'Minimum support price (msp)'

उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत बढ़ाया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि कम महंगाई में सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है. 2183 रुपया क्विंटल धान की एमएसपी की गई है. ज्वार की एमएसपी 3180 रुपये प्रति क्विंटल की गई है. ए ग्रेड का धान 2203 रुपये प्रति  क्विंटल किया गया है. 

सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया. 

किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना, विरोध के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, पेंशन, कर्जमाफी और बिजली बिल माफ किया जाना शामिल है.

निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड के तातरपुर गांव के किसान विपिन त्यागी 12 बीघे में लगाए पत्ता गोभी के खेत की जुताई कर रहे हैं. पत्ता गोभी की इस खेती में उनकी लागत करीब 1 लाख रुपए लगी लेकिन अब मंडी में 10 हजार रुपए भी नहीं मिल रहे हैं. पत्ता गोभी इस वक्त मंडी में 1 से 2 रुपए किलो बिक रही है. इसके चलते किसान पत्ता गोभी को मंडी ले जाने के बजाए खेत की ही जुताई कर रहे हैं.

किसान नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें लिखित में दिया था कि वह चर्चा करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून लाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया.

MSP Hike: गेहूं की एमएसपी 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब रबी सीजन 2023-24 के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. इसी तरह जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब 1735 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.

हरियाणा कांग्रेस (Congress)  ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य में किसानों को बाजरा की पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि मंडियों में एक बार फिर काफी कम कीमत पर फसल की बिक्री की जा रही है.

किसानों का कहना है कि पिछले साल तो जून में ही मूंग की खरीदी शुरू हो गई थी, इस बार इतनी देरी क्यों. बहरहाल. ये एक हकीकत है कि इस देरी से किसानों (Farmers)  को खासा नुकसान हुआ है.

जून, 2020 में लाये गये तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बीच सहमति के बिंदुओं में शामिल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति गठित करने का वादा किया था.