New Educational Policy

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  सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.

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  भाषा विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान- स्टालिन और ममता राजनीति के लिए कर रहे NEP का विरोध

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी से कहा है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल राजनीतिक कारणों से त्रिभाषा फार्मूले का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कहीं भी किसी राज्य पर हिंदी थोपने की बात नहीं कही गई है.

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  MP Board Exam 2026: अगले साल से दो बार होगी एमपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं, मुख्यमंत्री का ऐलान

  MP Board Exam 2026 Twice a Year: एमपी बोर्ड का रिजल्ट आज जारी किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अगले साल होने वाली एमपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अगले साल से एमपी बोर्ड परीक्षाएं साल में...

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  पूरी लगन और ईमानदारी... PM मोदी ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, बताया कैसे बनेंगे विशेषज्ञ

  पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि आपको जो भी काम मिले, अगर आप उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, तो वे निश्चित रूप से जल्दी या बाद में विशेषज्ञ बन जाते हैं.

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  मैंने कभी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया : पवन कल्याण

  पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "किसी भाषा को जबरन थोपना या किसी भाषा का आंख मूंदकर विरोध करना; दोनों ही हमारे भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं. मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया.

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  शिक्षा के क्षेत्र में कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, क्या कहती है ASER की रिपोर्ट

  शिक्षा पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच शब्द युद्ध अभी भी जारी है. दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस साल आई ASER 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कई क्षेत्रों में तमिलनाडु पिछड़ता चला जा रहा है.

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  क्या तीन भाषा वाले फॉर्मूले के विरोध का कोई तर्कसंगत आधार है?

  तीन-भाषा वाले फॉर्मूले को लाए जाने का मकसद देशभर में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई को प्रोत्साहन देना है. NEP, 2020 में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सीखी जाने वाली भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित तौर पर छात्रों की अपनी पसंद की होंगी. शर्त बस इतनी-सी है कि तीन में से दो भारत की मूल भाषाएं हों.

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  भाषा के नाम पर क्यों भिड़े हैं तमिलनाडु और केंद्र सरकार, कितना पुराना है हिंदी विरोधी आंदोलन

  भाषा को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने-सामने है. तमिलनाडु ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है. आइए जानते हैं कितना पुराना और कैसा है यह विवाद.

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  तमिलनाडु नई शिक्षा नीति के खिलाफ क्यों? भाषा विवाद का 60 साल पुराना कनेक्शन जानिए

  Tamilnadu Language Controversy: तमिलनाडु तीन भाषा नीति का विरोध कर रहा है और अब भी दो भाषा नीति पर अड़ा है. सीएम स्टालिन का आरोप है कि हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है. लेकिन वह मातृभाषा तमिल की रक्षा करेंगे. एक और भाषा युद्ध के लिए राज्य तैयार है.

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  CBSE अपने विदेशी स्कूलों के लिए वैश्विक पाठ्यक्रम कर रहा तैयार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम की शुरुआत 

  CBSE Global Curriculum: सीबीएसई अपने विदेशी स्कूलों के लिए 2026-27 शैक्षणिक सत्र से वैश्विक पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य कैम्ब्रिज इंटरनेशनल (सीआई) और आईबी से प्रतिस्पर्धा करना है, जिससे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके.

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  क्या है 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, इसे खत्म करने से क्या पड़ेगा असर? आपके हर सवाल के जवाब

  केंद्र सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है. नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा. आइये जानते हैं कि क्‍या है यह पॉलिसी और इसे खत्‍म करने का क्‍या है मकसद.

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  स्कूल छात्रों और उद्योगों के बीच "मैच मेकर" बनें : वर्ल्ड बैंक की शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा

  वर्ल्ड बैंक की "जॉब्स एट योर डोरस्टेप" रिपोर्ट छह राज्यों में सर्वे के बाद तैयार की गई है. वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा से इस पर एनडीटीवी ने बात की. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं. 

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  प्राइमरी स्टेज पर विद्यार्थी जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेगा, वह उसे ताजिंदगी काम आएगा: धर्मेंद्र प्रधान

  वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की है. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं. भारत सरकार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी ने बातचीत की.

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  भारत में रोजगार के अवसरों की कमी नहीं, छात्रों को इनके लिए ट्रेंड करने की जरूरत: वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट

  भारत में रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है. जरूरत ऐसी शिक्षा देने की है कि छात्र इन अवसरों के लिए तैयार हो सकें. यह बात विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया. उन्होंने याद दिलाया कि नई शिक्षा नीति में छठी के बाद ही छात्रों को कोई न कोई हुनर सिखाने की बात है.

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  वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा : वर्तमान सन्दर्भ

  शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को यदि यथार्थ के धरातल पर लाने में सफल रहे, तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के ज़रिये उच्च बौद्धिकता वाले नए भारत को विश्व के सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता और तभी पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्द सार्थक हो सकेंगे - सन् 2020 तक या इससे पूर्व विकसित भारत कोई स्वप्न नहीं है, न यह कोरी कल्पना है, बल्कि यह ऐसा ध्येय है, जिसे हम सब को अपनाना चाहिए, हम इसमें अवश्य सफल होंगे.