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न्यूयॉर्क में क्रिप्टो माइनिंग के लिए घटेगा फॉसिल फ्यूल से एनर्जी का इस्तेमाल
क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी की अधिक जरूरत होती है। इसमें ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए मैथमैटिक्स की पजल्स को कंप्यूटर सिस्टम्स पर सॉल्व करना होता है
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पॉल्यूशन फैलाने वाले क्रिप्टो माइनर्स पर न्यूयॉर्क में बैन का कड़ा विरोध
इस बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि क्रिप्टो माइनर्स पर बैन लगाने से पहले उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए. इन माइनर्स पर बैन लगाने से राज्य की इकोनॉमी और रोजगार का नुकसान होगा
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कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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बाबा की कलम से : कामयाब रही सरकार की रणनीति, बिल पास...
अब सरकार का ध्यान भूमि अधिग्रहण बिल पर है कि उस पर बाकी दलों को कैसे राजी किया जाए। जमीन लेने पर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का प्रावधान संशोधन में मुलायम सिंह को खुश करने के लिए किया गया है, लेकिन बाकी दलों - जैसे ममता बनर्जी - को राजी करना मुश्किल होगा।
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कोयला और माइनिंग बिल पास होने के बाद लैंड बिल पर फंसी सरकार
सरकार ने शुक्रवार को संसद से खान और खनिज बिल (माइनिंग बिल) के साथ-साथ कोयला बिल भी पास करा लिया, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर उसकी मुश्किलें बनी हुई हैं।
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माइनिंग बिल राज्यसभा में पास, समर्थन में 117, विरोध में 69 वोट पड़े
माइनिंग बिल पर आज राज्यसभा में पास हो गया है। इसके पक्ष में 117 और विरोध में 69 वोट पड़े। इससे पहले गुरुवार को राज्यसभा में माइनिंग बिल पर बहस के दौरान ज़बरदस्त हंगामा हुआ। बाद में सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी।
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सांसदों ने उठाए माइनिंग बिल पर कई सवाल
“कई मुद्दों और विधेयक के तमाम प्रावधानों पर सदस्यों के विचारों और सुझावों की अनदेखी की गई है.... इससे सलेक्ट कमेटी की पूरी कवायद ही बेकार हो गई है और यह कमेटी को बनाने के उद्देश्य के ही विपरीत है।”
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कोयला और माइनिंग बिल पर सेलेक्ट कमेटी में नहीं बनी बात, कांग्रेस, जेडीयू और लेफ्ट की असहमति
पिछले हफ्ते कोयला और खनन बिल पर बनाई गई संसद की सेलेक्ट कमेटियों में आम सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही समितियों में कुछ विपक्षी पार्टियों ने कमेटी की रिपोर्ट से अहमति जताते हुए डिसेंट नोट दिए हैं।
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NDTV इंडिया एक्सक्लूसिव : सरकार के नए माइनिंग बिल पर कई गंभीर सवाल
महत्वपूर्ण है कि इस वक्त गोवा, बेल्लारी और शाह कमीशन की जांच में फंसी बहुत सारी खदानों में कई तरह के विवाद है। एक झटके में 50 साल के लिए ये सारी खदानें उन्हीं निजी कंपनियों के हाथ में रहेंगी जो कटघरे में हैं।
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कोयला आवंटन ठंडे बस्ते में, अटॉर्नी जनरल से हो रहा है मशविरा
सरकार ने फिलहाल कोयला खदानों का एलॉकेशन रोक दिया है। खनन राज्य मंत्री दिनशॉ पटेल ने एनडीटीवी को बताया कि इस सिलसिले में एटॉर्नी जनरल से राय ली जा रही है।
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न्यूयॉर्क में क्रिप्टो माइनिंग के लिए घटेगा फॉसिल फ्यूल से एनर्जी का इस्तेमाल
क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी की अधिक जरूरत होती है। इसमें ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए मैथमैटिक्स की पजल्स को कंप्यूटर सिस्टम्स पर सॉल्व करना होता है
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पॉल्यूशन फैलाने वाले क्रिप्टो माइनर्स पर न्यूयॉर्क में बैन का कड़ा विरोध
इस बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि क्रिप्टो माइनर्स पर बैन लगाने से पहले उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए. इन माइनर्स पर बैन लगाने से राज्य की इकोनॉमी और रोजगार का नुकसान होगा
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ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.
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अब सरकार का ध्यान भूमि अधिग्रहण बिल पर है कि उस पर बाकी दलों को कैसे राजी किया जाए। जमीन लेने पर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी का प्रावधान संशोधन में मुलायम सिंह को खुश करने के लिए किया गया है, लेकिन बाकी दलों - जैसे ममता बनर्जी - को राजी करना मुश्किल होगा।
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कोयला और माइनिंग बिल पास होने के बाद लैंड बिल पर फंसी सरकार
सरकार ने शुक्रवार को संसद से खान और खनिज बिल (माइनिंग बिल) के साथ-साथ कोयला बिल भी पास करा लिया, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर उसकी मुश्किलें बनी हुई हैं।
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माइनिंग बिल राज्यसभा में पास, समर्थन में 117, विरोध में 69 वोट पड़े
माइनिंग बिल पर आज राज्यसभा में पास हो गया है। इसके पक्ष में 117 और विरोध में 69 वोट पड़े। इससे पहले गुरुवार को राज्यसभा में माइनिंग बिल पर बहस के दौरान ज़बरदस्त हंगामा हुआ। बाद में सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी।
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“कई मुद्दों और विधेयक के तमाम प्रावधानों पर सदस्यों के विचारों और सुझावों की अनदेखी की गई है.... इससे सलेक्ट कमेटी की पूरी कवायद ही बेकार हो गई है और यह कमेटी को बनाने के उद्देश्य के ही विपरीत है।”
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कोयला और माइनिंग बिल पर सेलेक्ट कमेटी में नहीं बनी बात, कांग्रेस, जेडीयू और लेफ्ट की असहमति
पिछले हफ्ते कोयला और खनन बिल पर बनाई गई संसद की सेलेक्ट कमेटियों में आम सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही समितियों में कुछ विपक्षी पार्टियों ने कमेटी की रिपोर्ट से अहमति जताते हुए डिसेंट नोट दिए हैं।
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महत्वपूर्ण है कि इस वक्त गोवा, बेल्लारी और शाह कमीशन की जांच में फंसी बहुत सारी खदानों में कई तरह के विवाद है। एक झटके में 50 साल के लिए ये सारी खदानें उन्हीं निजी कंपनियों के हाथ में रहेंगी जो कटघरे में हैं।
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कोयला आवंटन ठंडे बस्ते में, अटॉर्नी जनरल से हो रहा है मशविरा
सरकार ने फिलहाल कोयला खदानों का एलॉकेशन रोक दिया है। खनन राज्य मंत्री दिनशॉ पटेल ने एनडीटीवी को बताया कि इस सिलसिले में एटॉर्नी जनरल से राय ली जा रही है।
