sunday September 1, 2019
- भाषा
बनर्जी ने बड़ी संख्या में बंगालियों को एनआरसी की अंतिम सूची से 'बाहर' रखे जाने पर भी चिंता जताई. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'एनआरसी की विफलता ने उन सभी लोगों को उजागर कर दिया है जो इससे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं. उन्हें देश को बहुत जवाब देने है.' मुख्यमंत्री ने कहा, 'ऐसा तब होता है जब कोई कार्य समाज की भलाई और देश के व्यापक हित के बजाय गलत उद्देश्य के लिए किया जाये.'
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कारगिल के पूर्व योद्धा को NRC लिस्ट में नहीं मिली जगह, विधायक और पूर्व विधायक का नाम भी नहीं
- Saturday August 31, 2019
- भाषा
शनिवार को जारी की गई राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची में जगह नहीं पाने वालों में कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले के एक पूर्व सैन्यकर्मी, एआईयूडीएफ के एक वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के नाम भी शामिल हैं. यही हाल कांग्रेस विधायक इलियास अली की बेटी का भी है.
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बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा ने NRC लिस्ट को बताया 'दोषपूर्ण', कहा- लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है
- Saturday August 31, 2019
- Reported by: श्रीनिवासन जैन, Translated by: प्रभात उपाध्याय
असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने आज जारी किए गए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) की सूची को "दोषपूर्ण" करार दिया और कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा राज्य के कुछ हिस्सों में सूची के पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.
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असम में NRC लिस्ट हुई जारी, 19.06 लाख लोग हुए बाहर, पढ़ें 10 बड़ी बातें
- Saturday August 31, 2019
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Assam NRC List 2019: असम में कड़ी सुरक्षा के बीच एनआरसी लिस्ट (Assam NRC list) जारी कर दी गई है. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया है कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है. पिछले साल आई एनआरसी की ड्राफ़्ट सूची में क़रीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे. जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई और आज फ़ाइनल लिस्ट जारी की गई. इस नई लिस्ट में ड्राफ़्ट सूची से बाहर किए गए क़रीब 21 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं. इस लिस्ट में जिनका नाम है वही देश के नागरिक माने जाएंगे और जिनका नाम नहीं होगा वो विदेशी माने जाएंगे.
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41 लाख लोगों की चिंताओं के बीच असम में आज प्रकाशित होगी NRC की फाइनल लिस्ट, 10 बड़ी बातें
- Saturday August 31, 2019
- Reported by: रत्नदीप चौधरी, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
असम में नागरिकों की अंतिम सूची (NRC) आज सुबह 10 बजे ऑनलाइन प्रकाशित कर दी जाएगी. किसी भी शख्स को भारतीय या गैर-भारतीय बताने वाली पहली सूची प्रकाशित होने के एक साल बाद आने वाली इस सूची में 41 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम दर्ज नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट देने के बाद अंतिम NRC सूची की घोषणा सबसे बड़ा घटनाक्रम होगा. असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पहली बार 1951 में प्रकाशित किया गया था, और अब उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपडेट किया गया है, ताकि असम में रह रहे भारतीय नागरिकों और उन लोगों को अलग-अलग किया जा सके, जो मार्च 25, 1971 के बाद गैरकानूनी तरीके बांग्लादेश से भारत में घुसे.
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41 लाख लोगों की चिंता के बीच असम में कल प्रकाशित हो जाएगी अंतिम NRC सूची
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट देने के बाद अंतिम NRC सूची की घोषणा सबसे बड़ा घटनाक्रम होगा. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV को बताया, "सूची सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी, और जिनके पास इंटरनेट नहीं है, वे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए सेवा केंद्रों में जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं..."
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EXCLUSIVE: असम में तैयार हो रहे नागरिकता रजिस्टर पर अब BJP को ही भरोसा नहीं
- Thursday July 25, 2019
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असम में सचेतन नागरिक मंच के अध्यक्ष चंदन भट्टाचार्जी असम में तैयार किए जा रहे नागरिकता रजिस्टर को लेकर चिंतित हैं. 31 अगस्त तक ये लिस्ट पूरी हो जानी है. चंदन के संगठन ने पिछले साल 25 लाख लोगों के दस्तख़त के साथ ये शिकायत राष्ट्रपति से की कि ड्राफ्ट में बांग्लादेशियों को शामिल किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक इसी मेमोरंडम के आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि सूची के 20% नामों की फिर से जांच हो. लेकिन ऑल असम माइनॉरिटी यूनियन इसे एनआरसी को और लटकाने के बहाने के तौर पर देख रही है. वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस में पक्षकार है.
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