New Farm Bill

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले - हमें देश के अन्नदाता का साथ देना होगा

  कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.

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  Farmers Protest Updates: उद्योग संगठनों ने जताई चिंता- रिकवर हो रही इकॉनमी पर किसान आंदोलन डाल रहा बुरा असर

  Farmers' Protests: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात कच्छ में किसानों से मिलने वाले हैं, जिनमें सिख किसान भी शामिल हैं. पीएम मोदी एक दिवसीय यात्रा पर कच्छ जा रहे हैं, जहां वो अलग से किसानों से मुलाकात करेंगे.

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  'कृषि कानून वापस नहीं लिया तो करेंगे देशव्यापी आंदोलन', ममता बनर्जी का केंद्र को अल्टीमेटम

  मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, "हमने शुक्रवार, चार दिसंबर को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक बुलाई है. हम इस पर चर्चा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे महंगाई कितनी बढ़ रही है. केंद्र सरकार को इस जनविरोधी कानून को वापस लेना चाहिए."

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  गुरुनानक का जिक्र कर PM मोदी ने साधे एक तीर से 2 निशाने, कहा- नए कानून से कई किसान हुए लाभान्वित

  Mann Ki Baat: PM ने आंदोलनरत किसानों की चर्चा किए बिना कहा, "काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरुप दिया. पीएम ने किसानों से हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर रहने और कही जानकारी लेने की गुजारिश की. उन्होंने कहा कि आपकी जागरूकता ही आपकी समस्याओं का समाधान कराएगी.

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  केंद्र के किसान कानूनों के उलट हरियाणा की खट्टर सरकार नहीं खरीदेगी दूसरे राज्यों के किसानों की फसल

  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार यहां के किसानों की चिंता करेगी और 'उसे दूसरे राज्यों की चिंता करने की जरूरत नहीं है'. खट्टर ने इस महीने के शुरुआत में ये बातें कहीं थीं. उन्होंने दूसरे राज्यों से फसल खरीदने से मना कर दिया था.

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  किसान बिल के विरोध में इंडिया गेट पर ट्रैक्टर को लगाई गई आग, पांच लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

  सोमवार सुबह दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन के अंतर्गत आने वाले इंडिया गेट के नजदीक ट्रैक्टर को आग के हवाले करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है. यह सभी पंजाब के रहने वाले हैं. सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों का नाम मनजोत सिंह, रमनदीप सिंह सिंधू, राहुल, साहिब और सुमित बताया जा रहा है. इस वीडियो को पंजाब कांग्रेस यूथ के पेज पर भी लाइव दिखाया गया था. जिसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि सभी आरोपी कांग्रेस के कार्यकर्ता है. पुलिस के अनुसार पकड़े गए सभी य़ुवक खुद को पंजाब यूथ कांग्रेस के नेता बता रहे हैं.

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  किसान बिल : राहुल-प्रियंका गांधी ने किया भारत बंद का समर्थन, बोले- नए कृषि कानून किसानों को बना देंगे गुलाम

  राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया. नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बना देंगे.’’ प्रियंका ने दावा किया, ‘‘ किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी. उन्हें ठेके पर खेती के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा. न दाम मिलेगा, न सम्मान. किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा.’’

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  विपक्ष का राज्यसभा की कार्यवाही के बहिष्कार का फैसला, निलंबित सांसदों का धरना खत्म

  रात भर विरोध प्रदर्शन के तौर पर संसद परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया. नाराज सांसदों ने निलंबन के विरोध में सोमवार को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन शुरू किया था. प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुलाम नबी आजाद के अनुरोध के बाद निलंबित सांसदों ने अपना धरना खत्म किया. नेता प्रतिपक्ष आजाद ने मंगलवार को इन निलंबित सांसदों से मुलाकात की और इसके बाद अपनी मांगें सामने रखीं. उन्होंने कहा कि 'हमने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीन महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं.  

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  'जब तक तीन मांगें नहीं होंगी पूरी, करेंगे राज्यसभा का बहिष्कार' : सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

  राज्यसभा से सोमवार को निलंबित किए गए सांसदों के निलंबन को वापस लेने की गुज़ारिश के साथ विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा का बहिष्कार करने को लेकर ऐलान कर दिया है. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक इन सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगा. बता दें कि रविवार के हंगामे के बाद से आठ सासंदों को निलंबित कर दिया गया था, जो कल दिन से ही संसद परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं.

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  Parliament Monsoon Session Live Updates:राज्यसभा में पेश हुआ कृषि से जुड़ा तीसरा बिल

  Monsoon Session Live Update: रात भर विरोध प्रदर्शन के तौर पर संसद परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया, बता दें कि नाराज सांसदों ने निलंबन के विरोध में सोमवार को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन शुरू किया था. राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश (Harivansh) प्रदर्शन कर रहे निलंबित सांसदों के लिए मंगलवार को सुबह चाय लेकर पहुंचे थे. निलंबित सांसदों ने उप-सभापति की चाय पीने से इनकार कर दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा में हंगामे के चलते तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव साटव और सीपीएम के के.के. रागेश समेत आठ सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था. 

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  किसान बिलों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कसी कमर, देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी, पढ़ें 10 बातें

  संसद में पास हो चुके दो किसान बिलों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की हलचल पूरे देश में फैल रही है. कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं. कई राज्यों के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं. हालांकि, ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके हैं. लेकिन अभी राष्ट्रपति ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिससे कि यह अभी कानून नहीं बने हैं. लेकिन विपक्ष इन विधेयकों के बिल्कुल खिलाफ है. विपक्षी सांसद लगातार दो दिनों से राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं. यहां तक कि सोमवार को आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से वो संसद के लॉन में रातभर बैठकर प्रदर्शन करते रहे हैं. विपक्ष की ओर से इसपर जबरदस्त सक्रियता देखने को मिल रही है.

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  क्यों राजनीतिक दल और किसान कर रहे हैं कृषि विधेयकों का विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें

  New Farm Bill: रविवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि से संबंधित दो विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई. जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल विरोध में सड़कों पर उतर आए. मोदी सरकार जहां इन विधेयकों (New Farm Bill) को किसानों को सशक्त बनाने का माध्यम बता रही है तो वहीं विपक्ष और लाखों की संख्या में किसान यह मानकर विरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक के बाद किसान कॉरपोरेट घरानों के आगे मजबूर हो जाएंगे. वहीं कुछ किसान ऐसे भी जो इस पूरे मामले के राजनीतिकरण से कंफ्यूज हैं, उनकी मांग है कि सरकार आगे आए और किसानों की आशंकाओं को दूर करे और बताए कि किसानों को इस बिल से क्या फायदा.