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'पिताजी कहते थे आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना भी जरूरी है', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा संदेश
बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित कई अन्य गणमान्य शामिल हुए. इस दौरान संविधान पर गंभीर चर्चा हुई.
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जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली, उनके बारे में 10 फैक्ट्स
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. खास बात यह रही कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली.
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भारत के 53वें चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में इन देशों के मुख्य न्यायधीश होंगे शामिल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति को 30 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी.
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देश में पांच हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, पटना और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट लिस्ट में हैं शामिल
देश में पांच हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले हैं. इनमें मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और गुवाहाटी और पटना हाईकोर्ट शामिल हैं.
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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सीजेआई के तौर पर पहले ही दिन 45 मुकदमों की कर दी सुनवाई
Chief Justice of India Sanjiv Khanna First Day: सीजेआई की शपथ लेते ही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना काम पर लग गए. जानिए आज उन्होंने क्या-क्या किया...
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जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस, 11 नवंबर को संभालेंगे पद
Next Chief Justice of India: देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कैसा रहा करियर और उनके बड़े फैसले क्या रहे हैं....यहां जानिए...
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दिल्ली, केरल और झारखंड समेत 8 हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, अधिसूचना जारी; देखें लिस्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की है.
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सैयद रेफात अहमद बने बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस, ओबैदुल हसन ने आज ही दिया था इस्तीफा
ओबैदुल हसन के बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के पद से हटने के बाद राष्ट्रपति ने सैयद रेफात अहमद को देश का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है.
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बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को क्यों देना पड़ा इस्तीफा? शेख हसीना के जाने के बाद क्या हैं हालात?
Bangladesh Present Situation : बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही. हर तरफ अराजकता फैल रही है और अंतरिम सरकार के मुखिया आंदोलन करने वाले छात्रों को खुश करने में लगे हैं...जानें अमेरिका और चीन का क्या है रिएक्शन...
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भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया : CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि "नए अधिनियमित कानूनों के कारण आपराधिक न्याय संबंधी भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है." कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा, अपराधों की जांच और अभियोजन को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं.
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'पिताजी कहते थे आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना भी जरूरी है', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा संदेश
बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित कई अन्य गणमान्य शामिल हुए. इस दौरान संविधान पर गंभीर चर्चा हुई.
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जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली, उनके बारे में 10 फैक्ट्स
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. खास बात यह रही कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली.
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भारत के 53वें चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में इन देशों के मुख्य न्यायधीश होंगे शामिल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति को 30 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी.
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देश में पांच हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले हैं. इनमें मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और गुवाहाटी और पटना हाईकोर्ट शामिल हैं.
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भारत के आपराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया : CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि "नए अधिनियमित कानूनों के कारण आपराधिक न्याय संबंधी भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है." कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ितों के हितों की रक्षा, अपराधों की जांच और अभियोजन को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए बहुत जरूरी सुधार पेश किए गए हैं.
