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आउटर नॉर्थ जिला बना दिल्ली का पहला जिला, जहां नए कानून BNSS का हुआ इन-एब्सेंटिया इस्तेमाल
दिल्ली पुलिस के लिए यह पल खास है. इस उपलब्धि में जज निशा सहाय सक्सेना, प्रभावी बहस करने वाले पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरीश गिरी, और केस को मज़बूती से पेश करने वाले इंस्पेक्टर सुधीर राठी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
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नए आपराधिक कानून के तहत देशभर में अलग-अलग राज्यों में कब-कब दर्ज हुई पहली FIR, देखें लिस्ट
पहले आईपीएस, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे लेकिन अब इन धाराओं को खत्म कर दिया है और इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है.
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नए कानून लागू होने के बाद घर बैठे FIR कैसे लिखवाएं, यहां जानें पूरा प्रोसेस
Three Criminal Law: अगर आप किसी अपराध का शिकार हो जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है.घर बैठे ही किस तरह से FIR दर्ज करवाई जा सकती है, जानें.
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मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए
देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा.
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नए विधेयक के तहत मृत्युदंड प्राप्त दोषी दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह लेने के लिए प्रस्तावित बीएनएसएस विधेयक की धारा 473 के अनुसार, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी और यह अंतिम होगा, और राष्ट्रपति द्वारा निर्णय के आने के संबंध में किसी भी अदालत में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा.’’
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आउटर नॉर्थ जिला बना दिल्ली का पहला जिला, जहां नए कानून BNSS का हुआ इन-एब्सेंटिया इस्तेमाल
दिल्ली पुलिस के लिए यह पल खास है. इस उपलब्धि में जज निशा सहाय सक्सेना, प्रभावी बहस करने वाले पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरीश गिरी, और केस को मज़बूती से पेश करने वाले इंस्पेक्टर सुधीर राठी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
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पहले आईपीएस, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे लेकिन अब इन धाराओं को खत्म कर दिया है और इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है.
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देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा.
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दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह लेने के लिए प्रस्तावित बीएनएसएस विधेयक की धारा 473 के अनुसार, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी और यह अंतिम होगा, और राष्ट्रपति द्वारा निर्णय के आने के संबंध में किसी भी अदालत में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा.’’
