National Child Rights Protection Commission
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मध्य प्रदेश : शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरों की उंगलियां गल गईं, हाथों में छाले; 60 बच्चों को किया गया रेस्क्यू
- Sunday June 16, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बाल श्रमिकों (Child labors) के शोषण का एक भयावह मामला सामने आया है. यहां बाल अधिकार आयोग (Child rights commission) द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान 60 से अधिक बच्चे शराब फैक्ट्री में काम करते हुए पाए गए. शिकायतें मिलने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सोम डिस्टिलरी का दौरा किया था. टीम ने पाया कि 20 लड़कियों सहित 60 से अधिक बच्चे खतरनाक हालात में काम कर रहे थे.
- ndtv.in
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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
- Friday April 12, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: पूनम मिश्रा
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
- ndtv.in
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"बच्चों के शव के साथ राजनीति": पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग का केंद्र के पैनल पर निशाना
- Sunday April 23, 2023
- Reported by: सौरभ गुप्ता, Edited by: पीयूष
पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्सों में 17 वर्षीय एक लड़की की मौत को लेकर पुलिस तथा स्थानीय लोगों के बीच झड़पों के बाद रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
- ndtv.in
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फैक्ट चेकर जुबैर के नाबालिग लड़की की फोटो ट्वीट करने पर बाल अधिकार आयोग ने जताई नाराजगी
- Tuesday October 11, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
बाल अधिकार निकाय ने कहा कि पुलिस द्वारा मई में दी गई स्थिति रिपोर्ट से मिली जानकारी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता जुबेर जांच से बचने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है.
- ndtv.in
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दिल्ली के 1027 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 203 में प्रधानाचार्य, एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
- Wednesday April 13, 2022
- Reported by: भाषा
Delhi Government Schools: दिल्ली के 1,027 स्कूलों में से सिर्फ 203 ऐसे स्कूल हैं जिनमें प्रधानाचार्य हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रधानाचार्य की कमी पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है.
- ndtv.in
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ट्विटर के खिलाफ चौथा केस दर्ज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेट को लेकर हुई कार्रवाई
- Tuesday June 29, 2021
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
ट्विटर के खिलाफ मंगलवार को चौथा केस दर्ज हुआ. उसकी साइट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी (बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री) को लेकर ताजा केस दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने यह केस दर्ज किया है. राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आय़ोग की शिकायत पर यह एफआईआर की गई है.
- ndtv.in
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'ट्विटर पर पोर्नोग्राफिक सामग्री’ का मामला, एक्शन नहीं लेने पर NCPCR ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी को किया तलब
- Saturday June 26, 2021
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
ट्विटर मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के डीसीपी को 29 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने और कार्रवाई रिपोर्ट भी साझा करने के लिए कहा गया है. इससे पहले, पैनल ने कहा था कि यदि दिल्ली पुलिस तीन दिन के भीतर एक्शन रिपोर्ट देने में नाकाम रहती है तो उसके खिलाफ समन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
- ndtv.in
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प्रियंका गांधी के खिलाफ बाल आयोग ने EC में की शिकायत, उनके सामने PM को गाली देते हुए बच्चों का VIDEO हुआ था वायरल
- Thursday May 2, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग चुनाव आयोग पहुंचा है. बाल आयोग ने प्रियंका गांधी की शिकायत उनके सामने पीएम मोदी को गाली देते बच्चों का वीडियो वायरल होने के आधार पर की है.
- ndtv.in
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पापोन मामला में एनसीपीसीआर जांच करेगा, कहीं चैनल ने कोई चूक तो नहीं की
- Saturday February 24, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
एनसीपीसीआर की अध्यक्ष स्तुति कक्कड़ ने कहा, ‘हमने मामले का संज्ञान लिया है और हम घटना की जांच कर रहे हैं. चैनल और आरोपी को नोटिस जारी किया गया है.’
- ndtv.in
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अब दिल्ली के पुलिस थानों में बनेंगे खिलौने और बच्चों की किताबों से भरे रंग-बिरंगे कमरे
- Sunday January 15, 2017
- Reported by: भाषा
खिलौनों और बच्चों की किताबों से भरे रंग-बिरंगे कमरे अब जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस थानों में भी दिखाई देंगे. यह पहल अपराध पीड़ित, हिंसा अथवा अपराध में अकेले बचे और संदिग्ध अपराधी बच्चों को विशेष सुविधाओं वाला स्थान देने के प्रयास के तहत की जा रही है.
- ndtv.in
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मध्य प्रदेश : शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरों की उंगलियां गल गईं, हाथों में छाले; 60 बच्चों को किया गया रेस्क्यू
- Sunday June 16, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बाल श्रमिकों (Child labors) के शोषण का एक भयावह मामला सामने आया है. यहां बाल अधिकार आयोग (Child rights commission) द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान 60 से अधिक बच्चे शराब फैक्ट्री में काम करते हुए पाए गए. शिकायतें मिलने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सोम डिस्टिलरी का दौरा किया था. टीम ने पाया कि 20 लड़कियों सहित 60 से अधिक बच्चे खतरनाक हालात में काम कर रहे थे.
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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
- Friday April 12, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: पूनम मिश्रा
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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"बच्चों के शव के साथ राजनीति": पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग का केंद्र के पैनल पर निशाना
- Sunday April 23, 2023
- Reported by: सौरभ गुप्ता, Edited by: पीयूष
पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्सों में 17 वर्षीय एक लड़की की मौत को लेकर पुलिस तथा स्थानीय लोगों के बीच झड़पों के बाद रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
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फैक्ट चेकर जुबैर के नाबालिग लड़की की फोटो ट्वीट करने पर बाल अधिकार आयोग ने जताई नाराजगी
- Tuesday October 11, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
बाल अधिकार निकाय ने कहा कि पुलिस द्वारा मई में दी गई स्थिति रिपोर्ट से मिली जानकारी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता जुबेर जांच से बचने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है.
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दिल्ली के 1027 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 203 में प्रधानाचार्य, एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
- Wednesday April 13, 2022
- Reported by: भाषा
Delhi Government Schools: दिल्ली के 1,027 स्कूलों में से सिर्फ 203 ऐसे स्कूल हैं जिनमें प्रधानाचार्य हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रधानाचार्य की कमी पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है.
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ट्विटर के खिलाफ चौथा केस दर्ज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेट को लेकर हुई कार्रवाई
- Tuesday June 29, 2021
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
ट्विटर के खिलाफ मंगलवार को चौथा केस दर्ज हुआ. उसकी साइट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी (बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री) को लेकर ताजा केस दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने यह केस दर्ज किया है. राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आय़ोग की शिकायत पर यह एफआईआर की गई है.
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'ट्विटर पर पोर्नोग्राफिक सामग्री’ का मामला, एक्शन नहीं लेने पर NCPCR ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी को किया तलब
- Saturday June 26, 2021
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
ट्विटर मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के डीसीपी को 29 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने और कार्रवाई रिपोर्ट भी साझा करने के लिए कहा गया है. इससे पहले, पैनल ने कहा था कि यदि दिल्ली पुलिस तीन दिन के भीतर एक्शन रिपोर्ट देने में नाकाम रहती है तो उसके खिलाफ समन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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प्रियंका गांधी के खिलाफ बाल आयोग ने EC में की शिकायत, उनके सामने PM को गाली देते हुए बच्चों का VIDEO हुआ था वायरल
- Thursday May 2, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग चुनाव आयोग पहुंचा है. बाल आयोग ने प्रियंका गांधी की शिकायत उनके सामने पीएम मोदी को गाली देते बच्चों का वीडियो वायरल होने के आधार पर की है.
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पापोन मामला में एनसीपीसीआर जांच करेगा, कहीं चैनल ने कोई चूक तो नहीं की
- Saturday February 24, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
एनसीपीसीआर की अध्यक्ष स्तुति कक्कड़ ने कहा, ‘हमने मामले का संज्ञान लिया है और हम घटना की जांच कर रहे हैं. चैनल और आरोपी को नोटिस जारी किया गया है.’
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अब दिल्ली के पुलिस थानों में बनेंगे खिलौने और बच्चों की किताबों से भरे रंग-बिरंगे कमरे
- Sunday January 15, 2017
- Reported by: भाषा
खिलौनों और बच्चों की किताबों से भरे रंग-बिरंगे कमरे अब जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस थानों में भी दिखाई देंगे. यह पहल अपराध पीड़ित, हिंसा अथवा अपराध में अकेले बचे और संदिग्ध अपराधी बच्चों को विशेष सुविधाओं वाला स्थान देने के प्रयास के तहत की जा रही है.
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