Minorities Ministry

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  बांग्लादेश में पूजा मंडपों पर हमले और हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर भारत ने जताई चिंता

  भारत सरकार ने बांग्लादेश में पूजा मंडपों पर हमले और हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने व नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है. विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जारी किए गए एक वक्तव्य में कहा है कि, हम ढाका के तांतीबाजार में पूजा मंडप पर हमले तथा सतखीरा में प्रतिष्ठित जेशोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी की घटना को गंभीर चिंता के साथ देखा रहे हैं. यह निंदनीय घटनाएं हैं. 

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  अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में लगभग 38% की कटौती

  इस बार अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 38% कटौती की गई है. इस साल अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 3097 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 2022-23 में इस मंत्रालय का बजट 5020 करोड़ रुपये था.

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  आम बजट-2023 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आवंटन में कटौती

  Budget-2023: मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन बन्द होने के करीब है इसके लिए सिर्फ़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है. 'नई मंज़िल' को भी सिर्फ 10 लाख का बजट दिया गया है. इसी तरह स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सिर्फ दस लाख रुपये का प्रावधान किया है.

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  Minorities Rights Day 2020: कैसे हुई अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुरुआत ? जानिए इसका इतिहास

  Minorities Rights Day 2020: भारत में हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (Minorities Rights Day) मनाया जाता है। भारत का संविधान (The constitution of India) सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार प्रदान करता है और इसने भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई उपायों को अपनाया है.

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  भारत की पाकिस्तान को खरी-खरी, कहा- जो देश अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रख सकते, उन्हें दूसरों को...

  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, "ननकाना साहिब और सिख व्यक्ति की हत्या उनके लिए एक आइना है. यह उन लोगों के लिए आइना है जो दूसरों को उपदेश देते हैं." कुमार ने कहा, "उन्हें अपने देश के अंदर देखना चाहिए, अपने अल्पसंख्यकों के साथ होते अत्याचारों को देखना चाहिए. उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए. उन्हें इंसाफ दिलाना चाहिए."

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  अल्पसंख्यक छात्राओं को केंद्र सरकार ने दिया ये बड़ा तौहफा

  केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से स्कूली लड़कियों की दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए निर्धारित बजट में इस बार करीब 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी का फैसला हुआ है. साल 2017-18 में करीब 1,15,000 लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई थी.

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  अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 505 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

  सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट आवंटन में करीब 505 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है.

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  अब मदरसों में भी मिलेगा मीड-डे मील, केन्द्र सरकार ने की तैयारी शुरू

  उत्तर प्रदेश चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार ने मदरसों में मिड-डे मील स्कीम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है.

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  सउदी अरब ने की भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि, छह सदस्यीय समिति का गठन

  केंद्र सरकार की पहल के तहत सउदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि कर दी है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘ सउदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि कर दी है.’

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  हज सब्सिडी खत्म होने की संभावना; समिति गठित, सउदी अरब ने भारत का कोटा बढ़ाया

  हज सब्सिडी खत्म करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने छह सदस्यीय समिति बनाई है. संसदीय कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव अफजल अमानुल्ला इसके अध्यक्ष होंगे. यह समिति अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपनी रिपोर्ट देगी. उधर सउदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि कर दी है.

• यूपी में 118 फर्जी मदरसों का हुआ खुलासा, करोड़ों डकारे

  यूपी के कई ज़िलों में 118 मदरसे ऐसे हैं, जो ज़मीन पर नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों में ही चल रहे हैं। मदरसों के नाम पर इन्हें सरकार से करोड़ों रुपये सालाना मिलते हैं।