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Content Creators के लिए खुशखबरी, बजट में वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, जान लें मतलब की बात
Union Budget 2026: 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सरकार ने देशभर में आधुनिक कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए Animation, Visual Effects, Gaming और Comics यानी AVGC सेक्टर को मजबूत करने पर खास फोकस रखा है.
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PM मोदी का पोंगल, दक्षिण भारत का किला भेदने के लिए BJP ने लगाया पूरा जोर
केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के निवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में शामिल होकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा- यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियां लाए.
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एलएसी पर होगी नए सैनिकों की भर्ती, बनेंगी 47 नई चौकियां, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
अनुराग ठाकुर ने कहा कि बटालियनों और सेक्टर मुख्यालयों को 2025-26 तक स्थापित किए जाने की उम्मीद है. भूमि अधिग्रहण, कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और हथियारों और गोला-बारूद के लिए 1,808.15 करोड़ रुपये का गैर-आवर्ती व्यय होने का अनुमान है.
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पाकिस्तान के मंत्री ने Garlic को बताया अदरक, हो गए ट्रोल, सोशल मीडिया पर खूब उड़ा मज़ाक - देखें Video
फवाद चौधरी पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसी दौरान उन्होंने गारलिक को अदरक बता दिया. फवाद चौधरी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है.
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एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक का भविष्य सुनहरा है: प्रकाश जावड़ेकर
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बुधवार को कहा कि ‘एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक' (AVGC) का भविष्य सुनहरा है. उन्होंने घोषणा की कि सरकार आईआईटी-बम्बई (IIT-Bombay) के सहयोग से ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का गठन करेगी, जहां एवीजीसी में पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे. जावड़ेकर ने ‘सीआईआई बिग पिक्चर समिट' को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र उद्यमिता को बढ़ावा देने और क्षेत्र में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए पहल करेगा.
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प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’बनी आकाशवाणी के लिए 'धन की बात', दो साल में कमाए 10 करोड़ रुपये
'मन की बात' कार्यक्रम का 18 भाषाओं में प्रसारण किया जाता है. इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी के राजस्व में काफी वृद्धि हुई है.
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सूचना प्रसारण मंत्रालय के लेटलतीफ़ कर्मचारियों को मिली सज़ा
नई सरकार में कर्मचारियों को समय की पाबंदी रखने के लिए बार-बार कहा गया है। कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मंत्रालयों के सचिवों को चिट्ठी लिख कर इस बारे में कहा भी गया है। कई मंत्रियों ने अपने दफ़्तरों का अचानक निरीक्षण भी किया है। लेकिन पहली बार सख़्त कार्रवाई का मामला सामने आया है।
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अनुराग ठाकुर ने कहा कि बटालियनों और सेक्टर मुख्यालयों को 2025-26 तक स्थापित किए जाने की उम्मीद है. भूमि अधिग्रहण, कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और हथियारों और गोला-बारूद के लिए 1,808.15 करोड़ रुपये का गैर-आवर्ती व्यय होने का अनुमान है.
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