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नवी मुंबई: सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है नीला कुत्ता...
मुंबई से सटे तलोजा में नीले रंग के कुत्ते की तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में मौजूद उद्योग शहर के नदी में दूषित पानी छोड़ते हैं जिसका असर इलाके के पशुओं पर पड़ रहा है.
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नवी मुंबई के असली 'नायक' के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास...
देश में महापालिकाओं के इतिहास में शायद पहली बार किसी म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ लगभग सारे दल एकमत हुए. उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ. मामला नवी मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर तुकाराम मुंडे का है, जिनके खिलाफ बीजेपी को छोड़ कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना सब लामबंद हुए. अब फैसला मुख्यमंत्री को करना है. वैसे मुंडे के समर्थन में बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने मुहिम छेड़ दी है.
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31 जुलाई तक नहीं ढहाई जाएंगी दिघा की अवैध इमारतें: सुप्रीम कोर्ट
मुंबई के दिघा में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होना गंभीर मामला है। इसके लिए राज्य सरकार भी जवाबदेह है। हालांकि दिघा के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक तोड़फोड़ या किसी भी कारवाई पर रोक लगा दी है।
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नवी मुंबई: सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है नीला कुत्ता...
मुंबई से सटे तलोजा में नीले रंग के कुत्ते की तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में मौजूद उद्योग शहर के नदी में दूषित पानी छोड़ते हैं जिसका असर इलाके के पशुओं पर पड़ रहा है.
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नवी मुंबई के असली 'नायक' के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास...
देश में महापालिकाओं के इतिहास में शायद पहली बार किसी म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ लगभग सारे दल एकमत हुए. उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ. मामला नवी मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर तुकाराम मुंडे का है, जिनके खिलाफ बीजेपी को छोड़ कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना सब लामबंद हुए. अब फैसला मुख्यमंत्री को करना है. वैसे मुंडे के समर्थन में बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने मुहिम छेड़ दी है.
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31 जुलाई तक नहीं ढहाई जाएंगी दिघा की अवैध इमारतें: सुप्रीम कोर्ट
मुंबई के दिघा में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होना गंभीर मामला है। इसके लिए राज्य सरकार भी जवाबदेह है। हालांकि दिघा के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक तोड़फोड़ या किसी भी कारवाई पर रोक लगा दी है।
