Meghalaya High Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मेघालय सरकार मांस की दुकानों में मारे गए जानवरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए: HC
पीठ ने अपने फैसले में कहा, ‘‘राज्य सरकार मिसाल कायम करने के लिए अच्छी तरह से काम करेगी और मांस की दुकानों में मारे गये जनवरों के शवों के प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएगी, हालांकि उन्हें रेफ्रीजरेटर या किसी अन्य बर्तन में रखा जा सकता है.
-
असम-मेघालय सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने गुवाहाटी HC से सुनवाई टालने के लिए कहा
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि हमारा प्रारंभिक मत है कि हाईकोर्ट को समझौते पर अंतरिम रोक नहीं लगानी चाहिए थी. बिना किसी कारण के अंतरिम रोक लगाने कि जरूरत नहीं थी.
-
कपड़े उतारे बिना किया गया जबरन सेक्स का प्रयास भी बलात्कार : मेघालय हाईकोर्ट
मेघालय उच्च न्यायालय ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा है कि बिना कपड़े उतारे की गई जबरदस्ती भी बलात्कार की श्रेणी में आती है और आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बी) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
-
पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित पत्रकार ने एडिटर्स गिल्ड से दिया इस्तीफा, 'बस सेलेब्रिटी पत्रकारों' को बचाने का लगाया आरोप
पिछले हफ्ते मेघालय हाईकोर्ट ने जुलाई में उनके एक फेसबुक पोस्ट को लेकर पुलिस में दाखिल की गई शिकायत पर कोई टिप्पणी करने या आदेश देने से इनकार कर दिया था. मुखिम ने दावा किया कि उन्होंने एडिटर्स गिल्ड को इस केस के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी, लेकिन गिल्ड ने उनके समर्थन में कुछ नहीं किया है.
-
मेघालय हाईकोर्ट के जज ने कहा- भारत को 'हिंदू राष्ट्र' होना चाहिए था तो मचा सियासी घमासान, जानें- किस नेता ने क्या कहा
जज के इस फैसले के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है. जज ने कहा था कि भारत को बंटवारे के वक्त हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोकना चाहिए. इसके बाद कई दलों के नेताओं कि टिप्पणी आई है. जस्टिस सेन की इस टिप्पणी पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके निशाना साधा है तो राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने ओवैसी पर सवाल उठाए हैं
-
मेघालय उच्च न्यायालय ने मेघालय में 2008-2009 में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की
मेघालय उच्च न्यायालय ने 2008-2009 के कथित शिक्षा घोटाला मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ए लिंगदोह सहित कई नेताओं के खिलाफ मामले की आपराधिक पक्ष की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.
-
मेघालय सरकार मांस की दुकानों में मारे गए जानवरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए: HC
पीठ ने अपने फैसले में कहा, ‘‘राज्य सरकार मिसाल कायम करने के लिए अच्छी तरह से काम करेगी और मांस की दुकानों में मारे गये जनवरों के शवों के प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएगी, हालांकि उन्हें रेफ्रीजरेटर या किसी अन्य बर्तन में रखा जा सकता है.
-
असम-मेघालय सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने गुवाहाटी HC से सुनवाई टालने के लिए कहा
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि हमारा प्रारंभिक मत है कि हाईकोर्ट को समझौते पर अंतरिम रोक नहीं लगानी चाहिए थी. बिना किसी कारण के अंतरिम रोक लगाने कि जरूरत नहीं थी.
-
कपड़े उतारे बिना किया गया जबरन सेक्स का प्रयास भी बलात्कार : मेघालय हाईकोर्ट
मेघालय उच्च न्यायालय ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा है कि बिना कपड़े उतारे की गई जबरदस्ती भी बलात्कार की श्रेणी में आती है और आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बी) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
-
पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित पत्रकार ने एडिटर्स गिल्ड से दिया इस्तीफा, 'बस सेलेब्रिटी पत्रकारों' को बचाने का लगाया आरोप
पिछले हफ्ते मेघालय हाईकोर्ट ने जुलाई में उनके एक फेसबुक पोस्ट को लेकर पुलिस में दाखिल की गई शिकायत पर कोई टिप्पणी करने या आदेश देने से इनकार कर दिया था. मुखिम ने दावा किया कि उन्होंने एडिटर्स गिल्ड को इस केस के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी, लेकिन गिल्ड ने उनके समर्थन में कुछ नहीं किया है.
-
मेघालय हाईकोर्ट के जज ने कहा- भारत को 'हिंदू राष्ट्र' होना चाहिए था तो मचा सियासी घमासान, जानें- किस नेता ने क्या कहा
जज के इस फैसले के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है. जज ने कहा था कि भारत को बंटवारे के वक्त हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोकना चाहिए. इसके बाद कई दलों के नेताओं कि टिप्पणी आई है. जस्टिस सेन की इस टिप्पणी पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके निशाना साधा है तो राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने ओवैसी पर सवाल उठाए हैं
-
मेघालय उच्च न्यायालय ने मेघालय में 2008-2009 में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की
मेघालय उच्च न्यायालय ने 2008-2009 के कथित शिक्षा घोटाला मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ए लिंगदोह सहित कई नेताओं के खिलाफ मामले की आपराधिक पक्ष की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.
