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जिंदा रहना है तो पैसे देने होंगे... महिला जज से 500 करोड़ की फिरौती मांगने वाला 74 साल का बुजुर्ग अरेस्ट
रीवा जिले की त्योंथर अदालत में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) मोहिनी भदौरिया को 2 सितंबर को डाक से यह खत मिला था. 28 अगस्त को प्रयागराज से भेजे गए पत्र में लिखा था कि “जिंदा रहना है तो पैसा देना होगा” और इसमें खुद को कुख्यात दस्यु हनुमान गिरोह का साथी बताया गया था.
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जिंदा रहना है तो पैसे देने होंगे... रीवा में जज से डकैत ने मांगी 500 करोड़ की फिरौती, पढ़ें क्या है पूरा मामला
यह धमकी भरा पत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से स्पीड पोस्ट के जरिये भेजा गया था. खत में खौफनाक चेतावनी लिखी गई है.
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हाईकोर्ट जज को विधायक ने घुमाया फोन तो हुआ बवाल, 443 करोड़ के अवैध खनन का कच्चा चिट्ठा!
जून 2025 में एक याचिका आई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के खिलाफ EOW में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है. पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक पर विवादों का यह इकलौता साया नहीं है.
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उपराष्ट्रपति चुनाव: टी शिवा, अन्नादुरई, तुषार गांधी से होते हुए सुदर्शन रेड्डी तक कैसे पहुंचा INDIA गठबंधन? इनसाइड स्टोरी
डीएमके नेता स्टालिन ने कहा कि एनडीए के तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार देने के बाद इंडिया गठबंधन का भी यहीं से उम्मीदवार देना एक अच्छा राजनीतिक संदेश नहीं होगा.
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काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.
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मध्य प्रदेश में एक साथ 6 महिला जजों की बर्खास्तगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में इन महिला जजों को बर्खास्त सिफारिश की गई थी. इसी अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. यह सभी महिला प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं. सेवाओं से बर्खास्तगी के बाद राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.
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MPHC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में सिविल जज के 138 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, फुल डिटेल यहां
MPHC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नोटिफिकेशन सिविल जज के कुल 138 पदों के लिए है. जजों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 14 जनवरी को आयोजित की जाएगी.
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यौन उत्पीड़न का आरोप लगा इस्तीफा देनेवाली जज होंगी फिर से बहाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज की नौकरी बहाल करने का विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.
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Govt Jobs In MP 2022: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निकाली हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर भर्तियां, ऐसे करें आवेदन
MP High Court District Judge Job 2022: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 9 पदों पर भर्तियां की जानी है. डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर आवेदन करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को भरकर जमा कर दें. 25 जनवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in पर आवेदन के लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा.
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MP Judiciary Admit Card 2021: एडमिट कार्ड जारी, जानें- कैसे करना है चेक, यहां देखें डायरेक्ट लिंक
MP Judiciary Admit Card 2021: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MPHC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर MP न्यायपालिका एडमिट कार्ड 2021 जारी किया है. ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने MPHC सिविल जज 2 एंट्री लेवल एग्जाम 2019 फेज 2 के लिए आवेदन किया था, वे अपना कॉल लेटर MP High mphc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.
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यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे MP के जिला जज को SC से राहत नहीं, कार्रवाई में दखल नहीं देगा कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिला जज के खिलाफ जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है.
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जज ने जूनियर महिला अधिकारी को भेजे थे अनुचित मैसेज, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (मंगलवार) एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक जज के लिए जूनियर अधिकारी को अपमानजनक और अनुचित मैसेज भेजना और उनके साथ फ्लर्ट करना स्वीकार्य आचरण नहीं है. यह टिप्पणी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें यौन उत्पीड़न मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील की गई थी.
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MP: जिला जज यौन उत्पीड़न मामले में बोले CJI- जजों के खिलाफ शिकायत की परम्परा बन गई है
शीर्ष अदालत ने जज के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक लगाई है. इसी साल जिला जज सेवानिवृत्त होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस.ए. बोबडे (SA Bobde) ने कहा कि उन जजों के खिलाफ शिकायत करने की एक परम्परा सी बन गई है जो पदोन्नति के कगार पर हैं. यह अब बहुत बार हो रहा है. जब कोई व्यक्ति पदोन्नति के कगार पर होता है, तो वह एक बुरा आदमी बन जाता है, अन्यथा वह अच्छा होता है.
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यूपी सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में रिटायर्ड जज की निगरानी में बिठाई जांच कमेटी
कानपुर बिकरु कांड और 3 जुलाई से 10 जुलाई के बीच हुए संबंधित सभी एनकाउंटर की जांच के लिए यह आयोग गठित किया गया है. जस्टिस शशीकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है.
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जेल में बंद थी मां और बाहर मिलने के लिए तड़प रहा था बच्चा, मिलवाने के लिए रात में खुला कोर्ट...
आमतौर पर बड़ी घटनाओं को लेकर न्यायालय के रात के समय खुलने के वाकये तो पहले भी सामने आए हैं, मगर मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक बेटे को मां से मिलने के लिए रात को न्यायालय खुला. मामला सागर के केंद्रीय जेल का है.
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जिंदा रहना है तो पैसे देने होंगे... महिला जज से 500 करोड़ की फिरौती मांगने वाला 74 साल का बुजुर्ग अरेस्ट
रीवा जिले की त्योंथर अदालत में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) मोहिनी भदौरिया को 2 सितंबर को डाक से यह खत मिला था. 28 अगस्त को प्रयागराज से भेजे गए पत्र में लिखा था कि “जिंदा रहना है तो पैसा देना होगा” और इसमें खुद को कुख्यात दस्यु हनुमान गिरोह का साथी बताया गया था.
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जिंदा रहना है तो पैसे देने होंगे... रीवा में जज से डकैत ने मांगी 500 करोड़ की फिरौती, पढ़ें क्या है पूरा मामला
यह धमकी भरा पत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से स्पीड पोस्ट के जरिये भेजा गया था. खत में खौफनाक चेतावनी लिखी गई है.
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हाईकोर्ट जज को विधायक ने घुमाया फोन तो हुआ बवाल, 443 करोड़ के अवैध खनन का कच्चा चिट्ठा!
जून 2025 में एक याचिका आई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के खिलाफ EOW में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है. पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक पर विवादों का यह इकलौता साया नहीं है.
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उपराष्ट्रपति चुनाव: टी शिवा, अन्नादुरई, तुषार गांधी से होते हुए सुदर्शन रेड्डी तक कैसे पहुंचा INDIA गठबंधन? इनसाइड स्टोरी
डीएमके नेता स्टालिन ने कहा कि एनडीए के तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार देने के बाद इंडिया गठबंधन का भी यहीं से उम्मीदवार देना एक अच्छा राजनीतिक संदेश नहीं होगा.
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काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.
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मध्य प्रदेश में एक साथ 6 महिला जजों की बर्खास्तगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में इन महिला जजों को बर्खास्त सिफारिश की गई थी. इसी अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. यह सभी महिला प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं. सेवाओं से बर्खास्तगी के बाद राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.
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MPHC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में सिविल जज के 138 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, फुल डिटेल यहां
MPHC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नोटिफिकेशन सिविल जज के कुल 138 पदों के लिए है. जजों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 14 जनवरी को आयोजित की जाएगी.
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यौन उत्पीड़न का आरोप लगा इस्तीफा देनेवाली जज होंगी फिर से बहाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज की नौकरी बहाल करने का विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.
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Govt Jobs In MP 2022: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निकाली हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर भर्तियां, ऐसे करें आवेदन
MP High Court District Judge Job 2022: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 9 पदों पर भर्तियां की जानी है. डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर आवेदन करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को भरकर जमा कर दें. 25 जनवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in पर आवेदन के लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा.
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MP Judiciary Admit Card 2021: एडमिट कार्ड जारी, जानें- कैसे करना है चेक, यहां देखें डायरेक्ट लिंक
MP Judiciary Admit Card 2021: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MPHC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर MP न्यायपालिका एडमिट कार्ड 2021 जारी किया है. ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने MPHC सिविल जज 2 एंट्री लेवल एग्जाम 2019 फेज 2 के लिए आवेदन किया था, वे अपना कॉल लेटर MP High mphc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.
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यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे MP के जिला जज को SC से राहत नहीं, कार्रवाई में दखल नहीं देगा कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिला जज के खिलाफ जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है.
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जज ने जूनियर महिला अधिकारी को भेजे थे अनुचित मैसेज, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (मंगलवार) एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक जज के लिए जूनियर अधिकारी को अपमानजनक और अनुचित मैसेज भेजना और उनके साथ फ्लर्ट करना स्वीकार्य आचरण नहीं है. यह टिप्पणी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें यौन उत्पीड़न मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील की गई थी.
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MP: जिला जज यौन उत्पीड़न मामले में बोले CJI- जजों के खिलाफ शिकायत की परम्परा बन गई है
शीर्ष अदालत ने जज के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक लगाई है. इसी साल जिला जज सेवानिवृत्त होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस.ए. बोबडे (SA Bobde) ने कहा कि उन जजों के खिलाफ शिकायत करने की एक परम्परा सी बन गई है जो पदोन्नति के कगार पर हैं. यह अब बहुत बार हो रहा है. जब कोई व्यक्ति पदोन्नति के कगार पर होता है, तो वह एक बुरा आदमी बन जाता है, अन्यथा वह अच्छा होता है.
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यूपी सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में रिटायर्ड जज की निगरानी में बिठाई जांच कमेटी
कानपुर बिकरु कांड और 3 जुलाई से 10 जुलाई के बीच हुए संबंधित सभी एनकाउंटर की जांच के लिए यह आयोग गठित किया गया है. जस्टिस शशीकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है.
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जेल में बंद थी मां और बाहर मिलने के लिए तड़प रहा था बच्चा, मिलवाने के लिए रात में खुला कोर्ट...
आमतौर पर बड़ी घटनाओं को लेकर न्यायालय के रात के समय खुलने के वाकये तो पहले भी सामने आए हैं, मगर मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक बेटे को मां से मिलने के लिए रात को न्यायालय खुला. मामला सागर के केंद्रीय जेल का है.
