Modi Government Tenure
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10-10 सांसदों का ग्रुप, हरेक में मंत्री और संगठन के नेता... सहयोगी दलों से समन्वय के लिए NDA का खास मैकेनिज्म
- Friday July 25, 2025
NDA में सहयोगी दलों से समन्वय के लिए मोदी सरकार ने खास मैकेनिज्म बना रखा है. इस मैकेनिज्म में 10-10 सांसदों का ग्रुप बना है. जिनकी बैठकों में अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की अहम भूमिका रहती है.
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पांच सालों में मोदी सरकार ने कितने लोगों को दी नौकरी, मंत्री ने संसद में दिया यह आंकड़ा
- Wednesday December 21, 2022
सांसद राजीव रंजन सिंह लल्लन ने युवाओं को सरकारी नौकरियां दिए जाने के संबंध में सरकार से जवाब मांगा. सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को कितनी नौकरियां प्रदान की गई
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"इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं..." : राजस्थान में 4 साल के शासन पर बोले CM गहलोत
- Sunday December 18, 2022
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."
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केंद्र सरकार ने जारी किए MSP और कृषि से संबंधित आंकड़े, मोदी सरकार के किसान हितैषी होने का दावा..
- Monday November 30, 2020
केंद्र सरकार के अनुसार, उसके कार्यकाल के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि में भी काफी इजाफा हुआ. वर्ष 2013-14 के दौरान मसूर का न्यूतम समर्थन मूल्य 2959 रुपये प्रति क्विंटल था जो वर्ष 2020-2021 के दौरान 5100 रुपये प्रति क्विंटल (73% इजाफा) तक पहुंच गया था..इसी क्रम में वर्ष 2013-14 में उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4300 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2020-21 में 6000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया. धनराशि मे यह वृद्धि करीब 40 फीसदी की है.
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पीएम मोदी ने बताया, 55 महीने के दौरान कितने लोगों को मिली नौकरियां
- Friday February 8, 2019
- NDTVKhabar News Desk
मोदी ने कहा कि देश में असंगठित क्षेत्र करीब 85 से 90 प्रतिशत रोजगार देता है. संगठित क्षेत्र 10 से 15 प्रतिशत ही रोजगार देता है. उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र में सितंबर 2017 से नवंबर 2018 तक करीब 15 महीने में 1.80 करोड़ लोगों ने पहली बार भविष्य निधि (पीएफ) खाते में पैसा जमा करवाना शुरू किया. इनमें से 64 प्रतिशत लोग 28 साल से कम आयु के हैं.
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- Friday July 25, 2025
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पांच सालों में मोदी सरकार ने कितने लोगों को दी नौकरी, मंत्री ने संसद में दिया यह आंकड़ा
- Wednesday December 21, 2022
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- Sunday December 18, 2022
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केंद्र सरकार के अनुसार, उसके कार्यकाल के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि में भी काफी इजाफा हुआ. वर्ष 2013-14 के दौरान मसूर का न्यूतम समर्थन मूल्य 2959 रुपये प्रति क्विंटल था जो वर्ष 2020-2021 के दौरान 5100 रुपये प्रति क्विंटल (73% इजाफा) तक पहुंच गया था..इसी क्रम में वर्ष 2013-14 में उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4300 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2020-21 में 6000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया. धनराशि मे यह वृद्धि करीब 40 फीसदी की है.
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मोदी ने कहा कि देश में असंगठित क्षेत्र करीब 85 से 90 प्रतिशत रोजगार देता है. संगठित क्षेत्र 10 से 15 प्रतिशत ही रोजगार देता है. उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र में सितंबर 2017 से नवंबर 2018 तक करीब 15 महीने में 1.80 करोड़ लोगों ने पहली बार भविष्य निधि (पीएफ) खाते में पैसा जमा करवाना शुरू किया. इनमें से 64 प्रतिशत लोग 28 साल से कम आयु के हैं.
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