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  सुपरटेक के हजारों फ्लैट बायर्स का दर्द नहीं, नोएडा अथॉरिटी को बस अपने पैसे की फिक्र, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर क्लास लगा दी

  सुपरटेक के हजारों फ्लैट बायर्स को 10 साल के लंबे इंतजार के बाद भी अपना घर नहीं मिल पाया है. NCLAT ने सुपरटेक के 16 अधूरे प्रोजेक्ट्स को नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (NBCC) को देने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. हालांकि, कोर्ट ने अब नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई है.

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  संसद में उठा अटके फ्लैट वाले लाखों बायर्स का दर्द, कब मिलेगा पैसा? जानिए सरकार ने क्या बताया

  सपा सांसद ने कहा कि 2014 के बाद दिवालिया कंपनियों की बाढ़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ गई.कई फर्जी कंपनियां बनाई गई और होम बायर्स के लाखों रुपये लूट लिए गए.

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  डेटा शेयरिंग को लेकर लगे आरोपों के बीच व्हाट्सएप के लिए आई 'गुड न्यूज', लॉ ट्रिब्यूनल ने लगे प्रतिबंध को निलंबित किया

  META ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी का रुख किया था. पिछले साल नवंबर में, प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था ने व्हाट्सएप को अपने प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किए गए उपयोगकर्ता डेटा को पांच साल की अवधि के लिए विज्ञापन उद्देश्यों के लिए अन्य मेटा उत्पादों या कंपनियों के साथ साझा नहीं करने का निर्देश दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने Byju’s-BCCI समझौते को मंजूरी देने वाले फैसले को किया खारिज

  26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस को लेकर अमेरिका की वित्तीय लेनदार कंपनी ग्लास ट्रस्ट द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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  फिनोलेक्स केबल्स मामले में SC ने उठाया अभूतपूर्व कदम, पक्षकार पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

  फिनोलेक्स केबल्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली अधिकरण की पीठ को मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया.

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  "क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए", NCLAT के अधिकारियों पर SC सख्त

  नाराज CJI ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद जांच करने वाली संस्था यानी स्क्रूटनाइजर ने पूर्व सीजेआई से कानूनी राय क्यों और कैसे मांगी और इस आधार पर नतीजे क्यों रोके?

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  एनसीएलटी ने बीते वित्त वर्ष 180 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी, 51,424 करोड़ रुपये किए हासिल

  एनसीएलटी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 147 समाधान योजनाओं, 2020-21 में 121 समाधान योजनाओं और 2019-20 में 134 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी थी.

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  प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के कारण गूगल इंडिया पर 1,337 करोड़ का जुर्माना : 10 बातें

  राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने गूगल (Google) को 30 दिनों के भीतर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह जुर्माना लगाया गया.

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  गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का फैसले बरकरार

  राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जुर्माने के फैसले को बरकरार रखा. आयोग ने प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

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  NCLAT ने Reliance Capital मामले में ऋणदाताओं को एक और बिडिंग राउंड की अनुमति दी

  एनसीएलएटी ने यह आदेश विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड (Vistra ITCL India) की याचिका पर दिया है. विस्ट्रा अनिल अंबानी (Anil Ambani) प्रवर्तित कंपनी के ऋणदाताओं में से है. 

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  सुप्रीम कोर्ट से गूगल को झटका, CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने पर रोक से अदालत ने किया इनकार

  CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई की.  पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गूगल से पूछा था कि क्या वो वही व्यवस्था लागू करने के इच्छुक हैं जो आपने यूरोप में रखी गई है.

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  CCI के जुर्माना लगाने के मामले में गूगल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को सुनवाई

  गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में NCLAT के अंतरिम आदेश पर रोक की मांग की है, जिसने उसे 19 जनवरी तक जुर्माने की राशि का 10% जमा करने के लिए कहा है.

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  निर्धारित समय के अंदर गूगल ने नहीं चुकाया जुर्माना, CCI ने जारी किया नोटिस

  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने निर्धारित समय के भीतर गूगल द्वारा जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर उसे मांग नोटिस जारी किया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

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  गूगल ने एंड्रॉयड पर प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले को NCLAT में दी चुनौती

  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अक्टूबर में दो फैसलों में गूगल पर कुल 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था. एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर यह कार्रवाई की गई थी. दूसरे मामले में कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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  गूगल की एंड्रॉयड पर प्रतिस्पर्धा आयोग के ‘जुर्माने’ को एनसीएलएटी में चुनौती

  गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में अनुचित व्यापार व्यवहार के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील की है.