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'अटेंशन पाने के लिए...', विमान में बम की झूठी धमकी देने के आरोपी की दलील से पुलिस भी हैरान
दिल्ली के एक 25 साल के बेरोजगार व्यक्ति को बम की झूठी धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. पिछले हफ्ते एयरलाइनों को इस तरह की धमकियां मिलने के बाद से यह दूसरी गिरफ्तारी है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने टेलीविजन पर इसी तरह की कॉल की रिपोर्ट देखने के बाद खुद पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए धमकियां देने की बात स्वीकार की है.
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पहचान उजागर करने वाली वेबसाइटों पर केंद्र सख्त, आधार-पैन का ब्योरा देने वाली कई वेबसाइट ब्लॉक
केंद्र सरकार (Central Government) ने व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को उजागर करने वाली कुछ वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने इन वेबसाइट में सुरक्षा खामियां पाई थीं.
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उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत
संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.
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सरकार ने फर्जीवाड़े वाले ‘लोन ऐप’ के विज्ञापन सोशल मीडिया मंच पर नहीं लगाने के दिए निर्देश
केंद्र सरकार ने लोन देने वाले फर्जी ऐप के विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इसके लिए आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को निर्देश भी जारी कर दिया है.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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IIT गुवाहाटी से डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करें सर्टिफिकेट कोर्स, करियर को मिलेगी उड़ान
आईआईटी से पढ़ाई की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है. आईआईटी गुवाहाटी ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वेब डेवलपमेंट में नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है.
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"फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.
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सरकार की और से गठन पैनल के पास होगी सोशल मीडिया कंपनियों के फैसले बदलने की शक्ति, केंद्र ने किया स्पष्ट
नियमों के तहत, जिन सोशल मीडिया कंपनियों के 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं, उन्हें एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है. इन कर्मियों को भारत का निवासी होना चाहिए.
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ट्विटर ने अभी तक IT मंत्रालय को नहीं सौंपे मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण: सूत्र
केंद्र सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर समेत सभी डिजिलट प्लेटफॉर्म को 26 मई 2021 से नए डिजिटल कानून का पालन करने की दिशा में भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. इस मुद्दे पर ट्विटर का केंद्र सरकार से विवाद चल रहा था.
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क्या भारत में दो दिन बाद फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी?
IT Act की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है. लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा.
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Whatsapp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र ने दिल्ली HC से की अपील- 'इसको लागू होने से रोकें'
वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस 15 मई से प्रभावी होने वाली है. इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रसारण मंत्रालय ने वॉट्सऐप की पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट से यह अपील की है.
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‘ब्लू व्हेल चैलेंज’ गेम पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंटरनेट कंपनियों को लिखा पत्र
‘ब्लू व्हेल चैलेंज’ गेम पर सूचना तकनीक मंत्रालय ने इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों को पत्र लिखा है. मंत्रालय ने पत्र लिखकर कहा है कि भारत में ‘ब्लू व्हेल चैलेंज’ गेम की वजह से आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं इसलिए इस गेम और इससे मिलते-जुलते लिंक अपने प्लेटफ़ॉर्म से हटा लें.
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केंद्र ने संचार मंत्रालय को विभाजित किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी के लिए नई मिनिस्ट्री बनाई
केंद्र ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभाजित करके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का नया मंत्रालय सृजित किया है। इसका उद्देश्य आधार, इंटरनेट प्रचार एवं अन्य संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देना है।
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'अटेंशन पाने के लिए...', विमान में बम की झूठी धमकी देने के आरोपी की दलील से पुलिस भी हैरान
दिल्ली के एक 25 साल के बेरोजगार व्यक्ति को बम की झूठी धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. पिछले हफ्ते एयरलाइनों को इस तरह की धमकियां मिलने के बाद से यह दूसरी गिरफ्तारी है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने टेलीविजन पर इसी तरह की कॉल की रिपोर्ट देखने के बाद खुद पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए धमकियां देने की बात स्वीकार की है.
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पहचान उजागर करने वाली वेबसाइटों पर केंद्र सख्त, आधार-पैन का ब्योरा देने वाली कई वेबसाइट ब्लॉक
केंद्र सरकार (Central Government) ने व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को उजागर करने वाली कुछ वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने इन वेबसाइट में सुरक्षा खामियां पाई थीं.
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उम्मीद है कि अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी: ‘सिटीजन स्टैक’ पर अपनी कहानी साझा करते हुए भारत
संयुक्त राष्ट्र में यहां भारत के स्थायी मिशन द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की मदद से आयोजित ‘सिटीजन स्टैक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सिटिजन्स’ विषय पर पहले सम्मेलन को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए वैष्णव ने यह बात कही.
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सरकार ने फर्जीवाड़े वाले ‘लोन ऐप’ के विज्ञापन सोशल मीडिया मंच पर नहीं लगाने के दिए निर्देश
केंद्र सरकार ने लोन देने वाले फर्जी ऐप के विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इसके लिए आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को निर्देश भी जारी कर दिया है.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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IIT गुवाहाटी से डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करें सर्टिफिकेट कोर्स, करियर को मिलेगी उड़ान
आईआईटी से पढ़ाई की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है. आईआईटी गुवाहाटी ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वेब डेवलपमेंट में नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है.
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"फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.
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सरकार की और से गठन पैनल के पास होगी सोशल मीडिया कंपनियों के फैसले बदलने की शक्ति, केंद्र ने किया स्पष्ट
नियमों के तहत, जिन सोशल मीडिया कंपनियों के 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं, उन्हें एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है. इन कर्मियों को भारत का निवासी होना चाहिए.
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ट्विटर ने अभी तक IT मंत्रालय को नहीं सौंपे मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण: सूत्र
केंद्र सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर समेत सभी डिजिलट प्लेटफॉर्म को 26 मई 2021 से नए डिजिटल कानून का पालन करने की दिशा में भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. इस मुद्दे पर ट्विटर का केंद्र सरकार से विवाद चल रहा था.
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क्या भारत में दो दिन बाद फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी?
IT Act की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है. लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा.
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Whatsapp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र ने दिल्ली HC से की अपील- 'इसको लागू होने से रोकें'
वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस 15 मई से प्रभावी होने वाली है. इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रसारण मंत्रालय ने वॉट्सऐप की पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट से यह अपील की है.
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‘ब्लू व्हेल चैलेंज’ गेम पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंटरनेट कंपनियों को लिखा पत्र
‘ब्लू व्हेल चैलेंज’ गेम पर सूचना तकनीक मंत्रालय ने इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों को पत्र लिखा है. मंत्रालय ने पत्र लिखकर कहा है कि भारत में ‘ब्लू व्हेल चैलेंज’ गेम की वजह से आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं इसलिए इस गेम और इससे मिलते-जुलते लिंक अपने प्लेटफ़ॉर्म से हटा लें.
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केंद्र ने संचार मंत्रालय को विभाजित किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी के लिए नई मिनिस्ट्री बनाई
केंद्र ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभाजित करके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का नया मंत्रालय सृजित किया है। इसका उद्देश्य आधार, इंटरनेट प्रचार एवं अन्य संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देना है।
