Modi Government Tenure
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गांव-गांव घूमे, रात भी वहीं बिताएं... चुनाव से पहले CM योगी ने अपने मंत्री-विधायकों को दिया बड़ा टास्क
- Saturday May 30, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: प्रभांशु रंजन
इस जनसंपर्क अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताकर चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी. मंत्री और विधायकों को पदयात्रा से लेकर सभा आय चौपाल से लेकर रात्रि विश्राम करने को कहा गया है.
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10-10 सांसदों का ग्रुप, हरेक में मंत्री और संगठन के नेता... सहयोगी दलों से समन्वय के लिए NDA का खास मैकेनिज्म
- Friday July 25, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
NDA में सहयोगी दलों से समन्वय के लिए मोदी सरकार ने खास मैकेनिज्म बना रखा है. इस मैकेनिज्म में 10-10 सांसदों का ग्रुप बना है. जिनकी बैठकों में अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की अहम भूमिका रहती है.
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पांच सालों में मोदी सरकार ने कितने लोगों को दी नौकरी, मंत्री ने संसद में दिया यह आंकड़ा
- Wednesday December 21, 2022
- Written by: राजीव मिश्र
सांसद राजीव रंजन सिंह लल्लन ने युवाओं को सरकारी नौकरियां दिए जाने के संबंध में सरकार से जवाब मांगा. सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को कितनी नौकरियां प्रदान की गई
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"इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं..." : राजस्थान में 4 साल के शासन पर बोले CM गहलोत
- Sunday December 18, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: पीयूष
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."
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केंद्र सरकार ने जारी किए MSP और कृषि से संबंधित आंकड़े, मोदी सरकार के किसान हितैषी होने का दावा..
- Monday November 30, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
केंद्र सरकार के अनुसार, उसके कार्यकाल के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि में भी काफी इजाफा हुआ. वर्ष 2013-14 के दौरान मसूर का न्यूतम समर्थन मूल्य 2959 रुपये प्रति क्विंटल था जो वर्ष 2020-2021 के दौरान 5100 रुपये प्रति क्विंटल (73% इजाफा) तक पहुंच गया था..इसी क्रम में वर्ष 2013-14 में उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4300 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2020-21 में 6000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया. धनराशि मे यह वृद्धि करीब 40 फीसदी की है.
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पीएम मोदी ने बताया, 55 महीने के दौरान कितने लोगों को मिली नौकरियां
- Friday February 8, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
मोदी ने कहा कि देश में असंगठित क्षेत्र करीब 85 से 90 प्रतिशत रोजगार देता है. संगठित क्षेत्र 10 से 15 प्रतिशत ही रोजगार देता है. उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र में सितंबर 2017 से नवंबर 2018 तक करीब 15 महीने में 1.80 करोड़ लोगों ने पहली बार भविष्य निधि (पीएफ) खाते में पैसा जमा करवाना शुरू किया. इनमें से 64 प्रतिशत लोग 28 साल से कम आयु के हैं.
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गांव-गांव घूमे, रात भी वहीं बिताएं... चुनाव से पहले CM योगी ने अपने मंत्री-विधायकों को दिया बड़ा टास्क
- Saturday May 30, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: प्रभांशु रंजन
इस जनसंपर्क अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताकर चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी. मंत्री और विधायकों को पदयात्रा से लेकर सभा आय चौपाल से लेकर रात्रि विश्राम करने को कहा गया है.
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10-10 सांसदों का ग्रुप, हरेक में मंत्री और संगठन के नेता... सहयोगी दलों से समन्वय के लिए NDA का खास मैकेनिज्म
- Friday July 25, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
NDA में सहयोगी दलों से समन्वय के लिए मोदी सरकार ने खास मैकेनिज्म बना रखा है. इस मैकेनिज्म में 10-10 सांसदों का ग्रुप बना है. जिनकी बैठकों में अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की अहम भूमिका रहती है.
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पांच सालों में मोदी सरकार ने कितने लोगों को दी नौकरी, मंत्री ने संसद में दिया यह आंकड़ा
- Wednesday December 21, 2022
- Written by: राजीव मिश्र
सांसद राजीव रंजन सिंह लल्लन ने युवाओं को सरकारी नौकरियां दिए जाने के संबंध में सरकार से जवाब मांगा. सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को कितनी नौकरियां प्रदान की गई
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"इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं..." : राजस्थान में 4 साल के शासन पर बोले CM गहलोत
- Sunday December 18, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: पीयूष
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."
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केंद्र सरकार ने जारी किए MSP और कृषि से संबंधित आंकड़े, मोदी सरकार के किसान हितैषी होने का दावा..
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केंद्र सरकार के अनुसार, उसके कार्यकाल के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि में भी काफी इजाफा हुआ. वर्ष 2013-14 के दौरान मसूर का न्यूतम समर्थन मूल्य 2959 रुपये प्रति क्विंटल था जो वर्ष 2020-2021 के दौरान 5100 रुपये प्रति क्विंटल (73% इजाफा) तक पहुंच गया था..इसी क्रम में वर्ष 2013-14 में उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4300 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2020-21 में 6000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया. धनराशि मे यह वृद्धि करीब 40 फीसदी की है.
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पीएम मोदी ने बताया, 55 महीने के दौरान कितने लोगों को मिली नौकरियां
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मोदी ने कहा कि देश में असंगठित क्षेत्र करीब 85 से 90 प्रतिशत रोजगार देता है. संगठित क्षेत्र 10 से 15 प्रतिशत ही रोजगार देता है. उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र में सितंबर 2017 से नवंबर 2018 तक करीब 15 महीने में 1.80 करोड़ लोगों ने पहली बार भविष्य निधि (पीएफ) खाते में पैसा जमा करवाना शुरू किया. इनमें से 64 प्रतिशत लोग 28 साल से कम आयु के हैं.
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