Mp Mla Court

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  सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में राजद विधायक रीतलाल यादव को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

  हत्या के बाद इस मामले में कई नाम सामने आए, जिनमें रीतलाल यादव का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल किया गया था. उन पर हत्या की साजिश रचने, अपराधियों को संरक्षण देने और घटनास्थल से सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे. तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था.

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  हाईकोर्ट जज को विधायक ने घुमाया फोन तो हुआ बवाल, 443 करोड़ के अवैध खनन का कच्चा चिट्ठा!

  जून 2025 में एक याचिका आई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के खिलाफ EOW में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है. पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक पर विवादों का यह इकलौता साया नहीं है.

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  अब राहुल गांधी को लगाने पड़ सकते हैं वाराणसी कोर्ट के चक्कर, जानें क्‍या है पूरा मामला

  राहुल गांधी को पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

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  MP के कांग्रेस विधायक की राहत रहेगी बरकरार, SC में नहीं हुई सुनवाई

  कांग्रेस विधायक भारती ने अपने हलफनामों गवाहों का हवाला देते हुए दावा किया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी.

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  क्या मऊ विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर की दावेदारी को मान जाएगी BJP, किसका पलड़ा है भारी

  अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है. इसलिए ओम प्रकाश राजभर मऊ सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं. क्या वहां उपचुनाव में हार जीत की संभावना.

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  बिहार चुनाव से पहले BJP विधायक को बड़ा झटका, भेजे गए जेल, जानिए क्या है पूरा मामला

  काफी दिनों तक चले ट्रायल के बाद इसी साल फरवरी महीने में अदालत ने मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा सुनाई थी.

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  दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  Central Government On Criminal Cases Against MPs and MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

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  क्या दोषी सांसदों, विधायकों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो? सुप्रीम कोर्ट मामला सुनने को तैयार

  बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह यचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है. दलील ये दी जाती है कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं.

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  क्‍या लिव-इन के बाद संघमित्रा ने की दीपक से शादी, जानें स्वामी प्रसाद मौर्य की फरारी से जुड़ा पूरा मामला

  दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा और उनके पिता स्वमाी प्रसाद मौर्य पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है.

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  नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले

  विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल  4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.

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  सदन में नोट लेकर दिया वोट, या दिया भाषण, तो चलेगा मुकदमा : सांसदों, विधायकों को कानूनी छूट से SC का इंकार

  Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में 1998 के फैसले को पलटा. सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है.

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  सांसदों-विधायकों को अभियोजन से छूट देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट चार मार्च को सुनाएगा फैसला

  प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

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  "क्या हम कंधों पर चिप लगा दें": सांसदों और विधायकों को डिजिटल मॉनिटर करने वाली याचिका SC ने की खारिज

  याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी सांसदों के यहां CCTV लगाए जाएं और 24 घंटे निगरानी हो. ये फुटेज सभी नागरिकों के मोबाइल पर उपलब्ध हो.

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  बेंगलुरु में बिना इजाजत विरोध-प्रदर्शन मामले में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को SC से राहत

  कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की 2022 में उनके खिलाफ दर्ज एक FIR को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही विशेष MP/MLA कोर्ट में शारीरिक तौर पर पेश होने का आदेश भी दिया था.

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  MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश जारी, हाईकोर्ट को निगरानी करने को कहा

  CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गाइडलाइन बनाना हर राज्य के लिए बनाना संभव नहीं, हर राज्य में  परिस्थितियां अलग अलग हैं. ये हम हाईकोर्ट पर छोड़ते हैं कि MP/MLA कोर्ट मॉनिटरिंग करें.