New Agricultural Laws

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  किसान आज दिल्ली के लिए मार्च करेंगे, नोएडा पुलिस ने रास्तों पर बैरियर लगाए

  किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को नोएडा के महामाया से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है. नोएडा पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर बैरियर लगा दिए हैं और दिल्ली पुलिस व गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा सघन जांच की जा रही है. नोएडा पुलिस ने कई रूट डायवर्जन भी किए हैं.

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  'इतना सन्नाटा क्यों हैं' महंगाई से लेकर किसानों के मुद्दों तक मोदी सरकार पर जमकर बरसीं उर्मिला मातोंडकर

  शिवसेना नेता ने पीएम मोदी के मन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, ‘आत्मनिर्भर भारत’ सुनने में कितना सुंदर लगता है? कहीं ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ सिर्फ जुमला बनकर तो नहीं रह जाएगा? इसकी चिंता मुझे आम नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा होती है. क्योंकि जो मां-बाप अपने जीवन की सारी कमाई से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं. आज उनके बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर नौकरियों के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो आत्मनिर्भर बनने में सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है? अगर सरकार जॉब की बात और किसानों की बात पर नहीं आती है तो यह किस तरह की ‘मन की बात’ है?”

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  सिसोदिया का आरोप- कृषि कानूनों पर समर्थन दिखाने के लिए BJP ने केजरीवाल का वीडियो Doctored किया

  सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दरअसल, यह वीडियो अरविंद केजरीवाल के एक टीवी इंटरव्यू का डॉक्टर्ड वर्जन है. बीजेपी और उसके नेताओं ने एक फर्जी बयान बनाने की कोशिश की है. इंटरव्यू को एडिट करके एक ऐसी क्लिप बनाई, जिससे लगे कि अरविंद केजरीवाल तीनों कृषि बिलों का समर्थन कर रहे हैं. जानबूझकर लाइनें एडिट और डिलीट करके शब्दों को जोड़-तोड़ के बीजेपी ने डॉक्टर्ड वीडियो बनाया है.

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  टिकरी बॉर्डर पर रंगारंग कार्यक्रम, किसानों के समर्थन में जुटे कई कलाकार

  कार्यक्रम के बाद भी कई कलाकार टिकरी बॉर्डर पर काफी देर तक रुके. इस बीच स्कूली बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं और नौजवानों का हौसला देखते ही बन रहा था. छोटे बच्चे भी उत्साह में और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए तिरंगा झंडा लहरा रहे थे. आंदोलन के 45वें दिन भी किसानों का सीधे और साफ तौर पर कहना था कि जब तक तीन कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तब तक घर वापसी नहीं होगी.

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  कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं: प्रियंका गांधी

  गौरतलब है कि किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को नए दौर की बातचीत हो रही है. किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए. अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली के निकट पिछले करीब 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  किसानों के साथ चर्चा उन्हें कृषि कानूनों के फायदों के बारे में बताने का अवसर : पीयूष गोयल

  गोयल ने कहा, ‘‘चीजों को देखने का हमेशा अलग-अलग नजरिया होता है. कोई अच्छा काम आसान नहीं होता और मुश्किलें हमेशा आएंगी. हर काम में समस्या आती है, लेकिन सबकुछ इसपर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उनसे किस तरीके से निपटते हैं. सबकुछ नजरिए पर निर्भर है.’’

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  केरल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, केंद्र से की तीनों कानून रद्द करने की मांग

  विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए नए कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की और कहा कि देश किसानों द्वारा किए इतिहास के अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक को देख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र के कृषि कानून ‘‘ किसान-विरोधी’’ और ‘‘कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले’’ हैं. विजयन ने कहा कि प्रदर्शन के अंतिम 35 दिन में कम से कम 32 किसानों की जान गई है.

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  नए कृषि कानूनों के विरोध में नोएडा में कई स्थानों पर जारी है किसानों का धरना-प्रदर्शन

  जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया, ‘‘अपर जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने किसानों को भूमि संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी और भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया.’’ ग्रेटर नोएडा में किसान संघर्ष समिति का विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया गया धरना भी आज जारी रहा.

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले - हमें देश के अन्नदाता का साथ देना होगा

  कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.

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  पंजाब ने नए कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए योजना बनाई, ऐसा करने वाला पहला राज्य

  मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 4 अक्टूबर को कहा था, "हम तब तक काले खेत कानूनों के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि उन्हें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर लिखित संवैधानिक गारंटी देने और एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) को जारी रखने के लिए संशोधन नहीं किया जाता है,"

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  किसान अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकेंगे, कृषि उत्पाद की ई-ट्रेडिंग होगी

  किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और वे अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकें इसके लिए सरकार ने एक नया केंद्रीय कानून लाने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने दिल्ली में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के राहत पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया.