Nari Shakti Vandan Bill
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12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.
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2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान, इसी सत्र में ला सकती है संविधान संशोधन बिल
विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर आपत्ति की थी. विपक्ष का कहना था कि इसके कारण देरी होगी. विपक्ष ने इसे लेकर सरकारी की नीयत पर भी सवाल उठाया था. अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के ताजा रुख पर क्या स्टैंड लेता है.
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कांग्रेस ने ही सालों तक अटकाए रखा महिला आरक्षण बिल : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी ने महिला को ये खास तोहफा देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया है. उन्होंने कहा कि यह न केवल बहुत खुशी और उल्लास का क्षण है, बल्कि बहुत संतुष्टि का भी पल है.
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Women's Reservation Bill: संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने पर किसने क्या कहा? यहां पढ़ें
महिला आरक्षण बिल (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा. इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है.
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संसद से पास हुआ महिला आरक्षण बिल, पीएम मोदी बोले- ये नारी शक्ति को देगा नई ऊर्जा
Women's Reservation Bill: मोदी सरकार ने नए संसद भवन की पहली कार्यवाही में लोकसभा में मंगलवार को 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' पेश किया. बुधवार को ये निचले सदन से पास हो गया. गुरुवार को राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया. महिला आरक्षण पारित कराने के लिए पिछले 27 साल में मौजूदा सरकार समेत 4 सरकारों की ये 11वीं कोशिश है.
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"कल करे सो आज कर...": खरगे ने की महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग, नड्डा ने दिया ये जवाब
मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार से महिला आरक्षण बिल में संशोधन करने और 2024 के चुनाव के लिए निचले सदन (लोकसभा) और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की अनुमति देने की अपील की. वर्तमान में इस बिल के लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन की जरूरत है.
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LIVE UPDATES: महिला आरक्षण बिल में OBC कोटा हो, संसद सबके प्रतिनिधित्व की संस्था बने : RJD सांसद मनोज झा
Women's Reservation Bill Live Updates: लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल जिसे नारी शक्ति वंदन बिल नाम दिया गया है, वो पास हो गया. पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डाले गए.
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2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.
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2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान, इसी सत्र में ला सकती है संविधान संशोधन बिल
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