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दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
Central Government On Criminal Cases Against MPs and MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
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क्या दोषी सांसदों, विधायकों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो? सुप्रीम कोर्ट मामला सुनने को तैयार
बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह यचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है. दलील ये दी जाती है कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं.
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क्या लिव-इन के बाद संघमित्रा ने की दीपक से शादी, जानें स्वामी प्रसाद मौर्य की फरारी से जुड़ा पूरा मामला
दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा और उनके पिता स्वमाी प्रसाद मौर्य पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है.
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नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले
विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल 4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.
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सदन में नोट लेकर दिया वोट, या दिया भाषण, तो चलेगा मुकदमा : सांसदों, विधायकों को कानूनी छूट से SC का इंकार
Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में 1998 के फैसले को पलटा. सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है.
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सांसदों-विधायकों को अभियोजन से छूट देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट चार मार्च को सुनाएगा फैसला
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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"क्या हम कंधों पर चिप लगा दें": सांसदों और विधायकों को डिजिटल मॉनिटर करने वाली याचिका SC ने की खारिज
याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी सांसदों के यहां CCTV लगाए जाएं और 24 घंटे निगरानी हो. ये फुटेज सभी नागरिकों के मोबाइल पर उपलब्ध हो.
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बेंगलुरु में बिना इजाजत विरोध-प्रदर्शन मामले में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को SC से राहत
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की 2022 में उनके खिलाफ दर्ज एक FIR को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही विशेष MP/MLA कोर्ट में शारीरिक तौर पर पेश होने का आदेश भी दिया था.
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MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश जारी, हाईकोर्ट को निगरानी करने को कहा
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गाइडलाइन बनाना हर राज्य के लिए बनाना संभव नहीं, हर राज्य में परिस्थितियां अलग अलग हैं. ये हम हाईकोर्ट पर छोड़ते हैं कि MP/MLA कोर्ट मॉनिटरिंग करें.
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वोट के बदले नोट का मामला, MLA,MP के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से विचार करेगा SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. कोर्ट यह तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा?
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बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को अयोग्य घोषित किया जाए, कानून सबके लिए बराबर: कमलनाथ
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रामशंकर कठेरिया को उत्तर प्रदेश के इटावा से लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की है.
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उत्तर प्रदेश : बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के मामले में दो साल का कारावास
उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया को यहां की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.
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माफिया मुख्तार अंसारी ने कैसे जुर्म की दुनिया में जमाया अपना सिक्का? 31 साल बाद मिली सजा
कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
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कैसे कोयला की ठेकेदारी करते-करते माफिया बना मुख्तार अंसारी, पढ़े 10 बातें
बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी (BSP MP Afzal Ansari) को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. तो जानिए मुख्तार ने कैसे खड़ा किया था अपराध का साम्राज्य...
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गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख़्तार को 10 साल और उसके बड़े भाई अफ़ज़ाल को 4 साल की सज़ा
सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) एवं मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विरुद्ध 23 सितंबर 2022 को न्यायालय (Court) में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुके थे.
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दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
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क्या दोषी सांसदों, विधायकों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो? सुप्रीम कोर्ट मामला सुनने को तैयार
बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह यचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है. दलील ये दी जाती है कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं.
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क्या लिव-इन के बाद संघमित्रा ने की दीपक से शादी, जानें स्वामी प्रसाद मौर्य की फरारी से जुड़ा पूरा मामला
दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा और उनके पिता स्वमाी प्रसाद मौर्य पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है.
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नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले
विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल 4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.
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सदन में नोट लेकर दिया वोट, या दिया भाषण, तो चलेगा मुकदमा : सांसदों, विधायकों को कानूनी छूट से SC का इंकार
Bribes for vote case: सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में 1998 के फैसले को पलटा. सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है.
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सांसदों-विधायकों को अभियोजन से छूट देने का मामला : सुप्रीम कोर्ट चार मार्च को सुनाएगा फैसला
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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"क्या हम कंधों पर चिप लगा दें": सांसदों और विधायकों को डिजिटल मॉनिटर करने वाली याचिका SC ने की खारिज
याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी सांसदों के यहां CCTV लगाए जाएं और 24 घंटे निगरानी हो. ये फुटेज सभी नागरिकों के मोबाइल पर उपलब्ध हो.
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बेंगलुरु में बिना इजाजत विरोध-प्रदर्शन मामले में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को SC से राहत
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की 2022 में उनके खिलाफ दर्ज एक FIR को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही विशेष MP/MLA कोर्ट में शारीरिक तौर पर पेश होने का आदेश भी दिया था.
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MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश जारी, हाईकोर्ट को निगरानी करने को कहा
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गाइडलाइन बनाना हर राज्य के लिए बनाना संभव नहीं, हर राज्य में परिस्थितियां अलग अलग हैं. ये हम हाईकोर्ट पर छोड़ते हैं कि MP/MLA कोर्ट मॉनिटरिंग करें.
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वोट के बदले नोट का मामला, MLA,MP के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से विचार करेगा SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. कोर्ट यह तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा?
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बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को अयोग्य घोषित किया जाए, कानून सबके लिए बराबर: कमलनाथ
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रामशंकर कठेरिया को उत्तर प्रदेश के इटावा से लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की है.
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उत्तर प्रदेश : बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के मामले में दो साल का कारावास
उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया को यहां की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.
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माफिया मुख्तार अंसारी ने कैसे जुर्म की दुनिया में जमाया अपना सिक्का? 31 साल बाद मिली सजा
कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
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कैसे कोयला की ठेकेदारी करते-करते माफिया बना मुख्तार अंसारी, पढ़े 10 बातें
बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी (BSP MP Afzal Ansari) को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. तो जानिए मुख्तार ने कैसे खड़ा किया था अपराध का साम्राज्य...
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गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख़्तार को 10 साल और उसके बड़े भाई अफ़ज़ाल को 4 साल की सज़ा
सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) एवं मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विरुद्ध 23 सितंबर 2022 को न्यायालय (Court) में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुके थे.
