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स्वामित्व योजना को मंजूरी, मुफ्त रजिस्ट्री से लाखों परिवारों को राहत; जानिए मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
एमपी कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी दी, 48 लाख संपत्तियों को मुफ्त रजिस्ट्री से मालिकाना हक मिलेगा. UCC, किसान, शिक्षा पर भी बड़े फैसले.
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महाकाल से कूनो तक का रेल सफर होगा आसान; नागदा-मथुरा रेल लाइन से MP पर्यटन को मिलेगी रफ्तार : CM मोहन
Nagda Mathura Rail Line Project: नागदा‑मथुरा मल्टी‑ट्रैक रेल परियोजना को मंजूरी मिलने से मध्यप्रदेश में पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया. पढ़िए पूरी खबर.
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MP कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: अब किसानों को जमीन के लिए मिलेगा 4 गुना मुआवजा
MP Cabinet Big Decision: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 55 हजार से अधिक किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है. अब किसानों को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा.
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UCC Politics: मध्यप्रदेश में राजनीतिक घमासान; कांग्रेस ने सरकार को घेरा, BJP का पलटवार
MP UCC: मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति गरमा गई है. मोहन यादव सरकार की पहल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, भाजपा ने समर्थन किया. जानिए पूरा मामला.
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MP में UCC को लेकर सियासी घमासान, कमेटी गठन की तैयारी के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
UCC in MP: मध्यप्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी के बीच कांग्रेस और BJP आमने‑सामने. सरकार बनाएगी कमेटी, विपक्ष ने जताई आपत्ति. पढ़िए पूरी खबर
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जल जीवन मिशन 2.0: MP ने केंद्र सरकार से किया MoU; ₹19 हजार करोड़ से 2028 तक ग्रामीणों को मिलेगा नल जल
Jal Jeevan Mission 2.0: अब गांव‑गांव पहुंचेगा शुद्ध जल. जल जीवन मिशन 2.0 को मिली कैबिनेट की मंजूरी. दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल, बजट बढ़कर 8.69 लाख करोड़.
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MP स्पेसटेक नीति 2026 को मोहन कैबिनेट की मंजूरी, रोजगार और निवेश के अवसर, 628 करोड़ रुपये का वित्तीय भार
MP Cabinet Decisions: अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के लागू होने से मध्यप्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (स्पेसटेक) क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा. इस नीति के लागू होने से राज्य अंतरिक्ष उद्योग को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सहायता के माध्यम से अपनी रणनीति बना सकेगा. यह नीति उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण, और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों (जैसे कृषि, आपदा प्रबंधन, और शहरी नियोजन) में नवाचार को बढ़ावा देगी.
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Gwalior Vyapar Mela: मोहन कैबिनेट ने दी राहत; ऑटोमोबाइल पर रोड टैक्स छूट को मंजूरी, सिंधिया ने लिखा था लेटर
Gwalior Vyapar Mela: ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत वर्ष 1905 में महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा की गई थी. एक सदी से अधिक की यात्रा में यह मेला एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यापार मेलों में शामिल हो चुका है तथा स्थानीय कारीगरों, व्यापारियों और उद्योगों के लिए एक सशक्त मंच के रूप में स्थापित हुआ है.
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MP में 'नमामि गंगा अभियान' की तरह 'नमामि नर्मदे परियोजना' पर होगा काम : CM मोहन यादव
MP News: मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (MP Urban Development Company Limited) के संचालक मंडल की 11वीं बैठक में बताया गया कि शहरी गतिशीलता प्रभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश ईवी पॉलिसी क्रियान्वयन, मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, रोपवे, मल्टी लेवल पार्किंग, सार्वजनिक साइकिल सेवा, सिटी मोबिलिटी प्लान तथा ई-वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा.
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स्वामित्व योजना को मंजूरी, मुफ्त रजिस्ट्री से लाखों परिवारों को राहत; जानिए मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
एमपी कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी दी, 48 लाख संपत्तियों को मुफ्त रजिस्ट्री से मालिकाना हक मिलेगा. UCC, किसान, शिक्षा पर भी बड़े फैसले.
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महाकाल से कूनो तक का रेल सफर होगा आसान; नागदा-मथुरा रेल लाइन से MP पर्यटन को मिलेगी रफ्तार : CM मोहन
Nagda Mathura Rail Line Project: नागदा‑मथुरा मल्टी‑ट्रैक रेल परियोजना को मंजूरी मिलने से मध्यप्रदेश में पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया. पढ़िए पूरी खबर.
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MP कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: अब किसानों को जमीन के लिए मिलेगा 4 गुना मुआवजा
MP Cabinet Big Decision: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 55 हजार से अधिक किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है. अब किसानों को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा.
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UCC Politics: मध्यप्रदेश में राजनीतिक घमासान; कांग्रेस ने सरकार को घेरा, BJP का पलटवार
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MP स्पेसटेक नीति 2026 को मोहन कैबिनेट की मंजूरी, रोजगार और निवेश के अवसर, 628 करोड़ रुपये का वित्तीय भार
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Gwalior Vyapar Mela: ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत वर्ष 1905 में महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा की गई थी. एक सदी से अधिक की यात्रा में यह मेला एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यापार मेलों में शामिल हो चुका है तथा स्थानीय कारीगरों, व्यापारियों और उद्योगों के लिए एक सशक्त मंच के रूप में स्थापित हुआ है.
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