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महा विकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव
सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए महा विकास आघाडी (MVA Seat Sharing) के सहयोगियों के बीच बातचीत बुधवार को भी जारी रही, जिसमें शरद पवार ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई.
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MVA में क्या सचमुच आल इज वेल? : संजय राउत के मीटिंग के बीच में जाने के क्या मायने
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतियां आकार लेती जा रही हैं. मुंबई में होटल हयात में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग शुरू होने के 6 घंटे बाद शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत यह कहते हुए चले गए कि महा विकास अघाड़ी (MVA) में आल इज वेल है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी.
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महाराष्ट्र : MVA में सीट बंटवारे का 'संकट' सुलझाने शरद पवार के पास पहुंचे शिवसेना और कांग्रेस के नेता
शरद पवार से मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में कांग्रेस नेता नसीम खान, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अनिल परब और राकांपा (एसपी) के अनिल देशमुख ने उनसे मुलाकात की. सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं.
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MVA में दरार की आहट? कांग्रेस नेताओं से क्यों खफा उद्धव 'सेना'; कहां फंस गया सीटों का बंटवारा
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना (UBT) और कांग्रेस (Congress) के बीच मतभेद उभरने के संकेत मिल रहे हैं. शिवसेना (यूबीटी) ने कहा है कि वह महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं करेगी. विपक्षी दलों के गठबंधन महा विकास अघाड़ी (MVA) के सूत्रों ने कहा था कि राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 260 पर उम्मीदवारी को लेकर सहमति बन गई है. लेकिन इसके दूसरे ही दिन शिवसेना (यूबीटी) का असंतोष उभरकर सामने आ गया है. यदि विपक्ष में यह खींचतान जारी रही तो उसे इसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ेगा.
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महाराष्ट्र : MVA गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति, जानें किसको मिली कितनी सीटें
लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) के बीच सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ चुकी है.
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"ED से नहीं मोदी के काम से चुनाव जीतते हैं..." : एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "ED को अधिकार देने वाले खुद कांग्रेस के बड़े नेता थे. यूपीए की सरकार में ये कानून बना था. देश में कानून है, कोर्ट है और सिस्टम है. अगर कोई एजेंसी गलत काम करेगी, तो देश और कोर्ट उसे छोड़ेगा नहीं."
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