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New Labour Codes: अब नौकरी छोड़ते ही कंपनी को तुरंत करना होगा ये काम, नए लेबर नियम से कर्मचारियों को बड़ी राहत
New Labour Codes: अब कंपनियों को कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 2 वर्किंग दिनों के अंदर करना होगा. अब तक ज्यादातर कंपनियों में यह प्रोसेस काफी लंबा होता था. कर्मचारियों को अपने पैसे के लिए 30 से 45 दिन और कई बार 90 दिन तक इंतजार करना पड़ता था.
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3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम
New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.
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55 लाख IT प्रोफेशनल्स के लिए गुड न्यूज: सैलरी, PF, ग्रैच्युटी, इंश्योरेंस... नए लेबर कोड में क्या-क्या बदला?
नए लेबर कोड से IT कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. नए कोड के तहत अब कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना जरुरी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को हर हाल में समय पर सैलरी मिलेगी, चाहे नौकरी परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पर.
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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केंद्र अकेले "फेक न्यूज" का निर्धारण नहीं कर सकता : आईटी नियमों में संशोधन पर एडिटर्स गिल्ड
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के मसौदे में संशोधन जारी किया, जिसे पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था.
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नए आईटी नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर अधिकारी नियुक्त किये गये: ट्विटर
ट्विटर (Twitter) इंक ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को सूचित किया कि उसने नए सूचना प्रौद्योगिकी (New IT Rules) नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO), स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति की है.
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फेसबुक ने 15 मई-15 जून 2021 के दौरान तीन करोड़ सामग्रियों पर कार्रवाई की
फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन तमाम वर्षों में कंपनी ने इस उद्देश्य से लगातार प्रौद्योगिकी, लोगों और प्रक्रियाओं में निवेश किया है कि उसके उपयोगकर्ता ऑनलाइन सुरक्षित रहें तथा उसके मंचों पर खुलकर अपने विचार पेश कर सकें.
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बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.
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सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’
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New Labour Codes: अब नौकरी छोड़ते ही कंपनी को तुरंत करना होगा ये काम, नए लेबर नियम से कर्मचारियों को बड़ी राहत
New Labour Codes: अब कंपनियों को कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 2 वर्किंग दिनों के अंदर करना होगा. अब तक ज्यादातर कंपनियों में यह प्रोसेस काफी लंबा होता था. कर्मचारियों को अपने पैसे के लिए 30 से 45 दिन और कई बार 90 दिन तक इंतजार करना पड़ता था.
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3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम
New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.
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55 लाख IT प्रोफेशनल्स के लिए गुड न्यूज: सैलरी, PF, ग्रैच्युटी, इंश्योरेंस... नए लेबर कोड में क्या-क्या बदला?
नए लेबर कोड से IT कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. नए कोड के तहत अब कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना जरुरी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को हर हाल में समय पर सैलरी मिलेगी, चाहे नौकरी परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पर.
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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केंद्र अकेले "फेक न्यूज" का निर्धारण नहीं कर सकता : आईटी नियमों में संशोधन पर एडिटर्स गिल्ड
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के मसौदे में संशोधन जारी किया, जिसे पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था.
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नए आईटी नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर अधिकारी नियुक्त किये गये: ट्विटर
ट्विटर (Twitter) इंक ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को सूचित किया कि उसने नए सूचना प्रौद्योगिकी (New IT Rules) नियमों के अनुपालन में स्थायी आधार पर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO), स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति की है.
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फेसबुक ने 15 मई-15 जून 2021 के दौरान तीन करोड़ सामग्रियों पर कार्रवाई की
फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन तमाम वर्षों में कंपनी ने इस उद्देश्य से लगातार प्रौद्योगिकी, लोगों और प्रक्रियाओं में निवेश किया है कि उसके उपयोगकर्ता ऑनलाइन सुरक्षित रहें तथा उसके मंचों पर खुलकर अपने विचार पेश कर सकें.
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बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.
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सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’
