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खेती को बूस्ट : सरकार ने दिया नए फॉर्मूले पर MSP, यहां जानिए किसानों को मिलेगा कम से कम कितने प्रतिशत का लाभ
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो. बाजरा में सबसे अधिक मार्जिन (63%) अनुमानित है, इसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%) हैं. अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है. यह नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए किया गया है.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल के MSP पर फैसले से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के फैसले को किसानों के लिए अहम बताया और कहा कि इससे उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ ही फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा.
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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया.
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सीएम भगवंत मान ने MSP समिति में पंजाब को स्थान नहीं देने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना
भगवंत मान ने ट्वीट किया, ''किसानों से किए गए वादे के विपरीत, एमएसपी समिति में पंजाब को प्रतिनिधित्व नहीं देने के केंद्र के निर्णय की मैं निंदा करता हूं. पंजाब के किसान पहले ही फसल चक्र और कर्ज में फंसे हुए हैं. एमएसपी हमारा कानूनी अधिकार है. केंद्र को एमएसपी समिति में पंजाब का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए.''
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केंद्र की MSP को लेकर बनी कमेटी का करेंगे बहिष्कार, संसद में बने कानून : राकेश टिकैत
किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी (MSP) को लेकर बनाई गई कमेटी का वह विरोध करेंगे, क्योंकि उस कमेटी में सरकार के काले कानूनों का समर्थन करने वाले लोग हैं. उन्होंने कहा कि यह कानून देश की संसद (Parliament) में बनना चाहिए.
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MSP को लेकर केंद्र का बड़ा कदम, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की अन्य मांगों को लेकर बनाई कमेटी
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ाना देने, फसल का पैटर्न बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को अधिक प्रभावी-पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है.
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कांग्रेस कार्य समिति ने 'एक व्यक्ति, एक पद' को दी मंजूरी, 'उम्र पाबंदी' और असंतुष्ट नेताओं की मांग खारिज
इनके अलावा कांग्रेस कार्यसमिति ने न्यूनतन समर्थन मूल्य (MSP) को लीगल गारंटी के रूप में देने पर मुहर लगाई है. जिला स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए CWC ने 9 अगस्त से सभी जिलों में 75KM की पदयात्रा आयोजित करने का फैसला किया है.
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MSP के मुद्दे पर सरकार की कमेटी की पेशकश किसानों को स्वीकार नहीं
संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को सरकार के साथ हुई मीटिंग के बाद कहा कि आज अहम वार्ता हुई. सरकार ने किसानों के समक्ष एक प्रपोजल रखा कि एक साल या ज्यादा समय के लिए कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया जाएगा. किसानों ने रिपील की मांग पर ज़ोर दिया और अगली बैठक तक विचार विमर्श कर निर्णय लेने की बात कही. MSP के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी की पेशकश की परंतु किसानों ने इसे अस्वीकार किया. इस पर 22 जनवरी की अगली मीटिंग में विस्तारपूर्वक चर्चा होगी.
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रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी
रबी फसलों (Rabi Crops) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने यह मंजूरी दी है. किसानों की चिंता को देखते हुए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूरी दे दी गई है. लोकसभा (Lok Sabha) में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) किसानों से जुड़े मुद्दों पर बोलेंगे.
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Exclusive: महाराष्ट्र अरहर खरीद घोटाला- टोकन में गड़बड़ी कर रहे हैं व्यापारी, अधिकारियों की मिलीभगत से बेच रहे हैं अपना माल
महाराष्ट्र में अरहर की बम्पर फसल और उसके बाद सरकार द्वारा अरहर का समर्थन मूल्य बढ़ाना किसानों के लिए खुशी कम मुसीबत ज्यादा लेकर आया है. इन बातों का फायदा किसानों को नहीं बल्कि आढ़तियों को हो रहा है.
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खेती को बूस्ट : सरकार ने दिया नए फॉर्मूले पर MSP, यहां जानिए किसानों को मिलेगा कम से कम कितने प्रतिशत का लाभ
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो. बाजरा में सबसे अधिक मार्जिन (63%) अनुमानित है, इसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%) हैं. अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है. यह नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए किया गया है.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल के MSP पर फैसले से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के फैसले को किसानों के लिए अहम बताया और कहा कि इससे उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ ही फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा.
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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया.
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सीएम भगवंत मान ने MSP समिति में पंजाब को स्थान नहीं देने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना
भगवंत मान ने ट्वीट किया, ''किसानों से किए गए वादे के विपरीत, एमएसपी समिति में पंजाब को प्रतिनिधित्व नहीं देने के केंद्र के निर्णय की मैं निंदा करता हूं. पंजाब के किसान पहले ही फसल चक्र और कर्ज में फंसे हुए हैं. एमएसपी हमारा कानूनी अधिकार है. केंद्र को एमएसपी समिति में पंजाब का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए.''
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केंद्र की MSP को लेकर बनी कमेटी का करेंगे बहिष्कार, संसद में बने कानून : राकेश टिकैत
किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी (MSP) को लेकर बनाई गई कमेटी का वह विरोध करेंगे, क्योंकि उस कमेटी में सरकार के काले कानूनों का समर्थन करने वाले लोग हैं. उन्होंने कहा कि यह कानून देश की संसद (Parliament) में बनना चाहिए.
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MSP को लेकर केंद्र का बड़ा कदम, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की अन्य मांगों को लेकर बनाई कमेटी
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ाना देने, फसल का पैटर्न बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को अधिक प्रभावी-पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है.
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कांग्रेस कार्य समिति ने 'एक व्यक्ति, एक पद' को दी मंजूरी, 'उम्र पाबंदी' और असंतुष्ट नेताओं की मांग खारिज
इनके अलावा कांग्रेस कार्यसमिति ने न्यूनतन समर्थन मूल्य (MSP) को लीगल गारंटी के रूप में देने पर मुहर लगाई है. जिला स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए CWC ने 9 अगस्त से सभी जिलों में 75KM की पदयात्रा आयोजित करने का फैसला किया है.
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MSP के मुद्दे पर सरकार की कमेटी की पेशकश किसानों को स्वीकार नहीं
संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को सरकार के साथ हुई मीटिंग के बाद कहा कि आज अहम वार्ता हुई. सरकार ने किसानों के समक्ष एक प्रपोजल रखा कि एक साल या ज्यादा समय के लिए कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया जाएगा. किसानों ने रिपील की मांग पर ज़ोर दिया और अगली बैठक तक विचार विमर्श कर निर्णय लेने की बात कही. MSP के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी की पेशकश की परंतु किसानों ने इसे अस्वीकार किया. इस पर 22 जनवरी की अगली मीटिंग में विस्तारपूर्वक चर्चा होगी.
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रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी
रबी फसलों (Rabi Crops) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने यह मंजूरी दी है. किसानों की चिंता को देखते हुए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूरी दे दी गई है. लोकसभा (Lok Sabha) में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) किसानों से जुड़े मुद्दों पर बोलेंगे.
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Exclusive: महाराष्ट्र अरहर खरीद घोटाला- टोकन में गड़बड़ी कर रहे हैं व्यापारी, अधिकारियों की मिलीभगत से बेच रहे हैं अपना माल
महाराष्ट्र में अरहर की बम्पर फसल और उसके बाद सरकार द्वारा अरहर का समर्थन मूल्य बढ़ाना किसानों के लिए खुशी कम मुसीबत ज्यादा लेकर आया है. इन बातों का फायदा किसानों को नहीं बल्कि आढ़तियों को हो रहा है.
