Maternity Benefit

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  पहली और दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच कितना गैप रखें? दूसरा बच्चा कब प्लान करना चाहिए? जानिए WHO की राय

  Pregnancy Gap Between Babies: पहले और दूसरे बच्चे के बीच का गैप किसी भी माता पिता के लिए एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दो बच्चों के बीच वाकई कितना गैप होना जरूरी है? चलिए जानते हैं...

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  प्रेग्नेंसी के दौरान कम चीनी वाली चीजें खाने से बच्‍चे को जन्‍म के बाद नहीं होता बीमारी का खतरा : स्टडी

  विश्व स्वास्थ्य संगठन दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा शुगर न खाने की सलाह देता है और वयस्कों के लिए प्रतिदिन 12 चम्मच (50 ग्राम) से ज्‍यादा एक्स्ट्रा शुगर न खाने की सलाह देता है.

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  मातृत्व लाभ अधिनियम का सम्मान करे रेलवे : गर्भपात का सामना करने वाली महिला ट्रेन चालकों का आग्रह

  महिला ट्रेन चालकों के लिए यह मुद्दा काफी गंभीर बन गया है. अपने वरिष्ठों से भी इसे लेकर कई बार वे शिकायत कर चुकी हैं लेकिन इस मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया है.

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  महिला कर्मचारी ने छुट्टी के लिए बॉस को भेजा Whatsapp मैसेज, बीवी ने पढ़ा और फिर..

  सोशल मीडिया पर एक बॉस और महिला कर्मचारी के बीच हुई बातचीत का वॉट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसे खूब देखा और शेयर किया जा रहा है, जिसे देखकर आप को भी अपनी हंसी पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा.

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  महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

  याचिकाकर्ता के मुताबिक बिहार ही एकमात्र राज्य है जो 1992 की नीति के तहत विशेष मासिक धर्म अवकाश प्रदान करता है.

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  अच्छी खबर! अब नगर निगम के ठेका और संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा ESI का इंश्योरेंस कवरेज

  श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है.

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  संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

  ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मातृत्व लाभ कार्यक्रम को मंजूरी दी

  मंत्रिमंडल ने बुधवार को मातृत्व लाभ कार्यक्रम को मंजूरी दे दी जिसके तहत बच्चे को स्तनपान कराने वाली मां को 6000 रुपये दिये जायेंगे.

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  मातृत्व लाभ बनाम मातृत्व हक–एक बेहद अधूरी शुरुआत

  31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री का राष्‍ट्र के नाम संबोधन हुआ. इसमें कहा गया कि ''गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक देशव्यापी योजना शुरू की जा रही है.

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  सरकार का असंगठित क्षेत्र की महिला कर्मियों को भी मातृत्व सुरक्षा की सुविधाएं देने का इरादा

  संगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद अब भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र से जुड़ी करोड़ों कामकाजी महिलाओं को भी यह सुविधा देने पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है.

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  मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, सरकार की कोशिश बिल पास कराना

  राज्यसभा से मंज़ूरी मिलने के बाद आज लोकसभा में मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल पर चर्चा हो सकती है. आज संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और इससे पहले सरकार मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल को पास कराने की कोशिश करेगी.

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  राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद मातृत्व अवकाश संशोधिन बिल पारित

  राज्यसभा ने मातृत्व अवकाश संशोधन बिल को लंबी चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है. यह कामकाजी महिलाओं की बराबरी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके तहत निजी कंपनियों में भी गर्भावस्था में महिलाओं को 26 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी. कंपनियों और संस्थाओं में बच्चों के लिए क्रेच बनाना भी अनिवार्य हो जाएगा.

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  अब निजी कंपनियों में भी महिलाओं को मिलेगी 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव

  26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव से जुड़ा बिल पास हो गया है। अब निजी कंपनियों को भी 26 हफ्ते की छुट्टी देनी होगी.