Municipal Election Reservation

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  हिमाचल पंचायत चुनाव के लिए टूटे रिकॉर्ड, 79676 पर्चे दाखिल; जानें किस जिले में है सबसे कड़ा मुकाबला

  Himachal Panchayat Election 2026 Date: हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है. यहां कुल 79,676 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, जिसमें कांगड़ा और मंडी जिलों में सबसे ज्यादा मुकाबला है. जानिए आपके क्षेत्र में कब डाले जाएंगे वोट.

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  अजीत दादा कांग्रेस के सेक्युलर वोट को बांटने के लिए अलग चुनाव लड़ेंगे, यह महायुति की स्ट्रैटेजी है - कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार

  कांग्रेस नेता ने कहा कि हसन मुश्रीफ को कैबिनेट मंत्री बनाकर उनके साथ चाय-नाश्ता करना और चुनाव आते ही नवाब मलिक का मुद्दा उठाना, यह BJP की चाल है. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है और हिंदू-मुस्लिम विवाद को हवा देती है.

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  उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी, देहरादून सीट सामान्य तो हरिद्वार में महिला-OBC, देखें पूरी लिस्ट

  उत्तराखंड के 11 नगर निगम के लिए आरक्षण की सूची जारी की गई है. देहरादून नगर निगम की सीट को सामान्य कैटेगरी में रखा गया है, तो अनुसूचित जाति के लिए नगर निगम ऋषिकेश को आरक्षित कैटेगरी में रखा गया है.

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  UP में दो चरणों में होंगे निकाय चुनाव, 13 मई को मतगणना, जानिए पूरा डिटेल्स

  उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने रविवार को यहां पत्रकारों को बताया कि चुनाव दो चरणों में चार मई और 11 मई को होगा, जबकि 13 मई को मतों की गिनती की होगी. 

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  बिहार : नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर जदयू के ललन सिंह ने सुशील मोदी को घेरा

  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार किया. वकील राहुल भंडारी ने शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ के समक्ष मामला उठाया था.

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  दिल्ली नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज़, जानें पूरा मामला

  दिल्ली में दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है. परिसीमन कमेटी ने प्रस्तावित नए गठित वार्डों के नक्शे जारी किए हैं और 5 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं. कमेटी ने वार्ड डिलिमिटेशन का काम पूरा कर लिया है. प्रस्तावित वार्डों के नक्शे सार्वजनिक कर दिए हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में फिर निकाय चुनाव कराने का दिया आदेश, आरक्षण के नियमों पर...

  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट याचिका के मुताबिक नाशिक, विदर्भ और नागपुर के कई आदिवासी बहुल तालुका में इन चुनावों में ओबीसी वर्ग को 27 % आरक्षण दे दिया गया. इससे आरक्षण का कोटा 60 फीसदी से भी ज्यादा चला गया था.