Minority Institution

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  सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए

  सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.

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  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?

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  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार 

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अपने "राष्ट्रीय चरित्र" को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है और यह किसी विशेष धर्म का संस्थान नहीं हो सकता है.

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  भारत में 'मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा' पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में दिया जवाब

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आज हम नागरिकों को मकान, बिजली, परिवहन आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बना रहे हैं. वित्तीय समावेशन पर जोर है ताकि सभी के पास बैंक खाता हो और लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे.

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  असम: मदरसों को स्कूलों में बदलने को लेकर हाई कोर्ट ने दी हरी झंडी, 13 लोगों की याचिका खारिज

  गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम निरसन विधेयक-2020 की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि परिवर्तन सिर्फ 'प्रांतीय' मदरसों के लिए है, जो सरकारी स्कूल हैं, न कि निजी या सामुदायिक मदरसों के लिए. 

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  कैंसर के 3 मरीजों को हुआ कोरोना, दिल्ली के इस अस्पताल के डॉक्टर सहित 21 मेडिकल स्टाफ पहले ही हो चुके हैं संक्रमित

  दिल्ली सरकार के अस्पताल दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (DSCI) मैं कैंसर के 3 मरीजों को कोरोना संक्रमित (Coronavirus) पाया गया है. इस अस्पताल के डॉक्टर समेत 21 मेडिकल स्टाफ पहले ही कोरोना संक्रमित हो चुके हैं.

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  मंत्री का दावा, मध्यप्रदेश में मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण से भी आगे बढ़कर फायदे दिए जाएंगे

  महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश में भी मुस्लिमों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने की तैयारी शुरू हो गई है. मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शनिवार को कहा कि ‘‘अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयार हो रहा है. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से आगे बढ़कर रियायत मिलने वाली हैं, आपको यह महसूस होगा.’’

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  मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं

  अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन आय वर्ग के छात्रों के लिये आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. नकवी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि निर्धन आय वर्ग में एक से ढाई लाख रुपये सालाना आय वाले छात्र विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही इन संस्थाओं में दाखिले के लिये पात्र होते हैं.

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  अल्पसंख्यकों के लिए राजस्थान में खुलेगा इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 

  International educational institute for Minorities की तरह ही केंद्र सरकार देश में 100 स्कूल खोलने की तैयारी में भी है.

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  आखिर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का मक़सद क्या? रवीश कुमार के साथ प्राइम टाइम

  भारत की आबादी में अल्पसंख्यकों का हिस्सा 19 फीसदी है और इसमें सबसे बड़ा समूह मुसलमानों का ही है.

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  जेठमलानी ने की एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान दर्जा बहाली मामले की मुफ्त पैरवी की पेशकश

  उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बहाली संबंधी मामले की मुफ्त पैरवी की पेशकश की है।

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  जामिया मिलिया इस्लामिया कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं: एटॉर्नी जनरल

  एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार से कहा है कि दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया कोई अल्पसंख्यक संगठन नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम से हुई है।