Nia Special Court
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विशाखापत्तनम नौसेना जासूस मामले में NIA की विशेष अदालत ने 2 और आरोपियों को सजा सुनाई
एनआईए जांच के दौरान 11 नौसेना कर्मियों सहित कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जून 2020 में एजेंसी ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसके बाद मार्च 2021 में 1 आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था.
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ISIS मॉड्यूल केस: NIA ने 6 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का है आरोप
एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल केस में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. एनआईए के अनुसार, आरोपियों के कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट के साथ संबंध थे और वे युवाओं को भारत विरोधी एजेंडे का प्रचार करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे.
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मालेगांव 2008 विस्फोट केस : प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी आरोपियों को कल कोर्ट में होना होगा पेश
मालेगांव 2008 विस्फोट मुकदमे की सुनवाई को लेकर कल का दिन अहम है. मामले की सुनवाई कर रही एनआईए की विशेष अदालत ने सोमवार 25 सितंबर को सभी आरोपियों को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है.
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मालेगांव धमाका मामला : पूर्व सैन्य अधिकारी गवाही से मुकरे
विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश ए.के. लाहोटी के समक्ष अपने बयान के दौरान गवाह ने कोई भी बयान देने से इनकार किया. इसके बाद अदालत ने उन्हें मुकरा हुआ गवाह घोषित कर दिया.
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विशेष एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तान में छिपे 13 आतंकवादियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया
एनआईए की एक विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऐसे 13 आतंकवादियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है जो वर्तमान में सीमा पार से गतिविधियां चला रहे हैं.पुलिस ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी. किश्तवाड़ के पुलिस अधीक्षक खलील पोसवाल ने बताया कि किश्तवाड़ थाने में भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की विभिन्न धाराओं में पिछले एक साल में दर्ज आतंकवाद के मामलों में ये वारंट जारी किए गए हैं.
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मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA की विशेष अदालत में एक और गवाह मुकरा
महाराष्ट्र में 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बुधवार को एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी अपने बयान से मुकरने वाला अभियोजन पक्ष का 20वां गवाह बन गया. गवाह, जिसने सेना में ‘नाइक’ का पद संभाला था, ने 2009 में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) को नासिक के पास देवलाली में एक ‘‘शिविर’’ (कथित रूप से कुछ आरोपियों द्वारा आयोजित) के बारे में एक बयान दिया था.
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पटना गांधी ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट का फैसला आज, 8 साल पहले आज के दिन ही हुए थे धमाके
27 October 2013 को उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी की रैली (Narendra Modi Rally) के दौरान एक के बाद एक कई धमाकों में सात लोगों की जान गई थी.
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भीमा कोरेगांव केस: स्टेन स्वामी को जमानत नहीं, कोर्ट ने कहा- सरकार गिराने के लिए माओवादियों के साथ मिलकर रची साजिश
कोर्ट ने जिस सामग्री का हवाला दिया है, उसमें करीब 140 ईमेल हैं जिनका स्वामी और उनके सहआरोपी के बीच आदान प्रदान हुआ है. तथ्य यह है कि स्वामी और अन्य लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया, उन्हें ‘कॉमरेड’ कह कर संबोधित किया गया है.
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बोधगया विस्फोट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकियों को उम्रकैद की सजा
गया जिले के बोधगया में सात जुलाई 2013 को हुए नौ सिलसिलेवार विस्फोटों में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे.
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मालेगांव धमाका : अदालत में एटीएस की कहानी मुंह के बल गिरी! सत्यमेव जयते
मालेगांव 2006 बम धमाकों के सभी मुजरिमों को एनआईए की विशेष अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया। मतलब यह कि अदालत को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक भी सबूत नहीं मिले। इसलिए अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि चूंकि युवकों की पृष्ठभूमि अपराधिक रही है इसलिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया।
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विशाखापत्तनम नौसेना जासूस मामले में NIA की विशेष अदालत ने 2 और आरोपियों को सजा सुनाई
एनआईए जांच के दौरान 11 नौसेना कर्मियों सहित कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जून 2020 में एजेंसी ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसके बाद मार्च 2021 में 1 आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था.
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ISIS मॉड्यूल केस: NIA ने 6 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का है आरोप
एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल केस में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. एनआईए के अनुसार, आरोपियों के कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट के साथ संबंध थे और वे युवाओं को भारत विरोधी एजेंडे का प्रचार करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे.
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मालेगांव 2008 विस्फोट केस : प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी आरोपियों को कल कोर्ट में होना होगा पेश
मालेगांव 2008 विस्फोट मुकदमे की सुनवाई को लेकर कल का दिन अहम है. मामले की सुनवाई कर रही एनआईए की विशेष अदालत ने सोमवार 25 सितंबर को सभी आरोपियों को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है.
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मालेगांव धमाका मामला : पूर्व सैन्य अधिकारी गवाही से मुकरे
विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश ए.के. लाहोटी के समक्ष अपने बयान के दौरान गवाह ने कोई भी बयान देने से इनकार किया. इसके बाद अदालत ने उन्हें मुकरा हुआ गवाह घोषित कर दिया.
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विशेष एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तान में छिपे 13 आतंकवादियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया
एनआईए की एक विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऐसे 13 आतंकवादियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है जो वर्तमान में सीमा पार से गतिविधियां चला रहे हैं.पुलिस ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी. किश्तवाड़ के पुलिस अधीक्षक खलील पोसवाल ने बताया कि किश्तवाड़ थाने में भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की विभिन्न धाराओं में पिछले एक साल में दर्ज आतंकवाद के मामलों में ये वारंट जारी किए गए हैं.
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मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA की विशेष अदालत में एक और गवाह मुकरा
महाराष्ट्र में 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बुधवार को एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी अपने बयान से मुकरने वाला अभियोजन पक्ष का 20वां गवाह बन गया. गवाह, जिसने सेना में ‘नाइक’ का पद संभाला था, ने 2009 में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) को नासिक के पास देवलाली में एक ‘‘शिविर’’ (कथित रूप से कुछ आरोपियों द्वारा आयोजित) के बारे में एक बयान दिया था.
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27 October 2013 को उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी की रैली (Narendra Modi Rally) के दौरान एक के बाद एक कई धमाकों में सात लोगों की जान गई थी.
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कोर्ट ने जिस सामग्री का हवाला दिया है, उसमें करीब 140 ईमेल हैं जिनका स्वामी और उनके सहआरोपी के बीच आदान प्रदान हुआ है. तथ्य यह है कि स्वामी और अन्य लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया, उन्हें ‘कॉमरेड’ कह कर संबोधित किया गया है.
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बोधगया विस्फोट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकियों को उम्रकैद की सजा
गया जिले के बोधगया में सात जुलाई 2013 को हुए नौ सिलसिलेवार विस्फोटों में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे.
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मालेगांव धमाका : अदालत में एटीएस की कहानी मुंह के बल गिरी! सत्यमेव जयते
मालेगांव 2006 बम धमाकों के सभी मुजरिमों को एनआईए की विशेष अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया। मतलब यह कि अदालत को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक भी सबूत नहीं मिले। इसलिए अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि चूंकि युवकों की पृष्ठभूमि अपराधिक रही है इसलिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया।
