Muda Land Scam
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CM सिद्धारमैया पर लगे आरोपों के बीच मैसूर निकाय के बड़े अधिकारी ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह
आपको बता दें कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने 1992 में रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहीत की. इसके बदले MUDA की एक योजना के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50 फीसदी साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई.
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राजनीतिक षड्यंत्र से परेशान मेरी पत्नी, प्लॉट किये वापस : कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया
कर्नाटक के बहुचर्चित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में हुए घोटाले को लेकर पीपुल्स कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.
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MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग
MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.
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कर्नाटक के CM सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज हुई FIR, MUDA की जमीन को धोखे से हासिल करने का आरोप
MUDA Case: मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के जमीन घोटाले में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है. कर्नाटक के राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी.
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"तब तक कोई कार्रवाई नहीं..." : भूमि घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया को मिली HC से राहत
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 29 अगस्त तक निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
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सिद्धारमैया का इस्तीफे से इनकार; क्या है MUDA स्कैम? जिसे लेकर कर्नाटक CM पर चलेगा केस
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA मामले में केस चलेगा. राज्यपाल ने केस चलाने की इजाजत दे दी है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह मामला है क्या?
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क्या है MUDA केस, जिसमें सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा; राज्यपाल ने दी परमिशन
MUDA Case: सीएम सिद्धरमैया ने मामले में किसी भी भूमिका से इनकार करते हुए कहा था कि अगर उनकी नियत में खोट होता तो 2013 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपनी पत्नी की फाइल पर कार्रवाई कर सकते थे.
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कर्नाटक के CM सिद्धरमैया के कानूनी सलाहकार ए एस पोनन्ना ने MUDA में हुए कथित घोटाले को लेकर राज्यपाल पर सवाल उठाए
राज्य के दो बार अतिरिक्त महाअधिवक्ता रह चुके ए एस पोनन्ना का राज्यपाल से एक सवाल भी है कि "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लोकायुक्त पुलिस ने एसआईटी का गठन किया,
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CM सिद्धारमैया पर लगे आरोपों के बीच मैसूर निकाय के बड़े अधिकारी ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह
आपको बता दें कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने 1992 में रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहीत की. इसके बदले MUDA की एक योजना के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50 फीसदी साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई.
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