Narcotics Drugs And Psychotropic Substances Act
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सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से AAP और कांग्रेस में बढ़ी 'दूरियां', INDIA गठबंधन पर पड़ेगा असर?
- Thursday September 28, 2023
- Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: अंजलि कर्मकार
पंजाब पुलिस ने गुरुवार सुबह कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को उनके चंडीगढ़ सेक्टर-5 स्थित आवास से गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ यह कार्रवाई 2015 के फाजिल्का ड्रग्स केस में हुई. इस केस में ईडी की भी जांच चल रही है. सुखपाल खैरा इस मामले में एनडीपीएस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) के तहत आरोपी हैं.
- ndtv.in
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NDPS एक्ट के तहत पुलिस के सामने दिया इकबालिया बयान सबूत नहीं, दोषी करार देने के लिए आधार नहीं बन सकता : SC
- Thursday October 29, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
NDPS एक्ट की धारा 53 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान एक सबूत के रूप में स्वीकार्य बयान नहीं माना जाएगा
- ndtv.in
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'शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं', NDPS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- Monday August 31, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं.
- ndtv.in
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ड्रग्स माफ़िया के आगे अमरिंदर सरकार बेबस?
- Thursday July 5, 2018
- रवीश कुमार
जो पुलिस पंजाब में नशे के तस्करों पर लगाम लगाती अब सरकार उसी की जांच करेगी कि पुलिस में से कितने नशे के ग़ुलाम हो चुके हैं. पुलिस ही नहीं पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की जांच होगी कि वे नशा लेते हैं या नहीं. सरकार को भी सरकार से लड़ना पड़ रहा है.
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NDPS एक्ट के तहत पुलिस के सामने दिया इकबालिया बयान सबूत नहीं, दोषी करार देने के लिए आधार नहीं बन सकता : SC
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SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं.
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