Modi Government Tenure
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पांच सालों में मोदी सरकार ने कितने लोगों को दी नौकरी, मंत्री ने संसद में दिया यह आंकड़ा
सांसद राजीव रंजन सिंह लल्लन ने युवाओं को सरकारी नौकरियां दिए जाने के संबंध में सरकार से जवाब मांगा. सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को कितनी नौकरियां प्रदान की गई
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"इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं..." : राजस्थान में 4 साल के शासन पर बोले CM गहलोत
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."
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केंद्र सरकार ने जारी किए MSP और कृषि से संबंधित आंकड़े, मोदी सरकार के किसान हितैषी होने का दावा..
केंद्र सरकार के अनुसार, उसके कार्यकाल के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि में भी काफी इजाफा हुआ. वर्ष 2013-14 के दौरान मसूर का न्यूतम समर्थन मूल्य 2959 रुपये प्रति क्विंटल था जो वर्ष 2020-2021 के दौरान 5100 रुपये प्रति क्विंटल (73% इजाफा) तक पहुंच गया था..इसी क्रम में वर्ष 2013-14 में उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4300 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2020-21 में 6000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया. धनराशि मे यह वृद्धि करीब 40 फीसदी की है.
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पीएम मोदी ने बताया, 55 महीने के दौरान कितने लोगों को मिली नौकरियां
मोदी ने कहा कि देश में असंगठित क्षेत्र करीब 85 से 90 प्रतिशत रोजगार देता है. संगठित क्षेत्र 10 से 15 प्रतिशत ही रोजगार देता है. उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र में सितंबर 2017 से नवंबर 2018 तक करीब 15 महीने में 1.80 करोड़ लोगों ने पहली बार भविष्य निधि (पीएफ) खाते में पैसा जमा करवाना शुरू किया. इनमें से 64 प्रतिशत लोग 28 साल से कम आयु के हैं.
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पांच सालों में मोदी सरकार ने कितने लोगों को दी नौकरी, मंत्री ने संसद में दिया यह आंकड़ा
सांसद राजीव रंजन सिंह लल्लन ने युवाओं को सरकारी नौकरियां दिए जाने के संबंध में सरकार से जवाब मांगा. सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को कितनी नौकरियां प्रदान की गई
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सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने ओपीएस लागू किया लेकिन केंद्र ने इसमें दखल दिया जो संविधान के खिलाफ है. "राज्य सरकार को पेंशन तय करने का अधिकार है. पेंशन राज्य का विषय है, इसलिए ओपीएस जारी रहेगा. केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. संविधान में ही प्रावधान है कि पेंशन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है."
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मोदी ने कहा कि देश में असंगठित क्षेत्र करीब 85 से 90 प्रतिशत रोजगार देता है. संगठित क्षेत्र 10 से 15 प्रतिशत ही रोजगार देता है. उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र में सितंबर 2017 से नवंबर 2018 तक करीब 15 महीने में 1.80 करोड़ लोगों ने पहली बार भविष्य निधि (पीएफ) खाते में पैसा जमा करवाना शुरू किया. इनमें से 64 प्रतिशत लोग 28 साल से कम आयु के हैं.
