Notice To Center
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
GATE And JAM 2025: महाकुंभ के चलते प्रयागराज में होने वाली GATE और JAM 2025 की परीक्षा केंद्रों में बदलाव, अब लखनऊ के इन सेंटर पर होगी परीक्षा
GATE AND JAM 2025 Exam: कुंभ में मची भगदड़ के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) ने उन उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों में बदलाव की घोषणा की है, जिनका एग्जाम सेंटर प्रयागराज में था.
-
सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वाली और फेक न्यूज के प्रसार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अलग से कानून बनाएं.
-
सीधी नकदी स्कीम को चुनौती, याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को सीधी नकदी स्कीम (Direct cash transfer Scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका के मुताबिक आंध्र प्रदेश में चुनाव से महीने भर पहले DCB की स्कीम के बाद अब कई राज्य और केंद्र भी इस दिशा में आगे आ सकता है.
-
सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी : हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद को दिया नोटिस
सैनिटरी नैपकिन को पूरी तरह से करमुक्त दिए जाने की मांग के बीच केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
-
GATE And JAM 2025: महाकुंभ के चलते प्रयागराज में होने वाली GATE और JAM 2025 की परीक्षा केंद्रों में बदलाव, अब लखनऊ के इन सेंटर पर होगी परीक्षा
GATE AND JAM 2025 Exam: कुंभ में मची भगदड़ के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) ने उन उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों में बदलाव की घोषणा की है, जिनका एग्जाम सेंटर प्रयागराज में था.
-
सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वाली और फेक न्यूज के प्रसार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अलग से कानून बनाएं.
-
सीधी नकदी स्कीम को चुनौती, याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को सीधी नकदी स्कीम (Direct cash transfer Scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका के मुताबिक आंध्र प्रदेश में चुनाव से महीने भर पहले DCB की स्कीम के बाद अब कई राज्य और केंद्र भी इस दिशा में आगे आ सकता है.
-
सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी : हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद को दिया नोटिस
सैनिटरी नैपकिन को पूरी तरह से करमुक्त दिए जाने की मांग के बीच केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
