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काला धन - नाकाफी है 'मन की बात', करें नीतियों में बदलाव
जनता को राहत देने के लिए पीएम को 'मन की बात' के अलावा नीतियों में बदलाव भी करना होगा, वरना बेरोजगारी तथा अभावों से लाचार भारत, काले धन से लबालब स्मार्ट सिटी के दरवाजे पर शरणार्थी के तौर पर दस्तक तो देगा ही...!
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क्या गलत कर्ज देने वालों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होगी?
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को कहा है कि वो छह हफ़्तों के भीतर उन उद्योग घरानों की लिस्ट दें जिनका बकाया 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। देश के 29 राष्ट्रीय बैंकों ने 1 लाख 14 हज़ार करोड़ के डूबे कर्जों को 2013-14 में माफ़ किया, ये उनके पिछले 9 सालों में डूबे हुए कर्ज़ के रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है।
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काला धन - नाकाफी है 'मन की बात', करें नीतियों में बदलाव
जनता को राहत देने के लिए पीएम को 'मन की बात' के अलावा नीतियों में बदलाव भी करना होगा, वरना बेरोजगारी तथा अभावों से लाचार भारत, काले धन से लबालब स्मार्ट सिटी के दरवाजे पर शरणार्थी के तौर पर दस्तक तो देगा ही...!
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क्या गलत कर्ज देने वालों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होगी?
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को कहा है कि वो छह हफ़्तों के भीतर उन उद्योग घरानों की लिस्ट दें जिनका बकाया 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। देश के 29 राष्ट्रीय बैंकों ने 1 लाख 14 हज़ार करोड़ के डूबे कर्जों को 2013-14 में माफ़ किया, ये उनके पिछले 9 सालों में डूबे हुए कर्ज़ के रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है।
